उत्पादन वाढीने साखर कारखानदारीवर भीतीचे सावट : उपाययोजना आवश्यक

ठळक मुद्देएफआरपी देणार कशातून ही चिंता

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : चालू हंगामातील वाढलेले साखर उत्पादन व पुढील हंगामातील बंपर पीक यांचा अंदाज घेता, वाढलेल्या साखर उत्पादनामुळे कारखानदारीसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांतून व्यक्त होऊ लागली आहे. यंदाचा मान्सून चांगला गेला तर उत्पादन चांगले होऊ शकते. पावसाने ओढ दिली तरच उत्पादनात घट होईल.

उत्पादन वाढले की बाजारपेठेच्या नियमानुसार साखरेचे दर कोसळतात व त्यामुळे एफआरपी देण्यास अडचणी येतात हे दुष्टचक्र आहे. केंद्र शासनाने उसाला किती पैसे द्यायचे हे कायद्याने ठरवून दिले आहे; परंतु तशी हमी साखरेच्या बाजारातील किमतीची घेतलेली नाही.
पुढील हंगामासाठी (२०१८-१९) उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये २०० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. ९.५ साखर उताºयाला २७५० रुपये, तर त्यापुढील प्रत्येक टक्क्यास साधारणत: २८० रुपये मिळणार असल्याने ‘एफआरपी’ची रक्कम तीन हजार रुपयांच्या पुढेच जाणार आहे.

साखरेला २७०० ते ३००० रुपयांपर्यंतच दर मिळाला तर एफआरपी कशी देणार, अशी भीती आतापासूनच व्यक्त केली जात
आहे. एका बाजूला हा रेटावाढत असताना दराची अशाश्वतीमात्र वाढत आहे. वाढलेले साखर उत्पादन त्यास पूरकच ठरणार आहे. म्हणून उपाययोजनांबाबत आतापासूनच केंद्र व राज्यसरकार आणि संबंधित घटकांच्या पातळीवर विचार होण्याची गरज आहे. (उत्तरार्ध)

सहकारमंत्र्यांच्या प्रस्तावाचे काय झाले?
यंदाच्या हंगामात साखरेचे उत्पादन जास्त झाल्याने बाजारातील घसरणारे दर थांबावेत यासाठी गेल्या महिन्यात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी एकूण उत्पादनातील २५ टक्के साखर ३२०० रुपयांनी राज्य सरकारच खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी देऊन त्यानुसार लगेच साखर खरेदी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते; परंतु सरकारने २५ टक्के सोडाच, २५०० पोतीही अजून खरेदी केलेली नाहीत अथवा त्याची प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही.


राष्ट्रीय सहकारी संघ व ‘इस्मा’ने सुचविलेल्या उपाययोजना
१) एफआरपी देण्यासाठी सरकारने २०१४-१५ व १५-१६ च्या हंगामात दिलेल्या कर्जाची आता परतफेड सुरू झाली आहे. त्याची पुनर्रचना करून मुदतवाढ द्यावी.
२) निर्यातीला भरीव अनुदान द्यावे.
३) सर्व कारखान्यांना निर्यातीचा कोटा द्या व निर्धारित तारीखही.
४) हंगामाच्या सुरुवातीलाच कच्ची साखर निर्यात करण्यास प्रोत्साहन आवश्यक.
५) सगळ्याच उसाची साखर करण्याऐवजी इथेनॉलसाठी त्याचा वापर झाल्यास उत्पादनावर नियंत्रण शक्य


दुहेरी दर आकारणी
साखरेचा घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी वेगळा दर निश्चित करण्याची मागणी साखर उद्योग अनेक वर्षांपासून करीत आहे. त्याचा अभ्यास केंद्र शासनाने सुरू केला आहे. त्याची अंमलबजावणी येत्या हंगामापासून सुरू झाल्यास कारखानदारीस त्याची नक्कीच मदत होईल.


एक आॅक्टोबर २०१८चे संभाव्य चित्र
चालू हंगामातील शिल्लक साखर - ७५ लाख टन
पुढील हंगामातील उत्पादन - ३१० लाख टन
देशाचा वार्षिक वापर - २५० लाख टन
शिल्लक साखर - १३५ लाख टन