कोल्हापूर : सत्तारुढ भाजपनेच केला ‘मुद्रा’चा पंचनामा, उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर तक्रारींचा पाढा

मुद्रा योजनेचा कोटा संपला आहे, दुसरी बॅँक शोधा... मुद्रा योजनेऐवजी बॅँकेच्या नियमित पद्धतीमधून कर्ज घ्या... योजनेतून फक्त दहा हजार मिळतील... अशी उत्तरे बॅँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून दिली जातात... आम्ही कर्ज बुडवून देश सोडून जाणार नाही, असे लेखी हमीपत्र देतो; पण कर्ज द्या... अशा शब्दांत मुद्रा योजनेतील तक्रारदारांनी शुक्रवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्यासमोर कैफियत मांडली.

ठळक मुद्देसत्तारुढ भाजपनेच केला ‘मुद्रा’चा पंचनामाउपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर तक्रारींचा पाढा योजना चांगली, पण बॅँकांची चालढकल

कोल्हापूर : मुद्रा योजनेचा कोटा संपला आहे, दुसरी बॅँक शोधा... मुद्रा योजनेऐवजी बॅँकेच्या नियमित पद्धतीमधून कर्ज घ्या... योजनेतून फक्त दहा हजार मिळतील... अशी उत्तरे बॅँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून दिली जातात... आम्ही कर्ज बुडवून देश सोडून जाणार नाही, असे लेखी हमीपत्र देतो; पण कर्ज द्या... अशा शब्दांत मुद्रा योजनेतील तक्रारदारांनी शुक्रवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्यासमोर कैफियत मांडली.

दुपारी साडेतीनच्या सुमारास सत्तारुढ भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष विजय जाधव, कॉमन मॅन संघटनेचे अध्यक्ष बाबा इंदुलकर व मुद्रा कर्ज योजनेचे समन्वयक नचिकेत भुर्के यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मुद्रा’च्या तक्रारदारांचे शिष्टमंडळ निवासी उपजिल्हाधिकारी शिंदे यांना भेटले. यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात मुद्रा योजनेतील काही प्रलंबित प्रकरणे सादर करण्यात आली.

बाबा इंदुलकर म्हणाले, ‘सर्वांना शासकीय नोकऱ्या निर्माण करणे शक्य नसल्याने पंतप्रधानांनी ज्याला कोणाचा आधार नाही त्यांच्यासाठी ‘मुद्रा’ योजना आणली; परंतु बॅँकांकडून गोरगरिबांना हेलपाटे मारायला लावले जात आहेत. आम्ही तक्रारदारांच्या यादीसोबतच्या अर्जात कर्ज घेऊन कोणीही देश सोडून पळून जाणार नाही, असे लिहून देतो.’

विजय जाधव म्हणाले, ‘मुद्रा’चा कोटा संपला आहे, असे सांगून लोकांना या योजनेपासून बॅँका वंचित ठेवत आहेत. आम्ही बेकायदेशीररीत्या कर्ज द्या असे म्हणत नाही; परंतु ज्यांची कागदपत्रे योग्य आहेत, त्यांना तरी ते दिले पाहिजे. नचिकेत भुर्के म्हणाले, या योजनेबद्दल ‘पहिल्यांदा २५ टक्के भरा; मगच तुम्हांला कर्ज देतो,’ असे काही बॅँकांकडून चुकीच्या पद्धतीने सांगितले जात आहे. त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी.

निवासी उपजिल्हाधिकारी शिंदे यांनी किती लोकांची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांची यादी जिल्हा प्रशासनाकडे द्यावी, तिच्यासोबत अर्जदाराने बॅँकेचे नाव, कोणत्या कारणाने प्रकरण थांबविले आहे याची माहिती एका अर्जाद्वारे भरावी असे सांगितले. ही सर्व प्रकरणे एकत्रित करून अग्रणी बॅँकेच्या व्यवस्थापकांना दिली जातील. ते संबंधित बॅँकांकडून याबाबतचा आढावा घेतील.

यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत याबाबत माहिती देतील, असे सांगितले. यावेळी रश्मी येरमोडे, झुलेखा शेख, विक्रम वडर, रोहित भोरे, कृष्णात भोसले, पुंडलिक झिरंगे, संग्राम तिकोडे, रमेश पाटील, आदी उपस्थित होते.

दुसरी बॅँक शोधा!

आम्ही मुद्रा योजनेतून बॅँकेत कर्ज मागणीसाठी गेल्यावर संबंधित अधिकारी ‘दुसरी बॅँक शोधा,’ अशी उत्तरे देत असल्याचे एका महिलेने सांगितले.

अधिकारी म्हणतात १० हजारांचे कर्ज देतो

‘मुद्रा’चे ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज देण्याची योजना असताना तुम्हाला १० ते २० हजार रुपये देतो असे काही बॅँकांकडून सांगितले जात असल्याचे एका तक्रारदाराने यावेळी सांगितले.

आम्ही देश सोडून जाणार नाही!

काहीजण बॅँकांचे कोट्यवधी रुपये बुडवून देश सोडून पळाले; परंतु आम्ही कर्ज घेऊन देश सोडून पळून जाणार नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया एकाने व्यक्त केली.

‘लोकमत’ ने प्रथम मांडली वस्तूस्थिती

‘लोकमत’ने मुद्रा योजनेतील कारभाराबाबत मालिकेद्वारे लोकांचा आवाज सर्वप्रथम समोर आणला. त्या पार्श्वभूमीवर तक्रारदार नागरिकांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली.