महापौर निवडणुकीत नेत्यांना चपराक : कोल्हापूर महापालिकेचे राजकारण

ठळक मुद्देघोडेबाजार न करण्याचा निर्णय परिपक्वतेचा; नगरसेवकांनाही धडा

भारत चव्हाण ।
कोल्हापूर : महानगरपालिकेतील घोडेबाजार संपवायचा म्हणून राजकारणात उतरलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वच नेत्यांना घोडेबाजार करूनच सत्ता हस्तगत करावी लागली. घोडेबाजार संपवायला गेलेल्या नेत्यांनी महानगरपालिकेत पक्षीय निवडणूक पद्धत आणली; परंतु पुढील काळात त्याचाही फारसा उपयोग होत नाही, असे दिसू लागताच पुन्हा घोडेबाजाराचा प्रयत्न होताना दिसला; पण आता या प्रकारात चांगलेच हात पोळल्यामुळे कॉँग्रेस, राष्टवादी, जनसुराज्य, भाजप व ताराराणी, आदी पक्षांच्या नेत्यांनी त्यातून माघार घेतली.

त्यामुळे यावेळची महापौर - उपमहापौर निवडणूक घोडेबाजाराशिवाय झाली. या निवडणुकीने नेत्यांना आणि काही मूठभर काठावरच्या नगरसेवकांना चांगलीच चपराक दिली. हाच पायंडा पडला तर कोल्हापूर महानगरपालिकेतील राजकारणाच्या मूल्यांची जपणूक होणार आहे.

कोल्हापुरातील माजी मंत्री कै. श्रीपतराव बोंद्रे, कै. उदयसिंगराव गायकवाड यांच्यासारख्या धुरंधर आणि मुत्सद्दी राजकारण्यांनी महानगरपालिकेत सत्तेचे राजकारण केले. मात्र त्यांच्या काळात नगरसेवकांना निवडून आणण्याकरिता पैसे देणे किंवा निवडून आल्यानंतर त्यांना पैशाने खरेदी करण्याचा प्रकार कधी घडत नव्हता. गट-तट सांभाळण्याकरिता जे काही करायला लागत असे, ते मात्र केले जात होते. १९९० च्या सुमारास ‘ताराराणी आघाडी’ नावाच्या नव्या राजकारणाची सुरुवात झाली. ‘कोणतेही तत्त्व नाही की कोणाशी बांधीलकी नाही; आम्ही करू तीच पूर्व दिशा,’अशा पद्धतीच्या राजकारणाचा शिरकाव झाला. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या कार्यकर्त्यांना शर्यतीतील घोडी समजून ते त्यांच्यावर पैसे लावले जायला लागले. निवडून येईल तो आपला समजून या आघाडीची मोट बांधली गेली. जवळपास १५ वर्षे याच पद्धतीच्या राजकारणाचे वर्चस्व राहिले.

ताराराणी आघाडीला शह देण्यासाठी २००० साली सर्वपक्षीय महाआघाडीचा प्रयोग झाला. नेतृत्व अर्थातच कै. सदाशिवराव मंडलिक यांच्याकडे होते; पण तो फसला. आचारी जास्त झाले की स्वयंपाक बिघडतो तशी गत महाआघाडीची झाली. २००५ मध्ये नव्या जमान्याच्या शिलेदारांनी आघाडीला ‘दे धक्का’ करण्याचा प्रयत्न केला. आघाडीचेच शस्त्र हाती घेत जनसुराज्य व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुकाबला केला. जेमतेम नऊ नगरसेवक त्यांना निवडून आणता आले; पण त्यांनी घोडेबाजार करूनकाही नगरसेवकांना खेचण्यात यश मिळविले. ही आघाडी १८ पर्यंत पोहोचली; पण सत्तेच्या सोपानापर्यंत जाणे अशक्य झाले. ताराराणी आघाडीने सई खराडे यांना महापौर केले. ताराराणी आघाडीचा येथेच घात झाला. मुदत संपल्यानंतर खराडे यांनी राजीनामा न देता जनसुराज्य-राष्टÑवादी आघाडीत प्रवेश केला. पुन्हा सत्ता टिकविण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी घोडेबाजार करून बहुमताची ‘मॅजिक फिगर’ गाठली. म्हणजे ज्यांनी घोडेबाजार संपविण्याची भाषा केली, तेच त्याच्या प्रेमात पडले, आहारी गेले.
पालिकेतील पक्षीय राजकारणाला २०१० मध्ये परिपक्वता आली.

घोडेबाजार, फाटाफुटीला विराम मिळाला. या सभागृहाने चांगले काम केले. विकासकामांकरिता भरपूर निधीही आणला; परंतु २०१५ मध्ये राज्यात, देशात सत्तेत आलेल्या भाजपने पालिका राजकारणात प्रवेश केला. त्याला पाठिंबा ताराराणी आघाडीचा मिळाला. दोन्हीकडे सत्ता, हातांत पैसा आणि पुन्हा ताराराणीचे नेटवर्क मिळताच भाजपच्या रसदीवर ३३ नगरसेवक निवडून आणून प्रबळ विरोधक म्हणून स्थान मिळविले; पण सत्तेचे स्वप्न अपूर्णच राहिले.

मात्र त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या भाजपच्या नेत्यांनी ‘काहीही करा, चमत्कार करा; पण महापौर आपलाच करा,’ असा संदेश नेत्यांनी दिला. त्यामुळे घोडेबाजाराला पुन्हा एकदा प्रोत्साहन मिळाले. ज्यांनी स्वच्छ, पारदर्शक, भ्रष्टाचारविरहित कारभार करण्याचे आश्वासन दिले, त्यांनीच या आश्वासनाला तिलांजली देत नगरसेवक फोडण्याचे प्रयत्न सुरू केले. एकाचा घोडेबाजार मोडण्याकरिता पालिका राजकारणात पुढच्या प्रत्येक नेत्याने घोडेबाजाराचाच कासरा हातात घेतला.

उशिरा सुचलेलं शहाणपण
भाजप-ताराराणी आघाडीत दीड-दीड कोटी रुपयांची उधळण करून स्थायी सभापती निवडणुकीत दोन मते फोडल्याची चर्चा या निवडणुकीनंतर महापालिकेत रंगली. त्याचा कुठेही इन्कार करण्यात आला नाही. जर स्थायी सभापतीसाठी दोन मतांचा एवढा मोठा बाजार होणार असेल तर मग महापौर-उपमहापौर पदासाठी नक्कीच मोठा बाजार होईल, अशी आशा अनेकांमध्ये पल्लवित झाली. सुरुवात ५० लाखांवरून झाली. ती पुढे तीन कोटींपर्यंत गेली. आकडे बाहेर चर्चेत येतील तसे सर्वसामान्यांचे डोळे गरगरायला लागले. तरीही नेतेमंडळी प्रयत्न करीतच राहिली. शब्द दिले जाऊ लागले; पण कॉँग्रेस-राष्टÑवादीच्या नेत्यांनी त्यांच्याच बुडाखाली सुरुंग लावल्यावर मात्र भेदरले. बुमरॅँग आपल्यावरही उलटू शकते याची जाणीव झाली. मग एवढा मोठा जुगार का खेळावा, या प्रश्नाने त्यांना ग्रासले. जे घडले ते चांगलेच. म्हणूनच सत्तांध झालेल्यांना उशिरा शहाणपण सुचले. नगरसेवकांच्या स्वाभिमानाची थोडी का होईना, घोडेबाजारातील माघारीमुळे लाज राखली गेली.

घोडेबाजाराला जबाबदार कोण?
महापालिकेतील राजकारणाचा दर्जा घसरला असल्याचा आक्षेप नेहमी घेतला जातो आणि तो खराही आहे. हा दर्जा कोणी घसरविला याचेही विश्लेषण झाले पाहिजे.
आधी नगरसेवक स्वत:ला विकायला बसलेत की त्यांना खरेदी करायला नेते बसलेत, यातील पहिलं काय यावरच चर्चा होत राहील. राजकारणात पहिल्यांदा नेत्यांनी शिस्त लावायची असते. जर तुम्ही खरेदी करायलाच बसला असाल तरच तुमच्याकडे विकाऊ लोक येतील; अन्यथा येणार नाहीत.
महापौरपदाच्या निवडणुकीत जेव्हा फोडाफोडीची चर्चा सुरू झाली तेव्हा काठावरील नगरसेवकांनी आपले दर ठरविले; पण जेव्हा नेतेमंडळींनीच ‘आम्ही घोडेबाजार करणार नाही,’ म्हटल्यावर सगळे व्यवहार थांबले. मग घोडेबाजाराला जबाबदार कोण? स्वत:ला विकणारा की... दुसऱ्याला खरेदी करणारा? असा प्रश्न आहे.