- वसंत भोसले
महाराष्ट्र आता लवकरच साठ वर्षांचा होणार आहे. उत्तम प्रशासन, आर्थिक स्थिती, विधायक दृष्टिकोन, पुरोगामी विचारधारा आदींमुळे महाराष्ट्राचा एक वेगळाच नावलौकिक देशभर आहे. अशा महाराष्ट्राचा नकाशा नाही बदलला; पण प्रकृती बदलत राहिली आहे. त्यासाठी शहरीकरण, बेरोजगारी, सिंचन, औद्योगीकरण, आदी महत्त्वाचे घटक प्रभावी ठरत आहेत. परिणामी, महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय क्षमता आणि रचनेवरसुद्धा परिणाम जाणवतो आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय रचनेच्या फेरनियोजनाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा आहे.
महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा अठ्ठावीस जिल्ह्यांमध्ये तो विभागला होता. त्यामध्ये आता आठ नव्या जिल्ह्यांची भर पडली आणि एकूण छत्तीस जिल्हे झाले आहेत. सिंधुदुर्ग या पहिल्या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली आणि एक वर्षापूर्वी आठवा नवा जिल्हा पालघर झाला आहे. केवळ साडेतीन कोटी लोकसंख्येचा महाराष्ट्र आता जवळपास बारा कोटी लोकसंख्येचा टप्पा पार करू लागला आहे. या छत्तीस जिल्ह्यांची सहा महसुली आयुक्तालयात (महसुली विभागात) विभागणी झालेली आहे. त्यामध्ये कोकण (एकूण जिल्हे सात), पुणे (पाच जिल्हे), औरंगाबाद (आठ जिल्हे), नाशिक (पाच जिल्हे), अमरावती (पाच जिल्हे) आणि नागपूर (सहा जिल्हे), आदींचा समावेश आहे. सर्वाधिक आठ जिल्हे मराठवाड्यातील औरंगाबाद महसुली विभागात आहेत. कोकण विभागात मुंबई, उपनगर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, वसई, विरार, पनवेल, मीरा-भार्इंदर, आदी महानगरे आहेत. यापैकी मुंबई आणि उपनगर मुंबई जिल्हे पूर्णत: शहरी आहेत. त्याला ग्रामीण भाग नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायती किंवा ग्रामपंचायत या जिल्ह्यांत नाहीत. उर्वरित चौतीस जिल्ह्यांत चौतीस जिल्हा परिषदा, ३५३ तालुका पंचायती आणि सुमारे अठ्ठावीस हजार ग्रामपंचायती आहेत. जवळपास पावणेतीनशे नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचा समावेश आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या पनवेल महापालिकेसह अठ्ठावीस महानगरांसाठी महापालिकाही आहेत. असा प्रचंड विस्तार असलेल्या महाराष्ट्राचा लोकसंख्येच्या दृष्टीने देशात दुसरा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेश महाराष्ट्रापेक्षा सात कोटी लोकसंख्येने पुढे आहे. खासदार आणि आमदारांची संख्या मात्र त्या प्रमाणात कमी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ४२ खासदार आणि २९४ आमदार आहेत. उत्तर प्रदेशात ८० खासदार आणि ४०३ आमदार आहेत. शेजारच्या कर्नाटकात खासदार २८, आमदार २२४ आहेत. त्यामानाने जिल्ह्यांची संख्याही अधिक आहे. उत्तर प्रदेशात ८५, पश्चिम बंगालमध्ये आणि कर्नाटकात ३२ जिल्हे आहेत.
महाराष्ट्राने प्रशासकीय रचनेत बदल करताना कंजुषी केली आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर एकवीस वर्षे अ. र. अंतुले यांच्या धाडसी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत एकाही नव्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली नव्हती. सर्वप्रथम त्यांनी १९८१ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन करून सिंधुदुर्गची निर्मिती केली. कुलाबा जिल्ह्याचे नाव बदलून रायगड केले. महाराष्ट्रात पुणे, ठाणे, अहमदनगर, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, नागपूर, आदी मोठे जिल्हे असूनही त्यांच्या विभाजनाचा निर्णय झाला नाही. प्रत्येक ठिकाणी जिल्हा मुख्यालय कोठे करायचे, या संकुचित मागणीने जोर धरला आणि गेली साठ वर्षे नव्याने जिल्हे निर्माण करण्याचे धोरणच आखता आलेले नाही. उदा. नगर जिल्ह्याचे दक्षिण आणि उत्तर असे विभाजन करण्यास सर्वजण राजी आहेत; पण उत्तरेकडील नव्याने निर्माण होणाऱ्या जिल्ह्याचे मुख्यालय संगमनेर ठेवायचे की, श्रीरामपूर करायचे, या वादात जिल्हा निर्मितीचा प्रस्तावच रेंगाळला आहे. हा महाराष्ट्रातील भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठा जिल्हा आहे.
लोकसंख्येचा विचार करता ठाणे, उपनगर मुंबई, पुणे, सोलापूर, नगर, नाशिक आणि नागपूर, आदी जिल्ह्यांची लोकसंख्या पन्नास लाखांहून अधिक आहे. यातील काही जिल्ह्यांची लोकसंख्या जवळपास एक कोटीपर्यंत झाली आहे. (ठाणे जिल्ह्याचे
काही वर्षांपूर्वी विभाजन करून पालघर नवा
जिल्हा करण्यात आला. अन्यथा २०११ च्या जनगणनेनुसार ठाण्याची लोकसंख्या एक कोटी दहा लाख होती.)
महसुली रचना पाहिली की, कोकण आणि पुणे महसुली विभाग भौगोलिक तसेच लोकसंख्येने प्रचंड मोठे आहेत. कोकण विभागातील सात जिल्ह्यांची लोकसंख्या २ कोटी ८६ लाख १४४१ आहे. पुणे विभागात पाच जिल्हे आणि लोकसंख्या २ कोटी ३४ लाख ४८ हजार ४४९ आहे. (या दोन्ही विभागात जनगणनेत न येणाऱ्या स्थलांतरितांचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल.) नाशिकची १ कोटी ८५ लाख, औरंगाबादची १ कोटी ८७ लाख, नागपूर १ कोटी १७ लाख आणि अमरावतीची १ कोटी १२ लाख इतकी लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येचा विचार करता अनेक विभाग मोठे आहेत आणि काही लहान आहेत. सर्वच विभाग सारखे करता येणार नाहीत, किंबहुना तशी गरजही नाही; पण अवाढव्य भौगोलिक क्षेत्र आणि लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांची तसेच महसुली विभागाची फेररचना करायला हवी. वास्तविक आपल्याकडील महसुली रचना ही गाव (ग्रामपंचायत) सर्कल, तालुका, जिल्हे आणि महसुली विभाग अशी आहे. त्याची सर्वत्र एकसंघपणे फेररचना करण्याचे धोरण नाहीच. अनेक गावे पन्नास हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येची आहेत; पण त्यांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा आहे. काही गावे अशी आहेत की, त्यांची लोकसंख्या दहा हजार असूनही नगरपंचायत किंवा नगरपालिकेचा दर्जा आहे.
अशा सर्व पार्श्वभूमीवर महसुली प्रशासकीय रचनेमध्ये दक्षिण महाराष्ट्राचा एकत्रित विचार करून कोल्हापूरला महसुली विभागाचा दर्जा दिला पाहिजे. त्यामध्ये सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांचा समावेश करता येतो. पुणे आणि सोलापूरसह या तिन्ही जिल्ह्यांचा समावेश पुणे महसुली विभागात आहे. या पाच जिल्ह्यांची लोकसंख्या तब्बल २ कोटी ३४ लाख ४८ हजार ४४९ इतकी आहे. (२०११ ची जनगणना) कोल्हापूरसह सांगली आणि सातारा जिल्हे वगळले, तर पुणे तसेच सोलापूरची लोकसंख्या ९८ लाख ४७ हजार राहते. कोल्हापूर महसुली विभागाची लोकसंख्या (सांगली व साताऱ्यासह) ९७ लाख भरते आहे. म्हणजे पुणे महसूल विभागाच्या विभाजनानंतर पुणे तसेच कोल्हापूर हे विभाग प्रत्येकी सुमारे एक कोटी लोकसंख्येचे होतात. विदर्भातील अकरा जिल्हे नागपूर आणि अमरावती विभागात विभागले गेले आहेत. त्यांची लोकसंख्या प्रत्येकी १ कोटी १७ आणि १ कोटी १२ लाख आहे. पुणे विभागात जिल्ह्यांची संख्या दोनच राहत असली तरी बारामती हा नवा जिल्हा स्थापन करता येऊ शकतो. अन्यथा पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या ९४ लाख २९ हजार झाली आहे. शिवाय अहमदनगर जिल्हा पुण्याला जोडता येतो. पुणे, नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यासह पुणे विभागाची लोकसंख्या १ कोटी ४३ लाख ९० हजार होते. शिवाय नगर जिल्हा नाशिक विभागातून वगळल्यास लोकसंख्या १ कोटी ४० लाख राहतेच आहे. नगर जिल्हा उच्च न्यायालयासाठी औरंगाबाद खंडपीठाखाली येतो, शिक्षणासाठी पुणे विद्यापीठ आणि महसुलीसाठी नाशिकला जोडला आहे. त्यातील विरोधाभास कमी होईल. उत्तर नगर जिल्ह्याची निर्मिती करून, मुख्यालय शिर्डीला करून तो नाशिकला जोडावा आणि दक्षिण नगर पुणे विभागाला जोडता येऊ शकतो.
औरंगाबाद महसुली विभागाची लोकसंख्या (आठ जिल्हे) १ कोटी ८७ लाख ३१ हजार आहे. त्याचे दोन विभाग करून नांदेड हा नवा महसुली विभाग करण्यात येणार आहे; पण लातूरने आयुक्त कार्यालय मागितल्याने तो वाद निर्माण होऊन निर्णय लांबणीवर पडला आहे. नांदेड विभाग केला, तर नांदेडसह परभणी, हिंगोली आणि लातूर या चार जिल्ह्यांची लोकसंख्या ८८ लाख २४ हजारच भरते. उर्वरित औरंगाबाद विभागात चार जिल्हे आणि लोकसंख्या ९९ लाख भरते. म्हणजे एक कोटीपेक्षा कमी किंवा जवळपास तितकीच लोकसंख्या असलेले महसुली विभाग आहेत. शिवाय नांदेडसारखा लहान विभाग करण्याची तयारी आहे. मग कोल्हापूर का नको? असा सवाल उपस्थित होऊ शकतो.
पुणे, पिंपरी-चिंचवडसारख्या महानगरांसह पुणे विभाग मोठा आहे. प्रशासनाच्या दृष्टीने कोल्हापूर हा दक्षिण महाराष्ट्राचा महसुली विभाग करणे अत्यंत सोयीस्कर आहे. पुण्याखालोखाल कोल्हापूरला महाराष्ट्र शासनाच्या जवळपास सर्वच विभागाची उपविभागीय कार्यालये आहेत. त्याखाली सांगली आणि सातारा जिल्हे येतात. शिवाजी विद्यापीठ आणि कोल्हापूर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विभागीय मंडळाचे कार्यक्षेत्रही या तीन जिल्ह्यांचे आहे. शिक्षण उपसंचालक, साखर उपसंचालक, विक्रीकर विभाग, आयकर विभाग, उद्योग विभाग, पाटबंधारे, वीज, वन, समाजकल्याण, भविष्य
निर्वाह निधी आदींची विभागीय कार्यालये कोल्हापुरात आहेतच. विशेष म्हणजे पुणे आणि सोलापूर शहरे वगळता संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे पोलीस मुख्यालय कोल्हापुरात आहे. त्याची
सीमा खानदेश, मराठवाडापासून कर्नाटकाच्या सीमेपर्यंत आहे.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा हे तीन जिल्हे भौगौलिकदृष्ट्यासुद्धा एकसंघ आहेत. त्यांच्या पश्चिमेस सह्याद्रीची रांग गुंफली आहे आणि महाबळेश्वरात उगम पावणारी कृष्णा नदी तिन्ही जिल्ह्यांतील नद्यांना एकत्र करीत कर्नाटकात जाते आहे. सातारा आणि कोल्हापूरच्या गादीचा इतिहास तर देदीप्यमान आहे. त्यामुळे कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली असताना महसुली विभागीय कार्यालयपण झालेच पाहिजे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीच्या वेळी विधिमंडळात बोलताना आचार्य अत्रे घोषणा द्यायचे की, संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणायचे की, झाला पाहिजे म्हणा, झालाच पाहिजे असा जोर कशाला देता? तेव्हा अत्रे म्हणाले, तुमच्या नावातील च काढा, मग पहा त्याचे महत्त्व ते काय? म्हणून ‘च’ लावून कोल्हापूरच्या महसुली कार्यालयाचा आग्रह धरावा.
।महाराष्ट्राची महसुली विभागवार लोकसंख्या
अ. क्र.विभागलोकसंख्या
१कोकण२,८६,०१,४४१
२पुणे२,३४,४८,४४९
३नाशिक१,८५,७९,४७४
४औरंगाबाद१,८७,३१,८७२
५नागपूर१,१७,५४,४३४
६अमरावती१,१२,८१,११७
एकूण११,२३,९६,७८७
>नागपूर (पूर्व विदर्भ) - जिल्हे सहा
जिल्हेलोकसंख्या
नागपूर४६,५३,५७०
वर्धा१३,००,७७४
चंद्रपूर२२,०४,३०७
गोंदिया१३,२२,५०७
भंडारा१२,००,३३४
गडचिरोली१०,७२,९४२
एकूण१,१७,५४,४३४
>अमरावती (पश्चिम विदर्भ) - जिल्हे पाच
जिल्हेलोकसंख्या
अमरावती२८,८८,४४५
यवतमाळ२७,७२,३४८
वाशिम११,९७,१६०
अकोला१८,१३,९०६
बुलढाणा२५,८६,२५८
एकूण१,१२,८७,११७
>नवी मुंबई (कोकण) - जिल्हे सात
जिल्हेलोकसंख्या
मुंबई शहर३०,८५,४११
मुंबई उपनगर९३,५६,९६२
ठाणे१,१०,६०,१४८
रायगड२६,३४,२००
रत्नागिरी१६,१५,०६९
सिंधुदुर्ग८,४९,६५१
एकूण२,८६,०१,४४१
(ठाण्यामध्ये पालघर जिल्ह्याचा समावेश आहे. २०११ च्या जनगणनेनंतर या जिल्ह्याची निर्मिती झाली आहे.)
>पुणे (पश्चिम महाराष्ट्र) - जिल्हे पाच
जिल्हेलोकसंख्या
पुणे९४,२९,४०८
सोलापूर४३,१७,७५६
सांगली२८,२२,१४३
कोल्हापूर३८,७६,००१
सातारा३०,०३,७४१
एकूण२,३४,४८,४४९
>नाशिक (खानदेश) - जिल्हे पाच
जिल्हेलोकसंख्या
नाशिक६१,०७,१८७
नगर४५,४३,१५९
जळगाव४२,२९,९१७
धुळे२०,५०,८६२
नंदूरबार१६,४८,२९५
एकूण१,८५,७९,४७४
>औरंगाबाद (मराठवाडा)- जिल्हे आठ
>जिल्हेलोकसंख्या
औरंगाबाद३७,०१,२८२
जालना१९,५९,०४६
परभणी१८,३६,०८६
बीड२५,८५,०४९
लातूर२४,५४,१९६
उस्मानाबाद१६,५७,५७६
नांदेड३३,६१,२९२
हिंगोली११,७७,३४५
एकूण१,८७,३१,८७२

(लेखक लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीत संपादक आहेत )