कोल्हापूर : तलाठ्यांवर अतिरिक्त कामाचे ओझे : तलाठ्यांच्या शासन स्तरावरील मागण्या प्रलंबितच : लक्ष्मीकांत काजे

तलाठ्यांच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र  राज्य तलाठी संघाचा अनेक वर्षांपासून शासनाशी लढा सुरू असून अद्याप त्यांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे या मागण्या शासनदरबारी पुन्हा एकदा जाव्यात यासाठी राज्यस्तरीय पदाधिकारी मेळावा रविवारी कोल्हापुरात होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संघाचे राज्य सरचिटणीस लक्ष्मीकांत काजे यांनी ‘लोकमत’ला दिलेली रोखठोक मुलाखत

ठळक मुद्देशासनाकडून दखल नाही अन् जनतेकडून कौतुक नाही तलाठ्यांवर मूळ काम सोडून इतर अतिरिक्त कामाचेही ओझे सात-बारा संगणकीकरण चांगला प्रकल्प, परंतु पायाभूत सुविधा नाहीतस्वत:च्या साधनसामग्रीवर प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी तलाठी करत आहेत काम

तलाठ्यांच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र  राज्य तलाठी संघाचा अनेक वर्षांपासून शासनाशी लढा सुरू असून अद्याप त्यांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे या मागण्या शासनदरबारी पुन्हा एकदा जाव्यात यासाठी राज्यस्तरीय पदाधिकारी मेळावा रविवारी कोल्हापुरात होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संघाचे राज्य सरचिटणीस लक्ष्मीकांत काजे यांनी ‘लोकमत’ला दिलेली रोखठोक मुलाखत

प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : एकीकडे सोयीसुविधा द्यायच्या नाहीत आणि दुसरीकडे दर्जेदार आणि गुणात्मक कामाची तलाठ्यांकडून शासनाने ठेवलेली अपेक्षा योग्य नाही. वारंवार न्याय मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करूनही त्यांच्याकडून दखल घेतली जात नाही. तसेच जनतेकडूनही चांगल्या कामाचे कौतुक होत नाही, अशी खंत महाराष्ट्र  राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत काजे यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केली. त्याचबरोबर मूळ काम सोडून इतर अतिरिक्त कामाचेही ओझे तलाठ्यांवर झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सात-बारा संगणकीकरण हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी व चांगला प्रकल्प आहे; परंतु हा प्रकल्प राबवित असताना तलाठ्यांना पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. अगदी लॅपटॉपसारख्या वस्तू ज्या सरकारने देणे अपेक्षित आहे, तेही दिले जात नाही. स्वत:च्या साधनसामग्रीवर हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी तलाठी काम करत आहेत. आतापर्यंत ५० टक्क्यांहून जास्त काम राज्यभरात झाल्याचे काजे यांनी सांगितले.

शासनस्तरावर अनेक मागण्या प्रलंबित असून, त्यामध्ये प्रमुख मागणी म्हणजे पदांच्या भरतीची आहे. राज्यात नव्याने तयार करण्यात आलेले ३ हजार ८४ तलाठी सज्जे व पूर्वीची एकूण १७९० रिक्त पदे अशी जवळपास पाच हजार पदे रिक्त आहेत. नवीन सज्जांची झालेली घोषणा अद्याप कागदावर असून, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहाव्या वेतन आयोगामध्ये मंडल अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामध्ये सुधारणा करून मंडल अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा. तसेच आंतरजिल्हा बदल्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयीनस्तरावर गेल्या दोन वर्षांपासून धूळ खात पडले आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जवळपास २७० जणांचे बदल्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत; परंतु सरकारने यावर कोणताच निर्णय घेतला नसल्याने सर्वजण प्रतीक्षेत आहेत.

याचा दुष्परिणाम होत असून, आपल्या कुटुंबापासून शेकडो मैल अंतरावर असलेले तरुण तलाठी व्यसनाधीन होत आहेत. त्याचा कामकाजावर व त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. हे शासनाला अनेकवेळा कळवूनही डोळेझाकपणा केला जात आहे.

सध्या तलाठ्यांकडे महसूलचे मूळ काम सोडून संजय गांधी निराधार योजनेची कामे, निवडणुकीची कामे, पुरवठा विभागाची कामे, विविध पंचनामे, सर्वेक्षण अशा विविध अतिरिक्त कामांचे ओझे आहे. ते ओझे पेलत आपल्या परीने प्रत्येक कामाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करूनही शासनाकडून व जनतेकडूही कौतुकाची थाप मिळत नाही हे दुर्दैव आहे. एखादी चूक झाल्यावर मात्र शिक्षेस पात्र हे ठरलेलेच आहे. अशा अडचणीतूनही चांगले काम करण्याचा प्रयत्न तलाठ्यांचा आहे.

राज्यात साडेबारा हजार तलाठी

राज्यातील विविध तलाठी सज्जांमध्ये एकूण साडेबारा हजार तलाठी असून, अडीच हजार मंडल अधिकारी आहेत. हे सर्वजण राज्य तलाठी संघाशी संलग्नित आहेत.

आॅनलाईन सात-बाऱ्यासाठी हवे सर्व्हरला स्पीड

आॅनलाईन सात-बाऱ्याच्या कामासाठी तलाठ्यांना सॉफ्टवेअरची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर सर्व्हरला स्पीड हवे, लॅपटॉप व प्रिंटर मिळावेत, तसेच तलाठ्यांना सज्जावर राहण्यासाठी व कामकाजासाठी एक खोली बांधून द्यावी, अशा माफक मागण्या तलाठ्यांच्या असल्याचे काजे यांनी सांगितले.