कन्सल्टंटच्या निष्क्रियतेने प्रकल्पांचे तीन तेरा!

भारत चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : महानगरपालिकेकडे मोठे प्रकल्प राबविण्यासाठी तज्ज्ञ व सक्षम अधिकारी वर्ग नाही, म्हणून अशा प्रकल्पांकरिता तथाकथित कन्सल्टंट नेमण्यात आले; पण या कन्सल्टंटनीसुद्धा आपली कामे चोखपणे पार पाडली नसल्याने त्याचा जबरदस्त फटका महानगरपालिकेच्या बहुतेक सर्वच प्रकल्पांना बसला असल्याचे चित्र समोर आले आहे. एक तर अशा प्रकल्पांची कामे अद्याप अपूर्ण राहिली आहेत. तसेच ती वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे पालिकेला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
तज्ज्ञ व अनुभवी अधिकारी नसल्यामुळे तसेच सध्या नोकरीत असलेल्या अधिकाºयांवरील कामाचा ताण पाहता नवीन प्रकल्पांचा डीपीआर तयार करणे आणि तो पूर्ण होईपर्यंत त्यावर नियंत्रण ठेवणे याकरिता महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने गेल्या दहा वर्षांत अनेक कन्सल्टंट नेमले; परंतु या कन्सल्टंटनी आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडली नाही. उलट हेच कन्सल्टंट ठेकेदार, अधिकारी यांच्या साखळीतील एक घटक बनून गेले आणि त्यातूनच एक चुकीचे काम करणारी यंत्रणा तयार झाली. काम मुदतीत पूर्ण करून घेण्याकडे या कन्सल्टंटनी लक्ष दिले नाही. अधिकाºयांनी ठेकेदार व कन्सल्टंटच्या कामांवर लक्ष ठेवले नाही. परिणामी, प्रकल्पांची कामे वर्षानुवर्षे रखडली आहेत, अर्धवट राहिली आहेत. त्यामुळे पैसेच्या पैसे खर्च झाले आणि कामेही झालेली नाहीत.
यंत्रणाच दुबळी
मुळात महानगरपालिकेने नेमलेल्या कन्सल्टंटची यंत्रणाच दुबळी असल्याचे प्रत्येकवेळी समोर आले आहे. ४९५ कोटींच्या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कन्सल्टंटकडे पुरेसे अधिकारी नाहीत. ते अनुभवी नाहीत, ही बाब सर्वपक्षीय कृती समितीने उघडकीस आणली आहे. या कामावर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी डिप्लोमाधारक असल्याची बाबही समोर आली होती. कन्सल्टंटची यंत्रणाच सक्षम नसेल तर कामाचा दर्जा चांगला असावा, अशी अपेक्षाच चुकीची आहे.
काय करतात कन्सल्टंट ?
एखादा प्रकल्प तयार करायचा झाला तर त्याचे संपूर्ण डिझाईन कन्सल्टंट बनवितात. खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करतात. तांत्रिक सहकार्य करतात. निविदा मंजूर झाल्यापासून काम पूर्ण होईपर्यंत त्या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कन्सल्टंट यांच्यावर राहते; परंतु एकदा काम मंजूर होऊन वर्क आॅर्डर दिली की त्या कामाकडे कन्सल्टंटचे लक्ष नसते. कामावर त्यांच्यासह महापालिकेच्या अधिकाºयांचेही नियंत्रण असत नाही. परिणामी, कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत.
भ्रष्ट साखळीच कारणीभूत
महानगरपालिका वर्तुळात ठेकेदार, अधिकारी आणि कन्सल्टंट यांची एक भ्रष्ट साखळी तयार झाल्याने गेल्या काही वर्षांपासून प्रकल्प रखडलेले आहेत. अंदाजपत्रक, कामावरील नियंत्रण, कामाचा दर्जा तपासणी ही सर्वच कामे एकच व्यक्ती करीत असल्याने महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. प्रकल्प रखडल्यामुळे महापालिकेवर खर्चाचा जादा भार पडत आहे. ठेकेदाराला बिले वाढवून द्यावी लागत आहे.
महापालिकेचे फसलेले प्रकल्प
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना - खर्च ४९५ कोटी, २०१५ मध्ये कामाला सुरुवात. काम अपूर्णच.
नगरोत्थान योजना - खर्च १०८ कोटी, २०११ मध्ये कामाला सुरुवात. आजही काम अपूर्ण.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र - खर्च ७५ कोटी, सन
२००९ मध्ये कामाला सुरुवात.
तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा - खर्च १९० कोटी. प्रस्ताव सन २०११ मध्ये तयार झाला. कामाला सुरुवात नाही.
मेडिकल हेल्थ सिटी - खर्च १०० कोटी.२००८ मध्ये प्रस्ताव तयार झाला. नंतर तो गुंडाळण्यात आला.
१३ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये - खासगीकरणातून - काम अर्धवट आणि बंद अवस्थेत आहे.
दुधाळी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र - खर्च २१ कोटी. सन २०१३ पासून काम सुरू. अद्याप अपूर्ण आहे.
दलाल मार्केट व्यापारी संकुल - खासगीकरणातून. महापालिकेच्या जयंती नाल्याच्या काठावरील गाळे मिळाले.
विचारे विद्यालय जागेवर व्यापारी संकुल - खासगीकरणातून. महापालिकेला नको त्या जागी गाळे मिळाले. त्यामुळे ते पडूनच आहेत.
मिरजकर तिकटी ईगल प्राईड व्यापारी संकुल - महापालिकेला काहीच फायदा झाला नाही.