आता हातोडाच!

कोल्हापूर : तावडे हॉटेल परिसरातील अवैध बांधकामांवर कारवाईला दिलेली स्थगिती राज्य सरकारने मागे घेतली आहे शिवाय महापालिका प्रशासनाने योग्य व कायदेशीर पद्धतीने संबंधित बांधकामधारकांवर कारवाई सुरू केली असल्याने यासंदर्भात वेगळे काही आदेश देण्याची गरज नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याची वाट मोकळी करून दिली. गुरुवारी सुनावणीवेळी राज्य सरकारने स्थगिती आदेश मागे घेत असल्याचे सांगितल्यामुळे दाखल झालेली याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढली.
तावडे हॉटेल परिसरातील अवैध बांधकामांवर कारवाईची तयारी महापालिका प्रशासनाने केल्यानंतर राज्य सरकारने या कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्याच्या विरोधात येथील भरत सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आदेश उठवावा आणि महापालिका प्रशासनाने कारवाई पूर्ण करावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अवघ्या दोन आठवड्यांत या याचिकेचा निकाल लागला.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्थगिती संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते तसेच स्थगिती आदेश सरकार रद्द करणार की न्यायालयाने करावेत, अशा शब्दांत दम दिला होता. गुरुवारी दुपारनंतर झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील निखिल साखरदांडे यांनी सरकार स्थगिती आदेश मागे घेत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तसेच महानगरपालिकेला योग्य व कायदेशीर आदेश देण्याची सूचना करावी, अशी विनंती केली. त्यावेळी महानगरपालिकेने योग्य व कायदेशीर कारवाई यापूर्वीच सुरू केली आहे. त्यात आम्ही काही वेगळे आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. जर सरकारने स्थगिती आदेश रद्द केला नसता तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागला असता, असे न्यायालयाने सांगितले.
याचिकाकर्ते भरत सोनवणे यांच्यावतीने न्यायालयात अ‍ॅड. भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले. मंडलिक यांनी अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करून नेमक्या शब्दांत युक्तिवाद करून सरकारची मनमानी न्यायालयासमोर आणली.
३६ बांधकामे पाडावी लागणार
राज्य सरकारने स्थगिती आदेश मागे घेतला असल्याने तसेच उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्यासंदर्भात वेगळे आदेश देण्याची आवश्यकता नाही, असा शेरा मारल्यामुळे आता गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामे तोडण्यास महानगरपालिकेला कोणतीच आडकाठी राहिलेली नाही. सन २०१४ पूर्वीच्या बांधकामधारकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी १० आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असली तरी सन २०१४ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करता येणार आहे. सन २०१४ नंतर २५ अवैध बांधकामे झाली आहेत तसेच आरक्षित जागेवर ११ बांधकामे झाली आहेत अशी एकूण ३६ बांधकामे तोडण्याकरिता नव्याने तयारी करावी लागेल.
कोण आहेत सोनवणे, अ‍ॅड. मंडलिक ?
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे भरत सोनवणे हे विचारेमाळ येथील असून ते राष्टÑवादी पक्षाचे सदस्य आहेत. नगरसेविका सूरमंजिरी लाटकर यांची प्रभागातील महानगरपालिकेशी संबंधित सर्व कामे पाहतात. तर अ‍ॅड.भूषण मंडलिक यांनी योग्य व मजबूत पुराव्यांसह राज्य सरकारने दिलेला स्थगिती आदेश कसा चुकीचा आहे हे न्यायालयासमोर मांडले. अ‍ॅड. मंडलिक हे संभाजीनगर येथील रहिवाशी असून गेल्या चार वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करत आहेत. अ‍ॅड. राजेंद्र मंडलिक यांचे ते सुपुत्र आहेत.दोन सर्वसामान्य व्यक्तींनी सरकारला माघार घ्यायला भाग पाडले, अशीच भावना कोल्हापूरकरांची झाली आहे.