..अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर ‘दिवा बत्ती आंदोलन’: अजित नवले यांचा इशारा

देवस्थानची जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर होण्यासाठी कायद्याचे प्रारूप या पावसाळी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तयार न केल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानासमोर शेतकरी कुटुंबांसह ‘दिवा बत्ती’आंदोलन केले जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी येथे दिला.

ठळक मुद्दे ..अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर ‘दिवा बत्ती आंदोलन’: अजित नवले यांचा इशारा: देवस्थान जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचे कायद्याचे प्रारूप करावे :  देवस्थान शेतकरी परिषदेला गर्दी

कोल्हापूर : देवस्थानची जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर होण्यासाठी कायद्याचे प्रारूप या पावसाळी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तयार न केल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानासमोर शेतकरी कुटुंबांसह ‘दिवा बत्ती’आंदोलन केले जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी येथे दिला.

शाहू स्मारक भवनात अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष डॉ. उदय नारकर होते. प्रमुख उपस्थिती देवस्थान शेतकऱ्यांचे नेते उमेश देशमुख, प्राचार्य ए. बी. पाटील, सुभाष निकम, कृष्णात चरापले, दिगंबर कांबळे (सांगली), गुलाब मुल्लाणी (सांगली), इम्रान इनामदार (पुणे), गवस शिरोळकर, अशोक यादव, संभाजीराव मोहिते (गडहिंग्लज) आदींची होती. राज्यभरातून आलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींमुळे सभागृह खचाखच भरले होते.

डॉ. नवले म्हणाले, आपल्या जमिनी नानाप्रकारे काढून घेण्याचे षङ्यंत्र राज्यकर्त्यांनी केले आहे. ते वेळोवेळी मोडून काढण्याचे काम किसान सभेने केले आहे. ही लोकसभा निवडणूक शेतकरी, राफेल, रोजगार, युवक या विषयांवर न होण्याची काळजी मोदी सरकारने घेतली. तसेच निवडणुकीचा अजेंडा जात, धर्म व तथाकथित राष्ट्रवाद अशा मुद्द्यांवर चव्हाट्यावर आणले. राजू शेट्टी, जिवा पांडू गावित अशा कष्टकरी नेत्यांचा पराभव हा आमच्या धोरणांचा नाही तसेच मोदींचा विजय हा त्यांच्या पळपुटेपणाचा आहे.

नारकर म्हणाले, देवस्थानच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावाने करण्याचा कायदा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाँगमार्चवेळी दिले होते. कायद्याबाबतचे विधेयक तयार केले असून ते आज, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात मंजूर होईल, असे महसूल सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले आहे तसेच सरकारने १० जानेवारी २०१८ ला सरकारने या जमिनी खासगी वापरासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या जमिनी बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा घाट सरकारने घातल्याचे दिसत आहे.

उमेश देशमुख म्हणाले, देवस्थानच्या जमिनीसंदर्भात कायदा करण्याचा प्रश्न सरकारच्या पटलावर करण्यात आपण यशस्वी झालो आहे, आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.
ए. बी. पाटील म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी काही न करता गुहेत बसून शेतकऱ्यांवर तणनाशक फवारण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती नाजूक झाली आहे. इम्रान इनामदार यांनी हा लढा सर्वांनी एकत्र येऊन ताकदीने लढण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

‘गोड’बोले देवेंद्रभाऊ

गोड बोलण्यात पटाईत असलेले आमचे देवेंद्रभाऊ सगळं मंजूर म्हणतो पण पुढे काहीच करत नाही, असे सांगून त्यांच्यासारखा गद्दार पाहिला नसल्याची टीका नवले यांनी केली. मागे लॉँगमार्चवेळी ३० दिवसांत इनाम जमिनी व वक्फ बोर्डाच्या जमिनीसंदर्भात कायद्याचे प्रारूप केले जाईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप केली नसल्याचे नवले यांनी सांगितले.

‘देवेंद्र’ यांना आठवणीसाठी ही परिषद

सरकारने वनविभागाच्या जमिनीसंदर्भात सन २००७ला कायदा मंजूर केला. त्यानुसार इनाम जमिनी व वक्फ बोर्डाच्या जमिनीसंदर्भात कायदा करावा, त्याची आठवण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आठवण करून देण्यासाठी ही परिषद घेतल्याचे नवले यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्याचे प्रारूप या अधिवेशनात करावे, अन्यथा त्यांना याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शासन निर्णय काढणाऱ्यांनी आम्हाला जमिनी दिल्या का?

देवस्थान इनाम जमिनीसंदर्भात विविध शासन निर्णय काढणाऱ्या सरकारने आम्हाला जमिनी दिल्या आहेत का? अशी विचारणा उमेश देशमुख यांनी केली. या जमिनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात आम्हाला छत्रपती शाहू महाराज, पटवर्धन अशा संस्थानिकांसह इंग्रजांनी दिल्या आहेत, मग स्वातंत्र्यानंतर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला काय अधिकार काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.