शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी महामार्गावर आंदोलन, एन. डी. पाटील यांच्या लढ्याला यश

शेती पंपांच्या वीज बिलातील पोकळ थकबाकी रद्द करण्याबाबतचे मुख्यमंत्र्यांचे पत्र आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महामार्ग रोको आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांना दिले. दरम्यान तत्पूर्वी सकाळी अवाजवी वीज दरवाढ रद्द करावी, शेती पंपांच्या वीज बिलातील पोकळ थकबाकी रद्द करावी, या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन व सर्व पक्षीयांतर्फे शिरोली पुलावर आज महामार्ग रोको आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी महामार्गावर आंदोलनएन. डी. पाटील यांच्या लढ्याला यश, चंद्रकांत पाटील यांची मध्यस्थी४१ लाख शेतीपंपधारकाची बिलेही दुरूस्त करणार : ३१ जानेवारी पर्यंत अध्यादेश

कोल्हापूर/ शिरोली  : राज्यातील उच्च व लघू वीज दाब पाणीपुरवठा संस्थांना १ नोव्हेंबर २०१६ ते मार्च २०२० पर्यंत  प्रति युनिट १.१६ रूपये प्रमाणे वीज बिलांची आकारणी केली जाईल. यामुळे तयार झालेली १३९ कोटीची थकबाकी सरकार महावितरण कंपनीला देईल, तसा अध्यादेश ३१ जानेवारी पर्यंत काढला जाईल, असे  लेखी आश्वासन मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यानी इरिगेशन फेडरेशनला सोमवारी दिले. त्यामुळे पुणे-बंगलोर महामार्गावर चक्काजामसाठी एकत्रीत आलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या साडे चार वर्षाच्या लढ्याला अखेर यश आल्याने शेतकऱ्यांनी विजयाच्या घोषणा देत आनंद व्यक्त केला. 

राज्यातील उपसा जलसिंचन योजनांचा वीज दर १.१६ रूपये प्रति युनिट दराने आकारण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्याची अंमलबजावणी न करता वाढीव दराने आकारणी सुरू केल्याने  राज्यातील पाणीपुरवठा संस्थांची थकबाकी वाढत गेली. यासह शेती पंपधारकांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी महाराष्ट्र इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने पुणे-बंगलोर महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.

रविवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रा. एन. डी. पाटील यांची भेट घेऊन सरकार लेखी आश्वासन देईल, आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली होती. पण सरकार फसवे असल्याने लेखी आणा मगच आंदोलन मागे घेतो, असे प्रा. पाटील यांनी सांगितले. 

सोमवारी सकाळ पासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा व पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी महामार्गावर गोळा झाले. चार जिल्ह्यातून दहा हजाराहून अधिक शेतकरी महामार्गाशेजारील पीर चॉँदसो दुर्गा  परिसरात  बसले.

यावेळी सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, विविध संस्थांचे पदाधिकारी  उपस्थित होते. मंत्री पाटील सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा केली.

पाणीपुरवठा संस्थांना १ नोव्हेंबर २०१६ ते मार्च २०२० पर्यंत  प्रति युनिट १.१६ रूपये प्रमाणे वीज बिलांची आकारणी केली जाईल. यामुळे तयार झालेली १३९ कोटीची थकबाकी सरकार महावितरण कंपनीला देईल. त्याचबरोबर ४१ लाख शेती पंप धारकांना दिलेली बिले दुरूस्ती  केली जाईल, तसा अध्यादेश ३१ जानेवारी पर्यंत काढण्याचे लेखी आश्वासन मंत्री पाटील यांनी आंदोलनस्थळी दिले. त्यांनतर चक्काजाम आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा प्रा. पाटील यांनी केली.

यावेळी खासदार राजू शेट्टी, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, सत्यजीत पाटील, बाळासाहेब पाटील, डॉ. सुजीत मिणचेकर, उल्हास पाटील, प्रकाश आबीटकर, वैभव नायकवडी, मानसिंगराव नाईक, प्रताप होगाडे, अरूण लाड, पी. आर. पाटील, राजीव आवळे, धैर्यशील माने,  विरेंद्र मंडलीक आदी उपस्थित होते. 

तर १ फेबु्वारीला न सांगता चक्काजाम

गेल्या साडे चार वर्षात सरकारने शेतकऱ्यांना फसवले आहे. आता ३१ जानेवारी पर्यंतची वाट पाहतोय, त्यात काही दगा फटका केला तर १ फेबु्रवारीला न सांगता हजारो शेतकरी रस्त्यावरून उतरून चक्काजाम करतील, असा इशारा प्रा. पाटील यानंी दिला. 

 पाटील यांच्याकडून पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन

शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर पालकमंत्री पाटील स्वता मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ते लेखी आश्वासन घेऊन आले. विशेष म्हणजे आंदोलन स्थळी आल्याचे पाहून ‘चंद्रकांत पाटील यांचे अभिनंदन टाळ्या वाजवून करा’ असे आवाहन प्रा. पाटील यांनी केले. 

पाटील यांच्या जयघोषांनी परिसर दणाणला

मागण्या मान्य केल्याचे पत्र मंत्री पाटील यांनी देताच शेतकºयानंी प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या विजयाच्या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. तर एखाद्या प्रश्नांला हात घातला तर त्याची सोडवणूक केल्याशिवाय न थांबणारे नेतृत्व म्हणजे एन. डी. पाटील आहेत. टोल गेला पण तेथील खोकी काढे पर्यंत त्यांनी पाठ सोडली नाही, आताही अध्यादेश काढण्याबाबत भूमिका घेतल्याचे गौरवोद्गार मंत्री पाटील यांनी काढले. 

सरकार थापा मारत नाही

शेती पंपांना वीज दरात सवलत देण्याचा निर्णय यापुर्वीच सरकारने घेतला आहे. या मागणीत नवीन काहीच नाही, अध्यादेश काढण्यास उशीर झाला हे मान्य आहे, पण सरकार थापा मारत नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.