सरपंचांना मताचा अधिकार निर्णायक : अधिकार वापरू शकणार

राज्यातील भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने गावपातळीवरील सरपंचपद थेठ जनतेतून निवडण्याचा कायदा लागू केल्यावर ग्रामीण भागातील काही ठिकाणी राजकीय समीकरणे बदलली होती.

ठळक मुद्देमुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने संभ्रमावस्था दूर

राधानगरी : राज्यातील भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने गावपातळीवरील सरपंचपद थेठ जनतेतून निवडण्याचा कायदा लागू केल्यावर ग्रामीण भागातील काही ठिकाणी राजकीय समीकरणे बदलली होती. अशा प्रकारे निवडून आलेल्या सरपंचांना उपसरपंचपदाच्या निवडणुकीत मताच्या अधिकाराची असलेली संभ्रमावस्था मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दूर झाली आहे. त्यांना असा अधिकार असल्याच्या या निर्णयाने आणखी काही ठिकाणी समीकरणे बदलणार आहेत. तालुक्यात चांदेकरवाडी येथे या निर्णयाचा परिणाम जाणवणार आहे.

ही पद्धत पहिल्यांदाच सुरू झाल्याने त्याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी आल्या होत्या. नवनिर्वाचित समिती सत्तेवर आल्यावर फक्त उपसरपंच पदासाठीच निवड होत आहे. ही निवड सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. यासाठी त्यांना मताचा अधिकारनाही. मात्र, या निवडीत समान मते पडली तरच केवळ निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सरपंचानाहोता. मात्र, अशी स्थिती अपवादानेच होते.

याबाबत झालेल्या न्यायालयीन वादात नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यात सरपंचानाही अन्य सदस्यांप्रमाणे उपसरपंच निवडणुकीत मताचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय पूर्वीप्रमाणे समान मते पडल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकारही अबाधित ठेवला आहे. त्यामुळे याबाबत असलेला संभ्रम दूर झाला आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच पदाची निवड अजून झालेली नाही. त्यामुळे या निवडणुका आता या नव्या आदेशानुसार होतील.

सरपंचांना दिलेल्या मताच्या अधिकाराने काही गावातील सत्ता परिवर्तन होणार आहे. राधानगरी तालुक्यात चांदेकरवाडी येथे झालेले सत्ता परिवर्तन आता बदलणार आहे. येथे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला सरपंच पद व चार जागा मिळाल्या आहेत. तर विरोधी सर्व पक्षीय आघाडीला पाच जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या निर्णयानुसार उपसरपंच पद विरोधी आघाडीला मिळणार होते. मात्र, आता सरपंचाच्या मताने समान मते होतील. त्यामुळे सरपंच आपला निर्णायक मताचा अधिकार वापरू शकतील. अर्थात ते त्यांच्या बाजूने असेल त्यामुळे चार सदस्यांपैकी एकजण उपसरपंच होईल.

सदस्यांचे महत्त्व कमी
आॅक्टोबर २०१७ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपासून सरपंच पदाची निवड थेट जनतेतून होत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेल्या सदस्य संख्येव्यतिरिक्त हे पद आहे. गावातील सर्व लोकांना यासाठी मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

गावाच्या विकास प्रक्रियेत यामुळे काही फायदे असले तरी काही अडचणीही तयार झाल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकारे निवड झाल्यामुळे काही प्रमाणात निवडून आलेल्या सदस्यांचे महत्त्व काही प्रमाणात कमी झाले आहे.