शहर विकास आराखडा रखडणार !

संतोष पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शहराचा नवा तिसरा विकास आराखडा (डी.पी.) तयार करण्याचे काम मार्च २०१७ पासून सुरू करूनही कागदावरच आहे. महापालिकेने खासगी संस्थेद्वारे विद्यमान भूवापर (ईएलयू) नकाशा तयार करण्यासाठी तीन वेळा निविदा काढूनही संस्थांनी पाठ फिरविली. त्यामुळे महापालिकेने ईएलयूनुसार आराखडा करण्याची विनंती शासनाला केली; पण गेले तीन महिने त्यांच्याकडून प्रतिसादच नाही. डी.पी. तयार होण्यास दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने शहराचा विकास रखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शहराचा दुसरा विकास आराखडा २५ जानेवारी २००१ ला मंजूर होऊन १५ मार्च २००१ ला अमलात आला. याची मुदत मुदत ३१ जानेवारी २०२० ला संपत आहे. तत्पूर्वी ११ मार्च २०१६ ला शासनाने तिसऱ्या विकास आराखड्याचे काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. खासगी संस्थेद्वारे डीपी तयार करण्याची निविदा काढली. तीन वेळा काढलेल्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी २०१९ ला प्रस्तावित भूवापर नकाशा (पीएलयू) तयार करण्यासाठी विशेष घटकाची (डी. पी. युनिट)ची स्थापना करण्याची विनंती शासनाकडे केली. मात्र, याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणताच प्रतिसाद नाही.
सन १९५१ मध्ये नगरपालिकेची स्थापना झाली, त्यावेळी शहराची असणारी ६६.८२ चौरस किलोमीटरची हद्द आजही कायम आहे. त्यामुळे शहराच्या आडव्या वाढीला मर्यादा आल्या. १८९७ साली मिरज-कोल्हापूर रेल्वेलाईन व १९२७ साली जयंती नाल्यावर बांधलेल्या विल्सन पुलामुळे शहराचा विस्तार होण्यास उपयोग झाला. लक्ष्मीपुरी व शाहूपुरीचा विकास होऊन शहर जुन्या गावठाणातून बाहेर पडले. यानंतर १९२९ मध्ये राजारामपुरी वसाहत व १९४० साली ताराबाई पार्क येथे २० गुंठ्यांच्या प्लॉटद्वारे उच्चभ्रू वस्तींची वाढ झाली. यानंतर ६०-७०च्या दशकात रुईकर कॉलनीची निर्मिती, तर ३६० हेक्टरमध्ये विस्तारलेले शिवाजी विद्यापीठ व त्यालगतचा परिसर यांचा विकास होऊन आताचे शहर आकाराला आले. यानंतर नियोजनबद्ध विकास रखडला. किमान शहराची पुढील २० वर्षांची वाटचाल करणारा विकास आराखडा कागदावरच राहिला. त्यामुळे शहराची वाढ खुंटली. तिसºया विकास आराखड्याच्याबाबतीतही हाच अनुभव येत असल्याने शहर विकासाबाबतची महापालिका व राज्य शासनाची उदासीनता समोर आली आहे.

दुसºया ‘डी.पी.’तील चार टक्केच विकास
शहरात दवाखान्यासाठी २१ पैकी केवळ पाच जागांचा वापर झाला. मार्केटसाठी आरक्षित ३० पैकी फक्त १३ जागांचा विकास झाला. वाचनालयासाठी आरक्षित १४ पैकी फक्त पाच जागांवर वाचनालये उभी झाली. खुल्या जागा, बगीचे व मैदाने व आयलॅँडसाठी आरक्षित १२९ जागांपैकी फक्त १८ जागांचा विकास झाला. या जागांचे क्षेत्रफळ ११७ हेक्टर असून, यापैकी फक्त २.१९ हेक्टरच्याच जागा वापरात आल्या. माध्यमिक व प्राथमिक शाळांसाठी ४१ पैकी १८ जागांवर शाळा उभ्या झाल्या. म्युनिसिपल उद्देशासाठी १९ पैकी १३ जागांचा विकास करण्यात महापालिकेला यश आले. शासकीय व निमशासकीय कारणांसाठी आरक्षित २० पैकी १३ जागा पडून आहेत. इतर जागा ग्रीन पार्क, वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट, प्लेइंग ग्रीन गार्डन, केएमटी वर्कशॉप, आदींसाठी आरक्षित आहेत. रेड झोनमधील बांधकामांच्या प्रतीक्षेत अनेक जागा आहेत. महापालिकेने फक्त ५७ जागांवर मिळकत पत्रकांवर नाव नोंदविले आहे.

विकास आराखड्याची गरज काय ?
शहराच्या विकासाचा वेध घेऊन पायाभूत सुविधांची मांडणी करण्यासाठी शहर विकास आराखडा महत्त्वाचा घटक आहे. शहरात आतापर्यंत झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेऊन जमीन वापरावर नियंत्रण, जागा आरक्षित करून त्याचा विविध सार्वजनिक वापरासाठी वापर निश्चित केला जातो.