माजी संचालकांच्या वसुलीचा प्रस्तावच गहाळ

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालक व सचिवांवर निश्चित केलेल्या जबाबदारी वसुलीचा प्रस्तावच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गहाळ झाला आहे. दीड वर्षांपूर्वी संबंधित संचालकांच्या मालमत्तांची विक्री करून बाजार समितीचे झालेले नुकसान वसूल करून द्यावे, असा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने पाठविला होता. त्यांच्यावर कारवाई सोडाच, पण हा प्रस्तावच जिल्हाधिकारी कार्यालयात सापडत नसल्याचे उघड झाले आहे.
समितीच्या मागील संचालक मंडळाच्या कारभाराची तत्कालीन शहर उपनिबंधक रंजन लाखे व करवीरचे सहायक निबंधक प्रदीप मालगांवे यांनी चौकशी करून पणन संचालकांकडे अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. चौकशी अहवालानुसार समितीच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी जानेवारी २०१५ मध्ये प्रदीप मालगांवे यांची लवाद म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी १८ संचालक व तीन सचिवांवर २२ लाख ८७ हजारांची जबाबदारी निश्चित केली. त्याच्या वसुलीसाठी जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी २ आॅगस्ट २०१६ रोजी संबंधितांच्या मालमता कागदपत्रांसह प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल केला. प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला. त्याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवक-जावक रजिस्टरमध्ये ४०३७ या क्रमांकाने आवक झाल्याचा दिसतो. त्यानंतर ६ आॅगस्टला प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी वसुली विभागाकडे पाठविल्याचे दिसते. वसुली विभागाकडे चौकशी केली असता, त्यांच्याकडे हा प्रस्तावच दाखल झालेला दिसत नाही. दीड वर्षे जबाबदारी निश्चितीवर काहीच कार्यवाही दिसत नसल्याने प्रस्तुत प्रतिनिधींनी जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले आठ दिवस पाठपुरावा केला. वसुली शाखेतील दोन्ही अधिकाºयांकडील आवक रजिस्टर तपासले, पण या विभागात प्रस्तावाची आवक दिसत नाही. दोनशे पानांचा हा वसुली प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गहाळ होतोच कसा? याचे उत्तर मात्र महसूल यंत्रणेकडे नाही.
हीच का झिरो पेंडन्सी!
विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पदभार स्वीकारताच झिरो पेंडन्सीचा उपक्रम हातात घेतला. आयुक्तांचा आदेश मानून जिल्हा प्रशासनानेही काम केले, मग हे प्रकरण निकालात निघण्याऐवजी प्रस्तावच गहाळ कसा होतो? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
आमचे कोण वाकडे करतोय
शेतीमाला चार पैसे जादा दर मिळावा, यासाठी बाजार समित्यांच्या निर्मिती झाली; पण सहकारात वाढलेल्या प्रवृत्तीने ही यंत्रणा खिळखिळी केली आहे. संचालक मंडळ बरखास्त होऊन चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत तरीही संबंधित संचालकांवर कारवाईच होत नाही आणि हीच मंडळी ‘आमचे कोण वाकडे करतोय’ या आविर्भावात फिरत असतील तर शेतकºयांनी करायचे तरी काय?