चांदोली प्रकल्पग्रस्तांची वनसंरक्षक कार्यालयावर धडक, प्रलंबित मागण्यांच्या सोडवणुकीची मागणी

वनसंरक्षक कार्यालयाकडून चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांची अद्याप सोडवणूक झालेली नाही. त्याच्या निषेधार्थ सोमवारी कसबा बावडा मार्गावरील वनसंरक्षक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. रणरणत्या उन्हाची पर्वा न करता रस्त्यावर आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.

ठळक मुद्देचांदोली प्रकल्पग्रस्तांची वनसंरक्षक कार्यालयावर धडक, प्रलंबित मागण्यांच्या सोडवणुकीची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलन चौदाव्या दिवशीही सुरूच

कोल्हापूर : वनसंरक्षक कार्यालयाकडून चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांची अद्याप सोडवणूक झालेली नाही. त्याच्या निषेधार्थ सोमवारी कसबा बावडा मार्गावरील वनसंरक्षक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. रणरणत्या उन्हाची पर्वा न करता रस्त्यावर आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.

पुनर्वसनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या चांदोली, वारणा, उचंगी, सर्फनाला, धामणी प्रकल्पग्रस्तांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सोमवारी चौदाव्या दिवशीही सुरू राहिले.

वनसंरक्षक कार्यालयाकडील प्रलंबित मागण्यांसदर्भात दुपारी बाराच्या सुमारास प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनस्थळाहून वनसंरक्षक कार्यालयावर मोर्चा काढला. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा...’,‘मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे हटणार नाही...’, अशा घोषणा देत आंदोलकांनी मोर्चा मार्ग दणाणून सोडला. रणरणत्या उन्हात रस्त्यावर उतरलेल्या महिलांचा निर्धार कायम असल्याचे दिसून आले.

वनसंरक्षक कार्यालयासमोर निदर्शने करून मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सादर करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, चांदोलीसह इतर प्रकल्पग्रस्तांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

आंदोलनादरम्यान १३ फेब्रुवारीला वनसंरक्षक कार्यालयात श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन विविध निर्णय घेण्यात आले; परंतु झालेल्या निर्णयांनुसार त्या प्रश्नांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे मोर्चा काढण्यात येत आहे. तरी बैठकीत ठरल्याप्रमाणे ५ कोटी ६५ लाख इतका निधी कार्यकारी अभियंता कार्यालय (वारणा कालवे विभाग, इस्लामपूर) कडे वर्ग करावा. २४०.६२ हेक्टर वनजमीन निर्वणीकरणाच्या कार्यवाहीचा अहवाल द्यावा.

नागरी सुविधांसह घरबांधणी, दुकान, गोठा यासाठीच्या निधीचे वाटप केल्याचा अहवाल मिळावा. भूसंपादनासाठी उपलब्ध असलेले ४ कोटी ४२ लाख रुपयांमधून शिल्लक राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना शंभर टक्के पैसे वाटप करावेत, आदी मागण्यांची पूर्तता करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

आंदोलनात संपत देसाई, मारुती पाटील, डी. के. बोडके, राजाराम पाटील, शंकर पाटील, आनंदा आमकर, नजीर चौगुले, भगवान झोरे, लक्ष्मण सुतार, जगन्नाथ कुडतूरकर आदींसह प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते.