यंत्रमागांची भंगारात विक्री सरकारचे दुर्लक्ष : राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा वस्त्रोद्योग मोडीत निघण्याची चिन्हे

येथील प्रमुख उद्योग यंत्रमाग कमालीच्या मंदीत असून, नुकसानीत असलेल्या कारखानदारांकडून अक्षरश: भंगाराच्या भावाने विक्री होत आहे. सुलभ रोजगार देणाºया या उद्योगाकडे सरकारने दुर्लक्ष

ठळक मुद्दे यंत्रमागांची भंगारात विक्री सरकारचे दुर्लक्ष : राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा वस्त्रोद्योग मोडीत निघण्याची चिन्हे

इचलकरंजी : येथील प्रमुख उद्योग यंत्रमाग कमालीच्या मंदीत असून, नुकसानीत असलेल्या कारखानदारांकडून अक्षरश: भंगाराच्या भावाने विक्री होत आहे. सुलभ रोजगार देणाºया या उद्योगाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने राज्यात दुसºया क्रमांकाचा असलेला उद्योग मोडीत निघण्याची चिन्हे आहेत.

एकशे दहा वर्षांची परंपरा असलेला यंत्रमाग उद्योग राज्यात शेतीखालोखालचा व्यवसाय मानला जातो. विकेंद्रित क्षेत्रात असलेल्या यंत्रमागांची संख्या एक लाख असून, त्याच्याव्यतिरिक्त सेमी आॅटो वआॅटो (शटललेस) मागांची संख्या ३५ हजार आहे. अशा यंत्रमाग कारखान्यात कार्यरत असलेल्या कामगारांची संख्या सुमारे ५० हजार आहे. अशा वस्त्रनगरीत वस्त्रोद्योगासाठी दररोज दोनशे कोटी रुपयांची उलाढाल होते.

यंत्रमाग उद्योगामध्ये गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ मंदीचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारने केलेली नोटाबंदी आणि त्यानंतर लागू झालेली जीएसटी करप्रणाली यामुळे यंत्रमाग व्यवसायातील आर्थिक टंचाईने मंदीचे सावट अधिकच गडद बनले आहे. देशातील परपेठांमध्ये विक्री करण्यात आलेले यंत्रमाग कापडाचे पेमेंट पूर्वी साधारणत: २० ते ३० दिवसांनी मिळत असे. मात्र, आता तीन ते चार महिने प्रतीक्षा करूनसुद्धा पूर्णपणे पेमेंट मिळेल, याची खात्री नाही. यंत्रमाग उद्योगामध्ये होणारी आर्थिक गुंतवणूकसुद्धा कमी
झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून तीव्र आर्थिक टंचाई जाणवत आहे.

यंत्रमाग उद्योगामध्ये ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी यंत्रमागधारकांच्या संघटना केंद्र व राज्य शासनाकडे वारंवार प्रयत्न करीत आहेत. सन २०१६ मध्ये सरकारने या उद्योगाला मदत करावी म्हणूनजोरदार आंदोलने झाली. तेव्हा आॅगस्ट २०१६ मध्ये झालेल्या येथील यंत्रमाग परिषदेमध्ये वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी, इचलकरंजीत येऊन यंत्रमागांसाठी लागणाºया विजेकरिता १ जुलैपासून प्रतियुनिट १ रुपयांची सवलत आणि यंत्रमागधारकांनी घेतलेल्या कर्जावर पाच टक्के व्याज दराची सवलत देण्याची ग्वाही दिली होती. त्याबाबत अद्याप तरी कोणतीही तरतूद झालेली नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणून यंत्रमागधारक मात्र अक्षरश: मेटाकुटीला आले आहेत. दिवसेंदिवस होणाºया नुकसानीमुळे कारखाने बंद काही कारखानदारांनी कायमस्वरुपी कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी दीड लाख रुपयांनी मिळणारी यंत्रमागांची जोडी आता अक्षरश: ४० हजार रुपयांना भंगाराच्या भावात विकली जात आहे. अशा राज्यात दुसºया क्रमांकावर असलेल्या या उद्योगाला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी अजूनही यंत्रमागधारक शासनाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

वर्षाला ७५ कोटी देण्याची गरज
यंत्रमागासाठी प्रतियुनिट एक रुपयांची सवलत दिली, तर सरकारला इचलकरंजीतील यंत्रमागासाठी ५५ कोटी रुपये इतकी रक्कम द्यावी लागेल. यंत्रमागधारकांनी घेतलेल्या कर्जावर पाच टक्के व्याजाची सवलत दिली, तर वर्षाला वीस कोटी रुपये असे ७५ कोटी रुपये दिल्यास इचलकरंजी शहर व परिसरातील एक लाख यंत्रमागांना दिलासा मिळेल.

वस्त्रोद्योग मंत्री देशमुख यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे गेल्या दोन वर्षांची रक्कम यंत्रमागधारकांना अनुदान म्हणून मिळाली तर यंत्रमाग कारखाने सुरू करण्यासाठी भांडवल मिळेल आणि पुन्हा यंत्रमाग उद्योग जोमाने सुरू होईल, अशी प्रतिक्रिया इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी व्यक्त केली.

‘खर्चीवाला’ अडचणीत
जॉब वर्कने कापड उत्पादित करून देणारे २५ टक्के यंत्रमागधारक आहेत. त्यांना बड्या कापड व्यापाºयांकडून जॉब वर्कसाठी मजुरी दिली जात असे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये प्रांताधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मजुरी ठरविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या लवाद समितीची बरखास्ती केल्यामुळे बाजारामध्ये एकाच प्रकारच्या मजुरीचा शिरस्ता मोडीत निघाल्यामुळे खर्चीवाला यंत्रमागधारक अडचणीत आला आहे.