‘देवस्थान’च्या सीआयडी चौकशीचा फार्सच

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या सीआयडी चौकशीचे रहाटगाडगे गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. दिनेश बारी यांनी ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे बुधवारी पुन्हा एकदा ‘लोकमत’ ला सांगितले.

ठळक मुद्देविधिमंडळातील घोषणेकडेही दुर्लक्ष : दोन वर्षांपासून अहवाल अंतिम टप्प्यातच

इंदुमती गणेश ।
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या सीआयडी चौकशीचे रहाटगाडगे गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु आहे. अजून किती वर्षे झाल्यावर ही चौकशी पूर्ण होणार, हे त्या खात्यालाही माहित नाही. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१५ साली थेट विधानसभेत या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनीच दिले होते.आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची वेळ आली तरी ही प्रक्रिया अजूनही हवेतच आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. दिनेश बारी यांनी ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे बुधवारी पुन्हा एकदा ‘लोकमत’ ला सांगितले.

देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीत ३०६४ मंदिरे व २७ हजार एकर जमिनी आहेत. या जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण, परस्पर विक्री, जमिनींचा बेकायदेशीर कारणांसाठी वापर, बेसुमार बॉक्साईट उत्खनन असे गैरव्यवहार झाले होते. ‘लोकमत’ने त्यासंदर्भात वृत्तमालिका प्रसिध्द केली. त्याची दखल घेवून एप्रिल २०१५ मध्ये आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी या विषयावर लक्षवेधी मांडली. चक्क मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच त्यावर उत्तर देताना समितीतील भ्रष्टाचाराची ‘सीआयडी’मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा सभागृहात केली.

देवस्थान समिती १९६९ साली अस्तित्वात आली. तेव्हापासून आजतागायत झालेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी गेल्या ‘सीआयडी’तर्फे सुरू आहे. यात समितीच्या अखत्यारीतील मंदिरे व त्यांच्या मालकीच्या जमिनी, जमिनींचे झालेले गैरव्यवहार व हस्तांतरण, लेखापरीक्षकांनी मांडलेले निष्कर्ष, दागिन्यांच्या नोंदी, अंतर्गत कामकाजाच्या नोंदी या सगळ्यांचा समावेश आहे.

‘सीआयडी’च्या वतीने तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक दीपाली काळे यांच्याकडून तपास सुरु झाला. त्यांच्यानंतर पोलीस अधीक्षक आर. आर. बनसोडे यांच्याकडे हा कार्यभार गेला. त्यांनी गतवर्षी जानेवारी महिन्यात चौकशी पूर्ण झाली असून, पुढील दोन महिन्यांत आपण शासनाला अहवाल सादर करू, असे सांगितले. आता डॉ. दिनेश बारी हे या विभागाचे पोलीस अधीक्षक आहेत.

देवस्थान समितीच्या कार्याची व्याप्ती, जमिनींची मोठी संख्या, व्यवहारांची प्रकरणे हा सगळा व्याप खूप मोठा आहे. त्यात वारंवार अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा परिणामही चौकशी प्रक्रियेवर झाला आहे. मात्र यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनीच दोन महिन्यांत अहवाल सादर करू, हे सांगितले त्या घटनेलाही आता वर्ष होत आहे.


निष्कर्षही नाहीत आणि कारवाईही
जानेवारी २०१७ मध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस अधीक्षक आर. आर. बनसोडे यांनी दोन महिन्यांत चौकशी अहवाल शासनाला सादर करू, असे सांगितले होते. त्याच वर्षी मार्च महिन्यात तत्कालीन गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत पुढील दोन महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले होते. जुलै २०१८ मध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नरेंद्र गायकवाड यांनी चौकशीअंती आम्ही काही निष्कर्षांपर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत. त्यावर वरिष्ठांशी चर्चा केली जाईल. त्रुटी, सूचनांचा अंतर्भाव करून अंतिम अहवाल शासनाला आॅगस्टपर्यंत सादर करू, असे सांगितले होते. परंतू त्यावरही पुढे कांहीच झालेले नाही.