ठळक मुद्देकृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या निषेधार्थ घोषणारखडलेल्या बांधकामावरून आंदोलक,लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांच्यात जुंपली कोल्हापूर जिल्हा कृती समितीच्या आंदोलनाचे निमंत्रकच बेपत्ता

कोल्हापूर ,दि. ०२ : येथील पंचगंगा नदीवरील पर्यायी शिवाजी पुलाच्या गेली साडेतीन वर्षे रखडलेल्या कामांबाबत कोल्हापूर जिल्हा कृती समितीच्यावतीने प्रशासनाच्या निषेधार्थ या अर्धपुलावरच अर्धमुंडन आंदोलन केले तसेच शासनाला जाग येऊन हे काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी निदर्शने व शंखध्वनी करून लक्ष वेधले.


शिवाजी पुलाच्या गेली साडेतीन वर्षे अर्धवट स्थितीत रखडलेल्या बांधकामावरून आंदोलक आणि लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासन यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. झाडे, हौद आणि जकात नाका इमारत याचे अडथळे असल्याचे भासवून प्रथम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग) हे काम रेंगाळत ठेवले.

आता या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुरातत्त्व विभागाकडे बोट दाखवत त्यांची परवानगी मिळाल्याशिवाय आम्ही काम करू शकत नसल्याची हतबलता दाखविली आहे तर दुसऱ्या  बाजूला केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यात बदल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी घेतल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी पुलाला मंजुरी मिळाल्याबाबत श्रेयवादाचे फलक झळकवले, तेही लोकप्रतिनिधी आता आंदोलकांच्या प्रश्नासमोर मूग गिळून गप्प आहेत.

या प्रशासनास या पुलाच्या कामाबाबत गांभीर्य नसल्याच्या निषेधार्थ कोल्हापूर जिल्हा सर्वपक्षीय कृती समितीच्यावतीने अर्धवट स्थितीतील शिवाजी पुलावर गुरुवारी तीव्र आंदोलन केले. आंदोलनावेळी शासनाच्या या लालफितीच्या निषेधार्थ छ. शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेडचे अध्यक्ष फिरोजखान उस्ताद यांनी डोक्याचे अर्धमुंडन केले. यावेळी आंदोलकांनी निदर्शने करत शंखध्वनी केला. यावेळी पुलावर प्रचंड पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.


आंदोलनात फिरोजखान उस्ताद यांच्यासह अशोक पोवार, चंद्रकांत यादव, बाबा महाडिक, हर्षल सुर्वे, संभाजी जगदाळे, अ‍ॅड. प्रकाश मोरे, अ‍ॅड. विवेक घाटगे, अशोक रामचंदानी, चंद्रकांत बराले, महेश जाधव, किशोर घाटगे, विजय करजगार, प्रसाद जाधव, श्रीकांत भोसले यांच्यासह सतीशचंद्र कांबळे, सुरेश संकपाळ आदी सहभागी झाले होते.


निमंत्रकच बेपत्ता!

कोल्हापूर जिल्हा कृती समितीच्यावतीने या आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती; पण आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे निमंत्रकच आंदोलनात कोठेही दिसले नाहीत. शासनाच्या विरोधात भूमिका घेताना येणाºया अडचणी लक्षात घेऊन हे निमंत्रक कदाचित जाणून-बुजून अनुपस्थित राहिल्याची चर्चा आंदोलनस्थळी होती.