कर्जमाफीच्या सुधारित निर्णयाने दिलासा

कोल्हापूर : तब्बल महिन्याभराच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने कर्जमाफीचा सुधारित निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या २००८ व २००९ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहिलेल्या आणि २००१ ते २००९ मधील थकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने २०१५-१६ मधील थकबाकीदार शेतकºयांना दीड लाखापर्यंत, तर याच आर्थिक वर्षात नियमित परतफेड करणाºया शेतकºयांना प्रोत्साहनपर अनुदान योजना जाहीर केली. त्यानुसार संबंधित शेतकºयांकडून आॅनलाईन अर्ज मागविले. गेले दहा महिने कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू आहे. कर्जमाफीच्या निकषांमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, यासह विविध मागण्यांसाठी नाशिक येथून शेतकºयांनी संघर्षयात्रा काढली. त्यावेळी २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा सरकारने केली
होती; पण महिना झाले तरी त्याबाबतचा निर्णय झाला नव्हता. शेतकºयांच्या नजरा सरकारच्या निर्णयाकडे होत्या.
अखेर मंगळवारी मंत्रिमंडळामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. २००१ ते २००९ पर्यंत थकबाकीदार होते; पण ज्यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेला नाही, अशा शेतकºयांना याचा फायदा होणार आहे. त्याशिवाय इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यांसाठी २००१ ते २०१६ या कालावधीत उचल केलेल्या पण थकीत राहिलेल्या कर्जाचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.
पुनर्गठित कर्जाचाही समावेश
दिनांक १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंत वाटप केलेल्या पीककर्जापैकी जून २०१६ पूर्वी किंवा नंतर पुनर्गठित झालेल्या कर्जाचा समावेश या योजनेत केला आहे. पुनर्गठन कर्जाची थकीत रक्कम दीड लाखापेक्षा अधिक असल्यास एकरकमी योजनेनुसार दीड लाखावरील रक्कम जून २०१८ पर्यंत भरल्यास त्यांना दीड लाखापर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे.
‘त्या’ शेतकºयांचे घोषणापत्र बंधनकारक
एप्रिल २००१ ते मार्च २००९ मधील थकबाकीदार शेतकºयांना लाभ देताना त्यांच्याकडून राज्य व केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेला नाही, असे घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे.