खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांची स्थिती बिकट,संघटनांसह शासन, प्रशासनाचे दुर्लक्ष : कामगारांच्या वाढीच्या प्रमाणात मजुरी नाही

इचलकरंजी : शहर परिसरातील यंत्रमागधारकांतील ४०-४५ टक्के असलेला यंत्रमागधारक हा मजुरीवर कापड विणून देणारा खर्चीवाला यंत्रमागधारक आहे.

अतुल आंबी।
इचलकरंजी : शहर परिसरातील यंत्रमागधारकांतील ४०-४५ टक्के असलेला यंत्रमागधारक हा मजुरीवर कापड विणून देणारा खर्चीवाला यंत्रमागधारक आहे. या घटकाची अवस्था तर अधिकच मोडकळीस आली आहे. सन २०१३ साली ट्रेडिंगधारकांकडून ५२ पिकाला मिळणारी दोन रुपये ३४ पैसे मजुरी आज पाचव्या वर्षी वारंवारच्या मागणीनंतर तीन रुपये १२ पैसे ठरली असतानाही काही ठिकाणी अद्याप दोन रुपये ८६ पैशांपर्यंतच मजुरी मिळत आहे. त्यातून सर्व घटकांचा खर्च भागवून व्यवसाय चालविणे म्हणजे तारेवरची कसरत बनली आहे.

वस्त्रोद्योगात स्वत: सूत खरेदी करून कापड विणून त्याची विक्री करणाºया यंत्रमागधारकाबरोबरच शहर परिसरात यंत्रमागासाठी स्वत:चे भांडवल घालून मजुरीवर काम करणारा ४०-४५ टक्के घटक आहे. त्याला खर्चीवाला यंत्रमागधारक असे म्हटले जाते. या खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांना ट्रेडिंगधारकाकडून मजुरीवर कापड विणण्यासाठी मिळते. विणून दिलेल्या कापडावर मिळणाºया मजुरीवर त्याचा व्यवसाय चालतो. सन २०१३ मध्ये यंत्रमाग क्षेत्रातील कामगारांना महागाई भत्त्यानुसार मजुरीवाढ पीस रेटवर रूपांतर करून देण्याचा करार झाला. त्यामुळे कामगारांच्या मजुरीत चांगली वाढ झाली. मात्र, त्यावेळेपासून खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांच्या मजुरीचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला.

त्यापूर्वी दर तीन वर्षांनी यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीचा प्रश्न लवादासमोर सोडविला जात होता. त्यावेळी कामगारांना होणाºया मजुरीवाढीच्या तुलनेत खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांची मजुरीही ट्रेडिंगधारकाकडून ठरविली जात होती. त्यानुसार तीन वर्षे मजुरी मिळत होती. सन २०१३ मध्ये कामगारांचा करार झाला. मात्र, खर्चीवाल्यांचा झालाच नाही. त्यामुळे सन २०१३ साली ५२ पिकाला ४.५ पैसे याप्रमाणे दोन रुपये ३४ पैसे मिळणारी मजुरी सन २०१६ पर्यंत तशीच होती. मध्ये एक वर्ष ट्रेडिंग व्यवसायाला चांगले दिवस आल्याने काही ट्रेडिंगधारकांकडून खर्चीवाल्यांना मजुरीवाढ देण्यात आली; पण ठोस करार नसल्याने सर्वांनाच याचा लाभ मिळाला नाही. परिणामी डिसेंबर २०१६ साली खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांसाठी आंदोलन झाले. हे आंदोलन थांबविताना आश्वासने मिळाली. मात्र, मजुरीवाढ झाली नाही. त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर जुलै २०१७ मध्ये प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद नेमून बैठका सुरू झाल्या.

या बैठकांमध्ये ट्रेडिंगधारकांकडून परिणामकारक वाढीची घोषणा होत नसल्याने शेवटी लवादाने निर्णय घेऊन सहा पैसे (तीन रुपये १२ पैसे) मजुरी करावी, असा निर्णय दिला आणि त्या दिवसापासून पुन्हा या विषयासाठी कायमस्वरुपी लवाद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. लवाद समितीने दिलेला सहा पैशांचा निर्णय ट्रेडिंगधारकांनी एकतर्फी असल्याचे सांगत त्याप्रमाणे मजुरीवाढ देण्यास नकार दर्शविला. लवादाच्या निर्णयानुसार कागदोपत्री सहा पैसे असलेली मजुरी काही मोजक्याच ट्रेडिंगधारकांकडून दिली जाते. अन्यत्र ५.५ पैसे (दोन रुपये ८६ पैसे) मजुरी मिळते. या अन्यायाबाबत दाद मागण्यासाठी लवादही नसल्याने आता जायचे कोणाकडे, अशी परिस्थिती या घटकाची बनली आहे. मिळणाºया मजुरीमध्ये कामगारांची मजुरी, मिल स्टोअर्सचा खर्च, लाईट बिल असे सर्व खर्च भागवून स्वत:ला नफा शिल्लक राहणे म्हणजे तारेवरची कसरत बनली आहे. यंत्रमागधारक संघटनांसह शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी या घटकाच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

कामगार कायद्यानुसार संरक्षण देण्याचा प्रयत्न आवश्यक
खर्चीवाले यंत्रमागधारक ट्रेडिंगधारकाकडे मजुरीवर काम करीत असल्याने त्यांना कामगार कायद्यानुसार काही संरक्षण देता येते का, याचा प्रशासनाने विचार करून त्या कायद्यामध्ये बसवून ठोस उपाययोजना राबवून याबाबत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करावा.

खर्चीवाल्यांची मजुरीही महागाई भत्त्यानुसार करावी
यंत्रमाग कामगारांना महागाई भत्त्यानुसार होणारी मजुरीवाढ पीस रेटवर रुपांतरित करून देण्याचा करार सन २०१३ साली केला आहे.
त्यानुसार या खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांनाही त्या प्रमाणातच मजुरीवाढ पीस रेटवर रूपांतरित करून प्रशासनाने ती कामगारांबरोबर जाहीर करावी.
त्यानुसार ट्रेडिंगधारकांनी खर्चीवाल्यांना वाढीव मजुरी देणे बंधनकारक करून या घटकाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.