ऊसतोडणी कामगार आॅगस्टमध्ये लढ्याचे रणशिंग फुंकणार

राज्य सरकारकडून आश्वासने आणि पोकळ घोषणांच्या पलीकडे पदरात काहीच पडलेले नसल्यामुळे राज्यभरातील ऊसतोडणी-ओढणी कामगारांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.

कोल्हापूर : राज्य सरकारकडून आश्वासने आणि पोकळ घोषणांच्या पलीकडे पदरात काहीच पडलेले नसल्यामुळे राज्यभरातील ऊसतोडणी-ओढणी कामगारांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. आगामी गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधावे यासाठी आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात परळी वैजनाथ येथून लढ्याचे रणशिंग फुंकले जाणार आहे. कल्याणकारी महामंडळाच्या अंमलबजावणीसह मजुरीवाढीच्या नव्या कराराची मागणी नव्याने करण्यात येणार आहे.
ऊसतोडणी कामगार संघटनांच्या पुढील लढ्याची दिशा ठरविण्यासाठी शनिवारी सकाळी कोल्हापुरात बैठक झाली. संघटनेचे राज्याध्यक्ष डी. एम. कराड यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्याचे सरचिटणीस प्रा. आबासाहेब चौगुले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
बैठकीत बोलताना कराड म्हणाले, ऊसतोडणी कामगारांची विद्यमान राज्य सरकारने फसवणूकच केली आहे. कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करतो, अशी घोषणा करून सत्तेवर आलेल्या या सरकारने निव्वळ घोषणा करण्यापलीकडे काही केलेले नाही. मंडळासाठी परळी वैजनाथ येथे कार्यालय स्थापन केल्याचे सांगितले जाते; पण गेले वर्षभर एकाही मजुराची नोंदणी झाली नाही अथवा त्यांना कुठल्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. मजुरांची ही घोर फसवणूक आहे. याशिवाय स्वत: पंकजा मुंडे व जयंत पाटील यांनी मजुरीवाढीच्या संदर्भातही तीन वर्षांचा करार पाच वर्षांवर नेऊन मजुरांचे एक वर्षाचे नुकसान केले. हे करताना ऊसतोडणी कामगार संघटनेला साधे विश्वासातही घेतले नाही.
या सरकारने मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेला महत्त्व दिलेले नाही. साखर कारखानदारांचा मात्र फायदा झाला आहे. वाहतूकदारांचीही फसवणूक वाढत असताना याला कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून वेसण घालता आली असती; पण शासनाने ते होऊ दिलेले नाही. फसवणूक करणाऱ्यांना एकप्रकारे अभयच दिले आहे. त्यामुळेच आता ऊसतोडणी-ओढणी मजुरांचे प्राबल्य असणाºया परळी वैैजनाथमधून लढ्याचे रणशिंग फुंकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कराड यांनी सांगितले.