Maratha Reservation : आत्महत्यांची वाट पाहू नका, उद्रेक होईल, नीतेश राणे यांचा सरकारला इशारा

राज्यात मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर तातडीने मराठ्यांना आरक्षण द्या. आणखी आत्महत्या होण्याची वाट पाहाल तर उद्रेक होईल आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर राहील, अशा शब्दांत कॉँग्रेसचे आमदार नीतेश राणे यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारला इशारा दिला. मागासवर्गीय आयोग बाजूला ठेवून सरकार आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकते; मात्र शिवसेना सत्तेत असल्यामुळे तसा निर्णय घेत नसल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

ठळक मुद्देआत्महत्यांची वाट पाहू नका, उद्रेक होईलनीतेश राणे यांचा सरकारला इशारा

कोल्हापूर : राज्यात मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर तातडीने मराठ्यांना आरक्षण द्या. आणखी आत्महत्या होण्याची वाट पाहाल तर उद्रेक होईल आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर राहील, अशा शब्दांत कॉँग्रेसचे आमदार नीतेश राणे यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारला इशारा दिला. मागासवर्गीय आयोग बाजूला ठेवून सरकार आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकते; मात्र शिवसेना सत्तेत असल्यामुळे तसा निर्णय घेत नसल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

आरक्षणाच्या बाबतीत राणे समितीने पर्याय दिले आहेत. त्यानुसार निर्णय न घेता राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यावरून राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती नसल्याचे स्पष्ट होते. जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच असेल तर मग नोव्हेंबरपर्यंत तरी का वाट पाहता? आत्ताच का जाहीर करीत नाही? असा सवाल करीत राणे म्हणाले की, आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. आता शिवसेना सत्तेत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याचे तेही एक कारण असेल.

राज्यभरात सुरू असलेल्या आंदोलनातून झालेल्या दगडफेक व तोडफोडप्रकरणी ज्यांचा काही संबंध नाही, अशा लोकांवर ३०७ सारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. पोलीस प्रशासन जर अशा प्रकारे आंदोलन हाताळणार असेल आणि राज्य सरकार आणखी आत्महत्यांची वाट पाहणार असेल तर राज्यात अधिक उद्रेक होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात परिस्थिती चिघळली असताना केतन तिरोडकर यांचे कशाला लाड करता? असा सवालही आमदार राणे यांनी केला. जर त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे समाजाला त्रास होत असेल तर त्याला बोलावून घेऊन याचिका मागे घ्यायला सांगा. त्यांच्याशी सेटलमेंट करा. यापूर्वी असा अनेक प्रकरणांत न्यायालयाबाहेर तडजोडी केल्या आहेत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

मागासवर्गीय आयोगाला बाजूला ठेवून राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. आयोगाने उद्या उलटा अहवाल दिला तर काय करणार, हाही प्रश्न आहे. राणे समितीने घटनादुरुस्तीची गरज नाही, हे स्पष्ट केले आहे. मंत्रिमंडळ, विधिमंडळातसुद्धा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असेही आमदार राणे म्हणाले.