आवाराबाहेरील शेतीमाल विक्रीस पायबंद - :‘नियमन रद्द’चा वटहुकूमच निकाली

बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर शेतीमाल विक्री करण्यास शेतकऱ्यांना मुभा देणारा वटहुकुमास राज्य सरकारने मुदतवाढ न दिल्याने तो निकाली निघाला आहे. सरकारने आॅक्टोबर २०१८ मध्ये समित्यांच्या आवाराबाहेरील

ठळक मुद्देबाजार समित्यांचा पुन्हा अंकुश राहणारसरकारच्या निर्णयाने समित्यांच्या अस्तित्वासमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने वटहुकुमाविरोधात बाजार समिती संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राजाराम लोंढे ।
कोल्हापूर : बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर शेतीमाल विक्री करण्यास शेतकऱ्यांना मुभा देणारा वटहुकुमास राज्य सरकारने मुदतवाढ न दिल्याने तो निकाली निघाला आहे. सरकारने आॅक्टोबर २०१८ मध्ये समित्यांच्या आवाराबाहेरील शेतीमालाचे नियमन रद्दचा निर्णय घेतला होता; पण आता पुन्हा बाजार समित्यांचा अंकुश राहणार आहे.

बाजार समिती कार्यक्षेत्रात शेतीमालाची खरेदी-विक्री केली तर मार्केट फी द्यावी लागते. त्याचबरोबर समितीच्या परवानगीशिवाय शेतकऱ्यांना बाहेर विक्री करता येत नाही. त्यामुळे शेतीमाल खरेदी-विक्रीवर समित्यांचे अंकुश राहतो; पण राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर समित्यांचे नियंत्रणच कमी करण्याचा निर्णय घेतला. समिती आवाराबाहेर शेतीमाल खरेदी-विक्री करण्याची मुभा सरकारने दिली होती. याबाबतचा २५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी वटहुकूम काढला होता. या निर्णयाने समित्यांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाला होता.

व्यापारी शेतकºयांकडून कोठेही माल खरेदी करू लागल्याने मार्केट फी वसूल करता येत नाही, त्यामुळे अनेक समित्यांचे उत्पन्न निम्यावर आले होते. याविरोधात नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्यातील बाजार समित्यांच्या पदाधिकाºयांची पुणे येथे बैठक झाली होती. सरकारच्या निर्णयाने समित्यांच्या अस्तित्वासमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने वटहुकुमाविरोधात बाजारसमिती संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सहा महिन्यांच्या आत दोन्ही सभागृहांत मान्यता घेतल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. वटहुकुमाला २५ एप्रिलला सहा महिने पूर्ण झाले,
वास्तविक सरकारने त्याला मुदतवाढ देण्याची गरज होती; पण तसे न केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने न्यायालयाने वटहुकूम कालबाह्य झाल्याने नियमनमुक्ती कायदेशीरदृष्ट्या अमलात असणार नाही, असा आदेश न्यायालयात दिल्याचे समजते.

निवडणुकांसाठी समित्यांवर कर्जाची वेळ
नियमनमुक्ती आणि एकूणच उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने राज्यातील ३०० पैकी २०-२५ समित्या सोडल्या तर इतर आतबट्ट्यात आल्या आहेत. कर्मचाºयांचे पगार भागवताना दमछाक उडत असून काहींचा निवडणूक कार्यक्रम लागला आहे. त्यात कार्यक्षेत्रात २० गुंठे जमीनधारकांना मतांचा अधिकार सरकारने दिल्याने हजारोंच्या पटीत मतदार आहेत. यासाठी मोठा बोजा पडला असून निवडणुकांसाठी कर्ज काढण्याची वेळ समित्यांवर आली आहे.