‘कासवछाप’ कोल्हापूर महापालिका

भारत चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : ‘लोकमत’ कोल्हापूरने ‘आता बस्स’ या मोहिमेत जिल्ह्याच्या जिव्हाळ्याचे १0-११ प्रश्न जानेवारी २०१४ मध्ये मांडले. त्याचा तब्बल १५ दिवस जागर केला. त्यानंतर पुन्हा सहा महिन्यांनी व पुढेही वारंवार या प्रश्नांचा पाठपुरावा केला. नवे सरकार राज्यात सत्तेत येऊन आता चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता शेवटचे आणि निवडणुकांचे वर्ष आहे. नव्या सरकारमध्ये महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, मदत व पुनर्वसन, कृषी अशी महत्त्वाची खाती असलेले आणि मंत्रिमंडळातील दोन नंबरचे स्थान असलेले वजनदार नेते म्हणून चंद्रकांत पाटील यांचा समावेश झाला; त्यामुळे कोल्हापूरचे वर्षानुवर्षे रेंगाळलेले प्रश्न सुटतील, अशी लोकांची भावना होती. त्यातील टोलसारखे काही प्रश्न सोडवण्यात ते यशस्वी झाले. पगारी पुजारीचा कायदा झाला. हद्दवाढ नको म्हणून प्राधिकरण झाले. गारगोटीसह रस्त्यांच्या कामांसाठी व पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी भरीव निधी उपलब्ध झाला हे खरे असले, तरी अजूनही बरेच प्रश्न सोडवण्याचे बाकी आहेत. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आज, सोमवारपासून सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरच्या प्रश्नांची स्थिती काय आहे, याचा लेखाजोखा ‘लोकमत’ आजपासून पुन्हा मांडणार आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेकवेळा कारवाई केली, उच्च न्यायालयाने फटकारले तसेच राष्टÑीय हरित लवादाने दंड करण्याचा इशारा दिला. वीजजोडणी तोडण्याची कारवाई झाली; पण यातून कोणताच धडा न घेतलेल्या महानगरपालिका प्रशासनामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले. अनेकजण आजारी पडले, मृत्युमुखी पडले. त्याची दखल घेतली गेली नाही. ‘आम्ही आमच्या कासवछाप पद्धतीनेच काम करू,’ अशा आविर्भावात अधिकारी, पदाधिकारी वागत असल्यामुळे शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन तसेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प रखडले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचा हा एक उत्तम नमुनाच म्हणावा लागेल.
कोणत्याही शहराचे आरोग्य चांगले राखायचे असेल तर रोज निर्माण होणाऱ्या कचºयावर तसेच सांडपाण्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कायदे, राज्य सरकारचे धोरण हेच सांगत आले आहे; परंतु आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही; तसेच कचरा साठवणुकीला जागा नाही, अशी कारणे पुढे करीत महानगरपालिका प्रशासन आपले हात झटकत आहे. प्रदूषणासंदर्भातील जागरूकता आणि कायदे कडक झाले आहेत. तरीही प्रशासकीय यंत्रणा ढिम्मच आहे. म्हणूनच वर्षानुवर्षे या प्रश्नांच्या चक्रव्यूहातून सर्वसामान्य नागरिकांना बाहेर पडणे शक्य झालेले नाही.
जी परिस्थिती घनकचरा व्यवस्थापनाची आहे, तशीच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचीही आहे. लाईन बझार येथील डंपिंग ग्राउंडवर तीन ते चार लाख टन कचरा साचून राहिला असल्याने रोजचा ओला व सुका कचरा साठवायला जागा शिल्लक राहिलेली नाही.
नदीप्रदूषणावर इतकी ओरड सुरू असतानाही शहरातील बारा नाले अडवायला प्रशासनाला जमलेले नाही. तसेच जयंती व दुधाळी नाल्यांतील सांडपाणी शंभर टक्के रोखण्यात यश मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत असून नागरिकांना त्याचा नाहक त्रास सोसावा लागत आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी प्रक्रिया याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही म्हणून हे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. सध्या कचरा साठवायचा कोठे, हा गहन प्रश्न प्रशासनास सतावत आहे; तर
सांडपाणी अडविणे, एसटीपीकडे वळविणे ही डोकेदुखी बनली आहे. काही तरी करीत आहोत एवढेच अधिकाºयांकडून दाखविण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्यक्षात कामाचे ‘घोडे’ जागच्या जागीच आहे.