वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतरच : पदभरती आदेशावर कार्यवाही नाही

सहायक प्राध्यापकांच्या पदभरतीचा मार्ग हा वित्त विभागाने आकृतिबंधास अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर मोकळा होणार आहे. त्यामुळे

ठळक मुद्देराज्यात सहायक प्राध्यापकांची बारा हजार पदे रिक्त ‘सीएचबी’धारकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

संतोष मिठारी ।
कोल्हापूर : सहायक प्राध्यापकांच्या पदभरतीचा मार्ग हा वित्त विभागाने आकृतिबंधास अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर मोकळा होणार आहे. त्यामुळे भरतीबाबत शासन आदेशजरी झाला असला, तरी त्याबाबत पुढे कार्यवाही झालेली नाही. भरती प्रक्रिया आगामी अधिवेशनापूर्वी सुरू करावी; अन्यथा राज्यभर पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा पवित्रा नवप्राध्यापक संघटनेने घेतला आहे.

राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांची सध्या सुमारे १२ हजार पदे रिक्त आहेत. दरमहा त्यांमध्ये वाढ होत आहे.गेल्या सहा वर्षांपासून भरती प्रक्रिया बंद असल्याने या जागांवर तुटपुंज्या मानधनावर तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) सहायक प्राध्यापक हे आज ना उद्या कायमस्वरूपी नियुक्ती होईल, या आशेने राबत आहेत.

उच्च शिक्षण संचालनालयाने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथील केले. त्याबाबतचा आदेशही शासनाने ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी काढला.
शासनाने १ आॅक्टोबर २०१७ च्या विद्यार्थिसंख्येवर ४० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या आकृतिबंधास वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्याशिवाय या पदभरतीची प्रक्रिया सुरू होणार नाही. त्यामुळे ‘सीएचबी’धारकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

शिक्षण सहसंचालकांना आदेश नाहीत
शिक्षणमंत्र्यांनी या भरतीची घोषणा करून आठवडा उलटला, तरी अद्यापही याबाबत राज्यातील उच्च शिक्षण सहसंचालकांना कोणतेही आदेश अथवा मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून मिळालेल्या नाहीत.
 

राज्यात सध्या सुमारे १२ हजार सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. सध्या भरतीसाठी मान्यता मिळालेली पदे कमी असली, तरी भरती करण्याचा निर्णय आमच्यासाठी दिलासादायक आहे. उच्च शिक्षण आणि वित्त विभागाकडून या भरती प्रक्रियेबाबत लवकर कार्यवाही व्हावी. ही प्रक्रिया सरकारने आगामी अधिवेशनापूर्वी सुरू करावी; अन्यथा आमच्या संघटनेतर्फे राज्यभर आंदोलन केले जाणार आहे.
- डॉ. संदीप पाथ्रीकर, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना.