प्रादेशिक आराखड्याचे कोल्हापूर ‘गॅझेट’ आठवड्यात

कोल्हापूर : पुढील २० वर्षांचा विचार करून तयार केलेला व हजारो हरकतींमुळे चर्चेत आलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या प्रादेशिक आराखड्यास गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देहरकतींच्या कार्यवाहीबाबत उत्सुकतानगरविकास विभागाच्या सचिवांकडून त्याची अधिसूचना काढण्यात येईल.महाराष्टÑ शासन राजपत्र (गॅझेट) प्रसिद्ध केले जाईल.

कोल्हापूर : पुढील २० वर्षांचा विचार करून तयार केलेला व हजारो हरकतींमुळे चर्चेत आलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या प्रादेशिक आराखड्यास गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. येत्या आठवड्याभरात याबाबत शासन निर्णय निघणार असून, मंजुरीचे महाराष्टÑ शासन राजपत्र (गॅझेट) प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानुसार या प्रादेशिक आराखड्याचा नकाशा तयार करण्याचे काम सुरू होऊन ते पूर्ण होण्यास दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतरच या आराखड्याचे वस्तुनिष्ठ चित्र खºया अर्थाने स्पष्ट होणार आहे.

जिल्ह्याचा प्रारूप प्रादेशिक आराखडा २१ सप्टेंबर २०१६ ला प्रसिद्ध करण्यात आला त्यानंतर २३ सप्टेंबरला त्यावर हरकती मागविण्यात येऊन त्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. या हरकतींवर छाननी करण्यासाठी २ डिसेंबर २०१६ ला तिघाजणांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीसमोर ४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत जवळपास ४७०० हरकतींवर सुनावण्या पूर्ण झाल्या. दरम्यान, नागरिकांसह स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधींसह आर्किटेक्ट असोसिएशननेही यावर हरकती घेतल्या.

यामधील आमदारांसह लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या हरकतींवर दुरुस्ती करून अंतिम आराखडा ३१ मार्च २०१७ ला राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. त्यावर गुरुवारी (दि. २) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सही करून त्याला मंजुरी दिली.
आराखडा मंजूर झाला असला तरी यावर घेण्यात आलेल्या हरकतींचा अंतर्भाव केला आहे की नाही? तसेच केला असेल तर तो कशा पद्धतीने केला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मंजुरीनंतर पुढील प्रक्रिया बाकी आहे. हा आराखडा अद्याप गोपनीय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडून त्याची अधिसूचना काढण्यात येईल. त्यानंतर त्याचे महाराष्टÑ शासन राजपत्र (गॅझेट) प्रसिद्ध केले जाईल.

या गॅझेटनुसार नकाशे तयार करण्याचे आदेश प्रादेशिक योजना नगररचना उपसंचालक कार्यालयाला देण्यात येतील. त्याप्रमाणे नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू होईल. हे नकाशे तयार करून ते पहिल्यांदा सहसंचालक नगररचना, पुणे विभाग कार्यालयाला पाठविले जातील. या ठिकाणी यामध्ये काही दुरुस्त्या करावयाच्या असतील तर त्या करून ते नकाशे अंतिम सहीसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविली जातील. येथून सचिवांची सही झाल्यानंतर ते प्रसिद्धीसाठी पुन्हा प्रादेशिक योजना नगररचना उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतील. या ठिकाणी नकाशे नागरिकांसाठी प्रसिद्धी केल्यानंतर या आराखड्याची गोपनीयता संपून चित्र स्पष्ट
होईल. यासाठी किमान दीड तेदोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
प्राधिकरणातूनही विकासराज्य सरकारने महापालिकेसह शहराशेजारील गावांचा प्राधिकरणामध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे या आराखड्यात येत असलेल्या प्राधिकरणाच्या परिसराचा विकास हा प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच होणार आहे.

असा असेल आराखडा ?
प्रादेशिक आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली असली तरी यामध्ये काय असेल याचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; परंतु शासनाकडे प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यानुसार १२४ मोठ्या गावांसाठी २० विकास केंद्रे प्रस्तावित आहेत. पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये गावठाणची हद्द २०० मीटरवरून १५०० मीटर करण्यात आलेली आहे. या गावांमध्ये उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कोल्हापूर शहराजवळील २४ गावांना याचा लाभ होईल. बेळगाव विमानतळाला जोडणाºया आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज, राधानगरी तालुक्यांतील रस्त्यांचे रूंदीकरण होणार आहे. कोल्हापूर-रत्नागिरीसह जिल्ह्यांतील बोरपाडळे, इचलकरंजी, कोल्हापूर-गगनबावडा, देवगड-निपाणी, सावंतवाडी-आंबोली-आजरा, गडहिंग्लज, संकेश्वर, वेंगुर्ला, चंदगड, बेळगांव याकडे जाणाºया रस्त्यांचा समावेश आहे. याचबरोबर जिल्ह्यातील ३४३ कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांचे चौपदरीकरण करण्याचाही प्रस्ताव आहे. पाच ठिकाणी नव्या एमआयडीसींचा प्रस्ताव आहे. पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावठाणापासून ७५० मीटर, तर पाच हजारांपेक्षा जास्त गावठाणांपासून १५०० मीटर, तरइको सेन्सेटिव्ह झोनपासून२० मीटर अंतरावर निवास
घरांसाठी मान्यता देण्याचाहीप्रस्ताव आहे.


बिंदू चौक कार्यालयातून होणार अंमलबजावणी
नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रादेशिक योजना नगररचना उपसंचालक कार्यालयाचे काम संपणार असून, त्यानंतर हे कार्यालय बंद होणार आहे. प्रसिद्ध नकाशानुसार अंमलबजावणीचे काम बिंदू चौक येथील सहायक संचालक, नगररचना शाखा कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकाºयांच्या मार्गदर्शनाने सुरू राहणार आहे. आराखड्यासाठी आतापर्यंत काम करीत आलेल्या विविध समित्या व अभ्यास गटांचे काम संपणार असून फक्त जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणाखाली हे काम सुरू राहील.

आराखड्यासाठी स्वतंत्र निधी नाही
प्रादेशिक आराखड्यासाठी स्वतंत्र असा निधी नाही; परंतु यामध्ये समाविष्ट केलेल्या कामांचा संबंधित शासकीय विभागांकडून विकास केला जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध विकासकामांसाठी जो निधी दिला जातो. त्यानुसारच ही कामे होतील. फक्त ही कामे आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणेच संबंधित विभागाला करावी लागणार आहेत.
 

प्रादेशिक आराखडा मंजूर झाल्याने जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. कोल्हापूरच्या विकासाच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल आहे. हा आराखडा यापूर्वीच मंजूर होणार होता; परंतु त्यावर काही हरकती असल्याने त्या दूर केल्यानंतरच तो प्रसिद्ध करावा, अशी विनंती आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली. त्यानुसार सर्व हरकतींवर मार्ग काढून हा आराखडा मंजूर करण्यात आला. तरीही काही हरकती असतील तर त्यावरही मार्ग काढला जाईल.
- चंद्रकांतदादा पाटील, पालकमंत्री


प्रादेशिक आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. या आराखड्यात काय आहे? हे अद्याप गोपनीय आहे. नकाशे पूर्ण झाल्यावर त्यावर अंतिम सही झाल्यावर ते प्रादेशिक योजना नगररचना उपसंचालक कार्यालयात प्रसिद्ध केले जातील. त्यानंतरच या आराखड्यात काय आहे? हे स्पष्ट होईल.
- आर. एन. पाटील, प्रभारी उपसंचालक, नगररचना विभाग

प्रादेशिक आराखड्याच्या माध्यमातून विकास होण्याला काहीच हरकत नाही; परंतु या माध्यमातून लोकांना त्रास होणार असेल तर ते योग्य नाही. या आराखड्यासंदर्भातील हरकतींचा अहवाल आपण मुख्यमंत्र्यांना दिला होता. आराखड्यातील त्रुटी दूर केल्या नसतील तर पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल.
- चंद्रदीप नरके , आमदार

प्रादेशिक आराखड्यामुळे जिल्ह्याचा सुनियोजित विकास होणार आहे. आराखड्यामध्ये प्राधिकरणही येत असल्याने चांगल्या पद्धतीने विकासकामे होतील. आराखडा चांगला असला तरी अंमलबजावणी अचूक व योग्यरितीने झाली पाहिजे.
- महेश यादव , अध्यक्ष, क्रीडाई, कोल्हापूर