गडहिंग्लज : बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेरील शेतीमाल खरेदी-विक्रीवरील अन्यायी सेस आकारणी व वसुली रद्द करावी, अशी मागणी गडहिंग्लज विभागातील व्यापारी व शेतीमाल प्रक्रिया उद्योजकांनी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे निवेदनातून केली.

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे आकारण्यात येणाºया ‘सेस’च्या विरोधात गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यांतील व्यापाºयांनी उठाव केला असून, कृती समितीही स्थापन केली आहे. याप्रश्नी बुधवारी इस्लामपूर येथे शिष्टमंडळाने भेटून व्यापाºयांची कैफियत मांडली.

कृती समितीचे प्रमुख प्रकाश मोरे यांनी व्यापारी व उद्योजकांची बाजू मांडली. ते म्हणाले, कालबाह्य कायद्याच्या आधारे सुरू असलेल्या ‘सेस’ आकारणीमुळे व्यापारी व उद्योजकांची कुचंबणा होत आहे. बाजार समितीकडून उद्योगासाठी जागा, वेअर हाऊस किंवा कच्चा मालाची उपलब्धता, आदी सेवा मिळत नसल्यामुळे हा सेस रद्द व्हावा.

फळे व भाजीपाल्याप्रमाणेच भात, ज्वारी, गहू, मका, काजू, डाळी या जीवनावश्यक वस्तू नियमनमुक्त करण्याची मागणी केली असून, आठवडाभरात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री खोत यांनी दिल्याचे मोरे यांनी यावेळी सांगितले.
शिष्टमंडळात दयानंद काणेकर, बसवराज खणगावे, गौरव देशपांडे, महादेव साखरे, संगाप्पा साखरे, विजय पाटील, अ‍ॅड. अनिता पाटील, प्रकाश तेलवेकर, विजय मोरे, आदींचा समावेश होता.

‘सेस’ नियमानुसार : शिंपी

गडहिंग्लज : राज्यातील अन्य बाजार समित्यांप्रमाणेच गडहिंग्लज बाजार समिती कायद्यानुसारच ‘सेस’ची आकारणी, वसुली करते. त्यामध्ये काही चुकीचे घडत असेल, तर चर्चेतून मार्ग निघू शकतो; परंतु ‘सेस’ रद्दची मागणी चुकीची आहे. व्यापारी बंधंूनी बाजार समितीला सहकार्य करावे, असे आवाहन गडहिंग्लज बाजार समितीचे ज्येष्ठ संचालक जयवंत शिंपी यांनी केले.

गडहिंग्लज विभागातील व्यापाºयांनी घेतलेल्या ‘सेस’विरोधी भूमिकेबद्दल पत्रकार परिषदेत त्यांनी बाजार समितीची बाजू मांडली. सभापती सारिका चौगुले व उपसभापती चंद्रशेखर पाटील यावेळी उपस्थित होते.
शिंपी म्हणाले, शेतीमाल खरेदीत शेतकºयांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतीमाल खरेदी-विक्रीचे नियमन केले जाते. कायद्यानुसारच समितीचे काम चालते. मात्र, काही संचालक सामील झाल्यामुळेच व्यापाºयांनी विरोधाची भूमिका घेतली आहे. समन्वयाची भूमिका घेऊन मार्ग काढण्याची गरज आहे. गडहिंग्लज येथील मुख्य बाजार आवार, तुर्केवाडीतील दुय्यम बाजार आवारात शेतकरी, व्यापाºयांसाठी सुविधा पुरविल्या आहेत.
यावेळी संचालक जितेंद्र शिंदे, मार्तंड जरळी, रवी शेंडुरे, मारुती राक्षे, मलिक बुरूड, उदयकुमार देशपांडे, दयानंद नाईक, बाळासाहेब चव्हाण उपस्थित होते.

सेस रद्द करा : मनसे
कालबाह्य कायद्याच्या आधारे असलेली ‘सेस’ वसुली रद्द करून व्यापारी व शेतीमाल प्रक्रिया उद्योजकांची मुक्तता करा, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ‘मनसे’तर्फे राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे. व्यापाºयांच्या ‘सेस’ विरोधी आंदोलनात ‘मनसे’नेही उडी घेतली. गडहिंग्लज, आजरा व चंदगडमधील औद्योगिक वसाहती ‘डी झोन’मध्ये असूनही त्या ओस पडल्या आहेत, तर कोणत्याही सुविधा नसतानाही होणाºया ‘सेस’च्या वसुलीमुळे व्यापारी व उद्योजकांवर अन्याय होत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात सुविधा द्याव्यात. निवेदनावर, जिल्हाध्यक्ष नागेश चौगुले, प्रभात साबळे यांच्या स्वाक्षºया आहेत.