न्यायालयातील खर्च आता शेतकऱ्यांनी करावा  : हसन मुश्रीफ

अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे असतील, तर अपात्र कर्जमाफीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेचा खर्च आता शेतकऱ्यांनीच करावा. या निर्णयापर्यंत संचालक आल्याची माहिती जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

ठळक मुद्देन्यायालयातील खर्च आता शेतकऱ्यांनी करावा  : हसन मुश्रीफमागणी आलीतर नाबार्डच्या मान्यतेने कर्जपुरवठा करू

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या अपात्र कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांशी संबंधित विकास संस्थांनी बॅँकेकडे कर्जपुरवठ्याची मागणीच केलेली नाही. कर्जापेक्षा आम्हाला कर्जमुक्त करा, असा त्यांचा आग्रह असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन आमच्यावरच अवमान याचिका दाखल करण्याची भाषा केली जाते.

अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे असतील, तर अपात्र कर्जमाफीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेचा खर्च आता शेतकऱ्यांनीच करावा. या निर्णयापर्यंत संचालक आल्याची माहिती जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

अपात्र कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करा, अन्यथा अवमान याचिका दाखल करू, असा इशारा सोमवारी (दि. १३) समरजितसिंह घाटगे यांनी दिला होता. याबाबत मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बॅँकेची भूमिका स्पष्ट केली.

मुश्रीफ म्हणाले, केंद्र सरकारने २००८ मध्ये १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००७ अखेर संपूर्ण थकीत कर्जमाफी केले. जिल्हा बॅँकेच्या एक लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांना २९४ कोटीची कर्जमाफी झाली, दरम्यानच्या काळात कर्जमंजुरीपेक्षा जादा वाटपाचे कारण सांगत नाबार्डने ११२ कोटी परत घेतले. |

प्रशासकीय काळात ही रक्कम परत गेली; पण मे २०१५ मध्ये संचालक मंडळ सत्तेवर आल्यानंतर अपात्र रकमेच्या लढ्याची सूत्रे बॅँकेने हातात घेतली. उच्च न्यायालयाने प्रशासकांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र बदलले. ३० जानेवारी २०१७ ला उच्च न्यायालयाने सर्व शेतकऱ्यांना पात्र ठरविले. याविरोधात नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

न्यायालयाने यातील सर्वच शेतकऱ्यांना नोटिसा काढल्या, यावेळी त्यातील काही मृत असल्याचे निदर्शनास आले. वारस दाखल होणार नाहीत तोपर्यंत सुनावणी न घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतल्याने अडचणी आल्या.

शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन न्यायालयाने सुरुवातीला एक लाखापर्यंत आणि नंतर १0 लाखांपर्यंत थकीत असणाऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नाबार्डच्या मान्यतेसाठी बॅँकेने प्रस्ताव पाठविला; पण त्यांच्याकडून अद्याप काहीच प्रतिसाद मिळत नाही. त्याहून कर्जपुरवठ्याची मागणी विकास संस्थांची नाही. पूर्वीची दोन कर्जे थकीत असल्याने पुन्हा कर्ज नको; मात्र कर्जमाफी करा, अशी भूमिका आहे.

बॅँकेने अपात्र शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत ५४ लाख रूपये खर्च केले, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी आपण स्वत: हजर राहतो, असे असताना आमच्यावरच अवमान याचिका दाखल करणे योग्य नाही.

अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे आहेत, त्याच पैशातून अपात्र कर्जमाफीच्या याचिकेचा खर्च आता त्यांनीच करावा, अशी मानसिकता संचालकांची झाल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. के. पी. पाटील, अनिल पाटील, बाबासाहेब पाटील, भैया माने, असिफ फरास, डॉ. ए. बी. माने उपस्थित होते.

दोन कर्जे थकीत

केंद्र सरकारने कर्जमुक्तीची प्रमाणपत्रे दिल्यानंतर सहकार खात्याने संबंधितांना कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत पूर्वीची कर्जमाफी अपात्र ठरल्याने आता दोन्ही कर्जे थकीत असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

सिक्कीम बॅँकेला भेट

सिक्कीम हे छोटे राज्य असून, तेथील सहकारी बॅँकिंग कशाप्रकारे चालते, त्याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही संचालक गेलो होतो. सिक्कीम राज्यात संपूर्ण शेती ही सेंद्रिय आहे. येथे व्यक्तिगत व सोने-तारण कर्जपुरवठा केला जात नसल्याने सिक्कीम को. आॅप बॅँकेची उलाढाल फार कमी असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात अपात्र कर्जमाफी-
थकीत कर्ज                 खात्यांची संख्या              रक्कम
५० हजारांपर्यंत                 ३९,६४९                   ३६,५६,९६,३६८
५० हजार ते १ लाख            २,७२८                    १९,११,८५,९०९
१ ते २ लाख                        १,३८३                    १९,०६,५३,२६४
२ ते ५ लाख                          ७००                     २०,८२,००,८५५
५ ते १० लाख                         १५६                    १०,५९,४७,४५३
१० ते २० लाख                       ३५                        ४, ६८,३१,०६९
२० ते ३७ लाख                         ७                        १,९२,७७,४३३

एकूण                               ४४,६५९                 ११२,७७,९२,३५१