वीज दरवाढीचा फटका; ३० टक्के उलाढाल घटली

वीज दरवाढीमुळे अन्य राज्यांशी स्पर्धा करता येत नसल्याने पाच दिवसांचा आठवडा आणि दोन शिफ्टमध्ये काम करण्याची वेळ जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींतील उद्योगांवर आली आहे. सध्या सरासरी ३० टक्क्यांनी उलाढाल घटली आहे.

ठळक मुद्दे औद्योगिक वसाहतींतील स्थिती : दोन शिफ्टमध्ये कामाची वेळ

संतोष मिठारी ।
कोल्हापूर : वीज दरवाढीमुळे अन्य राज्यांशी स्पर्धा करता येत नसल्याने पाच दिवसांचा आठवडा आणि दोन शिफ्टमध्ये काम करण्याची वेळ जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींतील उद्योगांवर आली आहे. सध्या सरासरी ३० टक्क्यांनी उलाढाल घटली आहे. गत दहा वर्षांपासून वीज दरवाढ कमी करण्याची मागणी उद्योजक करीत असून, त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे.

मंदीची स्थिती, कास्टिंगच्या वाढलेल्या दरामुळे वाहन उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांकडून उद्योगांना मिळणारे काम कमी झाले आहे. त्यात भरीस भर म्हणून सप्टेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ या काळा दोन वेळा झालेल्या वीज दरवाढीमुळे उद्योजक हैराण झाले आहेत. विजेचे दर हे २५ ते ३५ टक्क्यांनी वाढल्याने व कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, आदी राज्यांच्या तुलनेत हे दर अधिक असल्याने राज्यासह कोल्हापुरातील उद्योजकांना औद्योगिक स्पर्धा करणे जिकिरीचे बनले आहे. काम कमी व उत्पादन खर्च वाढत असल्याने उद्योग टिकवून ठेवण्यासाठी अनेकांनी मशीनशॉप, फौंड्री व कंपन्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा केला आहे.

तीन शिफ्टमधील काम दोन, तर दोनमधील काम एका शिफ्टमध्ये आले आहे. त्यामुळे कामगारांची संख्या कमी केली आहे. कच्चा माल, वीज दरवाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढल्याने अनेक कंपन्यांच्या फायनल प्रॉडक्टचा दर वाढला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन असूनही देशपातळीवरील औद्योगिक स्पर्धेत येथील उद्योजकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

दरम्यान, निवेदने, बंद, मोर्चे, वीजबिलांची होळी, विविध स्वरूपांतील इशारे देत वीज दरवाढ कमी करण्याची मागणी उद्योजक-व्यावसायिकांकडून गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे; पण दरवाढ
कमी करण्याऐवजी त्यामध्ये दर सहा-आठ महिन्यांनी भरच पडली आहे.


जिल्ह्याचे औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिक्षेपात
दहा हजारांहून अधिक उद्योग
सुमारे चार लाख हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल
सुमारे साडेपाच हजार कोटींचा वार्षिक महसूल

अनुदान कमी, दरवाढ जादा
गेल्यावर्षी वीज नियामक आयोगाने वीज दरवाढीला मान्यता दिली. त्यावर सप्टेंबरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या विजेचे अनुदान राज्य सरकारने कमी केले. त्यापाठोपाठ वीज नियामक आयोगाने १८ ते २५ टक्क्यांपर्यंतची दरवाढ केली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी सरासरी सहा टक्क्यांनी दरवाढ केली. वर्षभरात दोनवेळा विजेचे दरवाढ झाली असून त्याची टक्केवारी सरासरी २० ते ३५ इतकी आहे.
 

 

वीज दरवाढीने पूर्वीच्या करारानुसार घेतलेल्या आॅर्डर पूर्ण करण्याची कसरत करावी लागत आहे. प्रॉफिट मार्जिनही कमी झाले आहे. सरकारने लवकर वीज दरवाढ कमी केली नाही, तर
आगामी निवडणुकीत आमची ताकद निश्चितपणे दाखवून देऊ.
- राजू पाटील, अध्यक्ष, शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन

उद्योजकांवर वर्षभरात दोनवेळा वीज दरवाढीची कुºहाड कोसळली आहे. आॅर्डर कमी झाल्याने औद्योगिक वसाहतींमधील काम आठवड्यातील पाच दिवस व एक-दोन शिफ्टमध्ये सुरू आहे. त्याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर होत आहे. दरवाढ कमी करण्याचा विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे.
- हरिश्चंद्र धोत्रे, अध्यक्ष,
मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ कागल-हातकणंगले

(पूर्वार्ध)