मिरज पाणी योजनेची स्थगिती अखेर उठविली

सांगली : वादग्रस्त मिरज पाणी योजनेची १०३ कोटी रुपयांची निविदा जादा दराने मंजूर करण्याच्या स्थायी समितीच्या ठरावावरील स्थगिती गुरुवारी न्यायमूर्ती जी.ए.रामटेके यांनी उठविली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा न्यायालयाचा आदेश : महापौर गटाला दणकाआता न्यायालयानेच स्थगिती उठविल्याने मिरज पाणी योजनेच्या निविदेवर शिक्कामोर्तब होणार जिल्हा न्यायालयाने ठरावाला तात्पुरती स्थगिती दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : वादग्रस्त मिरज पाणी योजनेची १०३ कोटी रुपयांची निविदा जादा दराने मंजूर करण्याच्या स्थायी समितीच्या ठरावावरील स्थगिती गुरुवारी न्यायमूर्ती जी.ए.रामटेके यांनी उठविली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या निविदा मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या सोमवारी होणाºया स्थायी समिती सभेत निविदेला मंजुरी मिळण्याची शक्यताही आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महापौर गटाचे मनसुबे उधळले गेले आहेत.
अमृत योजनेतून मिरज शहरासाठी १०३ कोटी रुपयांची पाणी योजना मंजूर झाली आहे.

यापैकी ८७ कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा प्रशासनाने काढली होती. पहिल्या निविदेप्रक्रियेत ठेकेदाराशी वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर फेरनिविदा काढण्यात आली. फेरनिविदेत सर्वात कमी म्हणजे १३ टक्के दराची निविदा मिरजेच्या शशांक जाधव यांची होती. ठेकेदाराशी वाटाघाटीनंतर ८.१६ टक्के जादा दराने निविदेला शासनाने मान्यता दिली. त्यानंतर महासभा व स्थायी समितीत वादाची ठिणगी पडली. स्थायी समितीच्या ठरावाला महापौर गटाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. जिल्हा न्यायालयाने ठरावाला तात्पुरती स्थगिती दिली.
गुरुवारी या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने जादा दराची रक्कम शासन देणार नाही, असे आताच म्हणता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांवर बोजा पडेल, हा मुद्दा सध्या तरी गौण वाटतो. भविष्यात शासनाने जादा दराची रक्कम देण्यास नकार दिल्यास महापालिकेला निविदेबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आहेत, असे म्हणत स्थगिती उठविली. या निर्णयामुळे मिरज पाणी योजनेचा मार्ग खुला झाला आहे.

स्थायी समिती : सत्ताबदलाचा ‘पायगुण’
स्थायी समितीची सूत्रे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने मिरज पाणी योजनेच्या निविदेत अडसर आणल्याची चर्चा होती. निविदेची प्रक्रिया महासभेच्या मान्यतेने व्हावी, यासाठी महापौर गटाने बराच खटाटोप केला होता. पण आयुक्तांनी मंत्रालयाच्या आदेशानुसार निविदा मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायीकडे पाठविला. त्यामुळे महापौर गटाने न्यायालयात धाव घेतली. आता स्थायी समितीत पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली आहे. काँग्रेसचे बसवेश्वर सातपुते सभापती झाले आहेत. न्यायालयाने स्थगिती उठविल्याने महापौर गटानेही आता निविदेचा वाद आणखी न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीतील सत्ताबदलाच्या पायगुणामुळेच मिरज पाणी योजनेचा मार्ग खुला झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होती.
महासभेत फेरनिविदा काढण्याचा ठराव

महासभेत कोणत्याही नवीन योजनेला दरवाढ व मुदतवाढ न देण्याचा ठराव झाला होता. यामुळे जादा दराचे अधिकार हे महासभेलाच आहेत. शिवाय शासनाने यापूर्वीच योजनांचा वाढीव खर्च देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय महासभेत झाला होता. योजनेची फेरनिविदा काढताना सिव्हिल वर्क व पाईपलाईन अशा दोन स्वतंत्र निविदा काढण्याचा ठराव केला होता. महासभेला शह देत स्थायी समितीने वाढीव निविदा दराला मान्यता दिली. त्यामुळे पाणी योजनेचा वाद आणखीनच चिघळला. त्यात स्थायी समितीचे सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे असल्याने काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा केला. आता न्यायालयानेच स्थगिती उठविल्याने मिरज पाणी योजनेच्या निविदेवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

सुधारित योजनेतील कामे
कृष्णा नदीत नवीन जॅकवेल
कोल्हापूर रोड, बेडग रोड, अमननगर, औद्योगिक वसाहत, जलशुद्धीकरण केंद्र या पाच ठिकाणी नवीन टाकी
२८५ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी