कोल्हापूरचा लोकलढा : सर्किट बेंचसाठी ३४ वर्षांच्या संघर्षाला बळकटी

कोल्हापूर : प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा लवकरात लवकर होण्यासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, या ...

ठळक मुद्देसर्किट बेंचसाठी ३४ वर्षांच्या संघर्षाला बळकटीकोल्हापूरचा लोकलढा : प्रश्र्न सुटण्याच्या मार्गावर

कोल्हापूर : प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा लवकरात लवकर होण्यासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी गेली ३४ वर्षे आंदोलनाद्वारे लढा देत आहेत.

या बेंचसाठी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पहिल्या टप्प्याला राज्य शासनाने अखेर बळकटी दिली. सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळामध्ये ठराव मंजूर करून त्यासाठी लागणारी सर्वतोपरी मदत करण्याचा निर्णयही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी दि. २९ आॅगस्ट २०१२ पासून बेमुदत ह्यकाम बंदह्ण आंदोलन केले होते. हे आंदोलन सलग ५५ दिवस सुरू राहिले. या आंदोलनाची दखल घेत सर्किट बेंच स्थापनेची प्रक्रिया ही नियमबद्ध पद्धतीने करावी लागणार असल्याने त्यासाठी आवश्यक कालावधीची गरजेचा आहे. तुम्ही आंदोलन मागे घ्या, आम्ही लगेच कार्यवाही सुरू करतो.

३१ जानेवारी २०१४ पूर्वी गुण-दोषांवर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देत न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवू नये, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी खंडपीठ कृती समितीला केले होते. त्यानुसार न्यायाधीश शहा व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विनंतीला मान देत कृती समितीने ५५ दिवसांपासून सुरू असलेले बेमुदत काम बंद आंदोलन अखेर मागे घेतले.

त्यानंतर न्यायाधीश शहा यांनी त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सर्किट बेंचच्या प्रस्तावाला आर्थिक तरतुदींसह मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईतील अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडियाच्या सदस्यांनी तशी शिफारसही केली. ३१ जानेवारीअखेर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शहा यांनी दिली होती; परंतु त्यांनी कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे सर्किट बेंचप्रश्नी पुन्हा नव्या जोमाने लढा उभारण्याचा निर्णय जिल्हा बार असोसिएशनने घेतला.

उच्च न्यायालयाच्या नकारात्मक प्रतिसादाच्या निषेधार्थ सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी ३० आॅगस्ट २०१४ ला एक दिवसीय लाक्षणिक बंद पाळून त्या दिवसापासून लाल फिती लावून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर खासदार धनंजय महाडिक यांच्या पुढाकाराने दि. १६ डिसेंबर २०१४ ला केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांच्याबरोबर दिल्ली येथे खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी शिवसेना शेवटपर्यंत प्रयत्नशील राहील, अशी हमी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी समितीला दिली होती.

सर्किट बेंचप्रश्नी १२ फेब्रुवारी २०१५ ला मुंबईत उपोषण करण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला; परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्किट बेंच स्थापनेसाठीचे पत्र उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शहा व राज्यपालांना दिल्याचे सांगितल्यामुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले; परंतु हे पत्र अद्याप कोणालाच पोहोचले नसल्याचे निदर्शनास आल्याने आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कऱ्हाडमध्ये बैठक झाली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृती समितीची फसवणूक केल्याने वकील वर्गातून नाराजी पसरली होती. त्यामुळे बेंचच्या मागणीसाठी राज्यमंत्रिमंडळ ठराव करेपर्यंत जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन, तसेच मुंबई येथे लाँग मार्चने जाऊन लाक्षणिक उपोषण, त्याचबरोबर महालोकन्यायालयाचे कामकाज बंद पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या आंदोलनाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृती समितीला बैठकीचे निमंत्रण देत उच्च न्यायालयाच्या सर्व अटींची पूर्तता करून अधिवेशन संपल्यानंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव करून तो उच्च न्यायालयाकडे पाठविला जाईल, अशी हमी समितीला दिली. त्यानंतरही वकिलांनी ११ एप्रिलच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर १७ एप्रिलला मुंबईतील आझाद मैदान येथे एक हजार वकिलांच्या उपस्थितीत लाक्षणिक उपोषण केले. त्यानंतर सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी सनद मागे करण्याचा कठोर निर्णय घेतला.

या पार्श्वभूमीवर मुखमंत्र्यांनी अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावाचे पत्र उच्च न्यायालयास सादर केले आणि या मागणीला अखेर यश मिळाले. आता येथून पुढचा सर्वस्वी निर्णय हा उच्च न्यायालयाच्या अधिकारात असल्याने त्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.