शिक्षणाबाबत जागरूकता आवश्यक-- चंद्रकांतदादा

कोल्हापूर : प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च आणि विविध व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य सरकार ४७ हजार कोटी रुपये खर्च करते.

ठळक मुद्दे ‘राजर्षींचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा’ पुस्तिकेचे प्रकाशन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च आणि विविध व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य सरकार ४७ हजार कोटी रुपये खर्च करते. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा खर्च ३० टक्के इतका आहे. इतका खर्च करूनही महाराष्ट्र पूर्ण साक्षर झाल्याचे आपल्याला म्हणता येत नाही. त्यामुळे शिक्षणाबाबतची जागरूकता आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी येथे केले.

राजर्षी शाहू शिक्षण क्रांतिदिनानिमित्त आयोजित ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार संपादित ‘राजर्षी शाहू छत्रपतींचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा’ या पुस्तिकेच्या प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होते. राजर्षी शाहू स्मारक भवनातील या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार होते. शाहू छत्रपती, महापौर हसिना फरास, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक, आयुक्त अभिजित चौधरी, शिवाजी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. अशोक चौसाळकर प्रमुख उपस्थित होते.
राजर्षी शाहू छत्रपती मेमोरियल ट्रस्टतर्फे हा कार्यक्रम घेण्यात आला. पालकमंत्री पाटील म्हणाले, राजर्षी शाहू महाराज यांनी दूरदृष्टीने कृषी, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांत कार्य केले. सरकारला जो कायदा करायला स्वातंत्र्यानंतर सन २०१० उजडावे लागले, तो कायदा राजर्षी शाहू महाराज यांनी शंभर वर्षांपूर्वी केला. त्यांनी केलेला कायदा हा एखाद्या कायद्याची रचना कशी असावी याचे उत्तम उदाहरण आहे. प्र-कुलगुरू डॉ. शिर्के, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक, आयुक्त चौधरी यांनी भाषण केले. (पान ४ वर)

भविष्याकडे बघून विरोध बंद व्हावा
राजर्षी शाहू महाराज यांनी दूरदृष्टीने विविध क्षेत्रांत निर्णय घेतले. हे निर्णय घेताना त्यांना संघर्ष करावा लागला. त्यांनी संघर्ष करून हे निर्णय अमलात आणले. त्याची फळे आज शंभर वर्षांनंतरही आपल्याला मिळत असल्याचे जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, प्राथमिक शिक्षणाच्या कायद्याबाबतची ही पुस्तिका सर्व शाळा, ग्रामपंचायतीमध्ये मोफत वितरित केली जाणार आहे. शहराची हद्दवाढ, रत्नागिरी-सोलापूर चौपदरीकरण, सातारा-कागल सहापदरीकरण, कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेमार्ग, आदी प्रकल्पांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, या प्रकल्पांना विविध स्वरूपांतील विरोध होत आहे. भविष्याकडे बघून आणि पुढील पिढीचा विचार करून हा विरोध बंद होणे आवश्यक आहे.

गांभीर्याने पाहणे गरजेचे
सातव्या वेतन आयोगानंतर शिक्षक, प्राध्यापकांच्या वेतनात पुन्हा वाढ होणार आहे. त्यांनी घेतलेल्या कष्टाच्या मोबदल्यात त्यांना पैसे मिळणे चुकीचे नाही. मात्र, वेतनाच्या स्वरूपात आपण घेत असलेल्या पैशांच्या तुलनेत ज्ञान देतो का? हे देखील गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे, असे मत पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.