कोल्हापूर जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अभ्यासदौऱ्याची तरतूदच रद्द

शासन निर्णय विचारात न घेता जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांकडून अभ्यासदौरे सुरू झाल्याने नवीन अर्थसंकल्पात महिला बालकल्याण समिती वगळता अन्य सर्व समित्यांच्या अभ्यासदौऱ्यांसाठीची निधीची

ठळक मुद्देअभ्यास दौरेच रद्द केलेले बरे, या निष्कर्षांपर्यंत पदाधिकारी आल्याचे समजते.

समीर देशपांडे ।
कोल्हापूर : शासन निर्णय विचारात न घेता जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांकडून अभ्यासदौरे सुरू झाल्याने नवीन अर्थसंकल्पात महिला बालकल्याण समिती वगळता अन्य सर्व समित्यांच्या अभ्यासदौऱ्यांसाठीची निधीची तरतूदच रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदस्य नाराज झाले आहेत. मात्र यातून भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण होणार असल्याने वाईटपणा स्वीकारत अध्यक्षा शौमिका महाडिक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

गेली अनेक वर्षे विविध विषय समित्यांच्या अभ्यासदौऱ्यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात येत असे. सन २०१८/१९ साठी स्थायी समितीच्या अभ्यासदौºयासाठी सहा लाखांचीच तर महिला आणि बालकल्याण समितीच्या दौºयासाठी पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; तर कृषी, वित्त, बांधकाम, पशुसंवर्धन, आरोग्य, समाजकल्याण, शिक्षण आणि जलव्यवस्थापन समितीसाठी प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

मात्र वरीलपैकी स्थायी, जलव्यवस्थापन आणि पशुसंवर्धन समित्यांचा अभ्यासदौरा झाला नाही. शासकीय नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या अधिकाधिक ४५ सदस्यांना वर्षभरामध्ये अभ्यासदौºयासाठी जाता येते. तसेच यासाठी अधिकाधिक केवळ ६० हजार रुपये खर्च करता येतात. प्रतिसदस्य अधिकाधिक दोन हजार रुपये अभ्यासदौºयासाठी देता येतात.

ही नियमावली असताना कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या काही पदाधिकारी, समिती सदस्यांनी थेट अंदमान दौराही केला. काहींनी गोव्यापासून ते शिर्डीपर्यंत आणि काहींनी थेट केरळ गाठले. मात्र कागदोपत्री महाराष्ट्रातील दौरा दाखविला. तशी गाड्यांची कागदपत्रे जोडली. स्थायी आणि जलव्यवस्थान समितीचे सदस्य गेली दोन वर्षे दौºयावर गेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे एकूण १६ लाख रुपये शिल्लक होते. म्हणूनच त्यामध्ये आणखी वाढ करून २२ लाख रुपयांमध्ये सिंगापूरचा अभ्यासदौरा करण्याचे स्वप्न काही सदस्यांनी पाहिले होते.या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये समिती सदस्यांच्या अभ्यासदौºयासाठी निधीचीच तरतूद करण्यात आली नाही; कारण अशा बेकायदेशीर अभ्यासदौऱ्यांमध्ये अधिकारी आणि नंतरच्या कालावधीत पदाधिकारी आणि सदस्यच अडचणीत येऊ शकणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

गेल्या वर्षीचे सर्वच अभ्यासदौरे अडचणीत येण्याची शक्यता
गेल्या वर्षी सहा विषय समित्यांनी २० लाख रुपये खर्चून अभ्यासदौरे काढले होते; परंतु शासनाच्या या आदेशानुसार २०१७-१८ चा कृषी विभागाचा दौरा अडचणीत आला असून त्याचे आलेले आॅडिट पॉइंट पाहता गेल्या वर्षीचे सर्व दौरेही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

केवळ महिला बालकल्याणसाठी निधी
शासन आदेशानुसार केवळ महिला आणि बालकल्याण समितीला अभ्यासदौरा काढण्यासाठी अधिकृत परवानगी आहे. त्यामुळे या समितीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

कृषी विभागाच्या दौºयाची वसुली
या २0१७-१८ आर्थिक वर्षामध्ये कृषी समितीने जो दौरा काढला होता, त्यावर लोकल आॅडिट विभागाने आक्षेप घेऊन तीन लाख रुपयांची वसुली लावली आहे. त्यामुळे आता अशा दौºयांचा प्रस्ताव ठेवण्यास अधिकारी नाखुश आहेत. पदाधिकारी जग फिरून येणार आणि महाराष्ट्रातील कागदपत्रे जोडणार. वसुली लागली तर भरणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अपात्र ठरण्याचा धोका
यातूनही पैसे भरण्यास टाळाटाळ केल्यास शासकीय देय रक्कम भरली नाही यास्तव संबंधित सदस्याला अपात्र ठरविण्याचीही शासन तरतूद असल्याने हे सगळे धोके पत्करण्यापेक्षा अभ्यास दौरेच रद्द केलेले बरे, या निष्कर्षांपर्यंत पदाधिकारी आल्याचे समजते.