कोल्हापूर : ‘गोकुळ’चे संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, विभागीय उपनिबंधकांची नोटीस

राज्य सरकारने आदेश देऊनही गाय दूध खरेदी दरात वाढ केली नसल्याने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) सुनील शिरापूरकर यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघाला नोटीस बजावली आहे. शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये? याबाबत ३ मे रोजी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्दे‘गोकुळ’चे संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, विभागीय उपनिबंधकांची नोटीस दूध खरेदी दरात कपात केल्याने कारवाई

कोल्हापूर : राज्य सरकारने आदेश देऊनही गाय दूध खरेदी दरात वाढ केली नसल्याने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) सुनील शिरापूरकर यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघाला नोटीस बजावली आहे. शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये? याबाबत ३ मे रोजी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शासनाने दि. १९ जून २०१७ रोजी दूध खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. गाय दूध खरेदी दर ३.५ फॅट व ८.५ एस. एन. एफ गुणप्रतीसाठी प्रतिलिटर २७ रुपये तर म्हैस ६.० फॅट व ९.० एस. एन. एफ. गुणप्रतीसाठी ३६ रुपये दर व त्यापुढील प्रत्येक पॉँईटसाठी ३० पैसे देण्याचे आदेश दिले.

‘गोकुळ’संघाने दि. २१ जूनपासून दरवाढ दिली, पण दीड-दोन महिन्यांनंतर गाय दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर दोन रुपये कपात केली. याविरोधात आमदार सतेज पाटील यांच्या गटाने संघावर मोर्चा काढून रान पेटविले.

शासन आदेश डावल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानुसार विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी दूध संघास नोटीस काढली होती तरीही सरकारच्या आदेशानुसार दूध खरेदी केली जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, अशी नोटीस बजावली असून त्याचा खुलासा नोटीस प्राप्त झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या अगोदर अथवा बुधवारी (दि. २) पर्यंत सादर करावा.

लेखी खुलासा सादर न केल्यास ३ मे रोजी दुपारी एक वाजता समक्ष स्वत: अथवा व वकिलांमार्फत लेखी वा तोंडी म्हणणे सादर करावे. या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास अथवा खुलासा समाधानकारक नसल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे शिरापूरकर यांनी नोटिसीत म्हटले आहे.

कायदा काय सांगतो....

महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ अ (३) अ नुसार कारवाई होते. ७९ अ (३) (ब) अन्वये चुकीच्या कामास जबाबदार असलेले संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत.

अवमान याचिकेसाठी हालचाली

दूध दरवाढ आदेश मागे घेण्यासाठी राज्यातील दूध संघांनी सरकारकडे मागणी केली होती. सरकारच्या वतीने दरवाढ मागे घेणार नाही पण कारवाई न करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याशिवाय संघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तीन आठवड्यांपूर्वी न्यायालयाने सरकारच्या दरवाढी आदेशाला स्थगिती दिली होती तरीही नोटीस काढल्याने सुनील शिरापूरकर यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

गाय दूधाला मागणीच नसल्याने नाईलास्तव खरेदी दर कमी केले. याबाबत सरकारला वस्तुस्थिती पटवून दिली. त्याशिवाय न्यायालयानेही दरवाढ आदेशाला स्थगिती दिली असताना अशा प्रकारची नोटीस कशी काढले जाते, हेच कळत नाही.
- विश्वास पाटील (अध्यक्ष, गोकुळ)