सरकारला लाज वाटली पाहिजे दुधात राजकारण नको : अरुण नरके

कोल्हापूर : गेल्या चाळीस वर्षांत दूध व्यवसायावर पहिल्यांदाच संकट आले असूून, सरकारने अभ्यास करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते;

ठळक मुद्देराज्य सरकारने अभ्यास कमिटी नेमली तर त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल.सहकारी संघाची चेष्टा चालविली आहे का?सरकारने अभ्यास करून दूध दरवाढीचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते;

कोल्हापूर : गेल्या चाळीस वर्षांत दूध व्यवसायावर पहिल्यांदाच संकट आले असूून, सरकारने अभ्यास करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते; पण थेट कारवाईच्या नोटिसा काढणे चुकीचे असून, संघ बंद पडले तर शेतकºयांचे दूध घ्यायचे कोणी? शासनाची पात्रता आहे काय? ‘शासनाचे प्रतिनिधी असणारा ‘महानंदा’ संघ गाईच्या दुधाला आमच्यापेक्षा चार रुपये कमी दर देतो. मग तिथे कारवाई का करीत नाही? असा सवाल करीत सरकारच्या भूमिकेची लाज वाटत असल्याची टीका इंडियन डेअरी असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण नरके यांनी केली. प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारचे राजकारण सुरू असून, दुधाच्या व्यवसायात राजकारण करू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दूधदर प्रश्नी बुधवारी कोल्हापुरात पदाधिकाºयांच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत अरुण नरके यांनी रोखठोक भूमिका मांडली. नरके म्हणाले, सरकारने अभ्यास करून दूध दरवाढीचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते; पण कोणाला तरी खूश करण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला. ज्या ज्या वेळी दूध व्यवसायावर संकटे आली, त्या त्या वेळी सरकारने मदत केली. यावेळी तसे होत नाही. ‘महानंदा’ गाईच्या दुधाला २१ रुपये दर देते. त्यांना कोण जाब विचारणार? सहकारी संघाची चेष्टा चालविली आहे का? दहा दिवसांना ४५ कोटी उत्पादकांना देणारे संघ चालले नाही तर काय होईल. पावडरचा प्रश्न जागतिक पातळीवरील आहे. असोसिएशनच्यावतीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे; पण राज्य सरकारने अभ्यास कमिटी नेमली तर त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल. संघ बंद पडले तर सगळे दूध घेण्याची पात्रता सरकारची आहे का? त्यामुळे सरकारने फेरविचार करावा. ५५ वर्षे खस्ता खाल्ल्यानंतर ‘गोकुळ’ उभा राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.

...अन् नरकेंचे डोळे पाणावले !
जरी कृती समितीने १ डिसेंबरपासून दूध ‘खरेदी बंद’चा इशारा दिला असला तरी शेतकरी आमचे आहेत. त्यांना वाºयावर सोडणार नाही, त्यांचे नुकसान होईल, असे एकही पाऊल कोणाला उचलू देणार नसल्याचे सांगताना अरुण नरके यांचे डोळे पाणावले.
पवार पुढाकार घेणारअतिरिक्त दूध व राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा व ‘जीएसटी’बाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची वेळ घेण्याचे आश्वासन राष्टÑवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्याचे विनायक पाटील यांनी सांगितले.

बरखास्ती कराच
सरकारने बरखास्तीची नोटीस काढण्यापूर्वी चर्चा करणे अपेक्षित होते. संघ तोट्यात गेले तरी बरखास्तीची कारवाई करणार आहातच. त्या अगोदरच कारवाई करणार असाल तर तीही एकदा कराच; पण सरकारला हा आदेश मागे घ्यावा लागेल; अन्यथा न्यायालयात जाऊ, असे विनायक पाटील यांनी सांगितले.