सोने-चांदी व्यावसायिकांना दिलासा केंद्र सरकारचा निर्णय : जीएसटी करप्रणालीतील ई वे बिलांची जाचक प्रक्रिया ज्वेलर्स व्यवसायासाठी रद्द

हुपरी : जीएसटी करप्रणालीतील ई वे बिल ही जाचक प्रक्रिया आता यापुढे ज्वेलर्स व्यवसायासाठी लागू असणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने जीएसटी कौन्सिलच्या

तानाजी घोरपडे ।
हुपरी : जीएसटी करप्रणालीतील ई वे बिल ही जाचक प्रक्रिया आता यापुढे ज्वेलर्स व्यवसायासाठी लागू असणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने जीएसटी कौन्सिलच्या १७ डिसेंबरच्या बैठकीत घेतल्याने देशातील सोने-चांदी व्यावसायिकांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. देशातील बाजारपेठेवरती चांदीचे दागिने पोहोच करणाºया हुपरी परिसरातील चांदी व्यावसायिकाना आता निर्भयपणे व्यापार करता येणार असल्याने या निणर्यामुळे तो सुखावला गेला आहे.

केंद्र सरकारने जीएसटी करप्रणाली आत्मसात केल्याने त्याचे अनेक व्यवसायांवर चांगले-वाईट-बरा असे परिणाम होत असल्याच्या चर्चा सर्वत्र ऐकावयास मिळत आहेत. देशातील सोन्या-चांदीचा व्यापार करणाºया सर्व प्रकारच्या व्यवसायिकांची डोकेदुखी ठरलेल्या ई वे बिल या जाचक नियमाचा समावेश या करप्रणालीमध्ये करण्यात
आला होता. व्यवसायासाठी बाजारपेठेवर दागिने घेऊन जाणाºया व्यावसायिकांना त्याच्याजवळील सर्वच दागिन्यांचे खरेदी-विक्रीचे बिल सोबत ठेवणे आवश्यक होते.

या नियमांमुळे हुपरी परिसरातील चांदी व्यवसायिकांसमोर सर्वांत जास्त अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. चांदीचे दागिने तयार आहेत.मात्र, जाचक नियमांमुळे बाजारपेठेवरती घेऊन जाता येत नाही. अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. परिणामी, गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासूनयेथील चांदी व्यवसाय पूर्णपणे थांबला गेला असून व्यावसायिक व व्यवसायासमोर अनेक प्रकारच्या गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचा दुष्परिणाम परिसरातीलसर्व प्रकारच्या उद्योग, व्यवसायांवर मोठ्या प्रमाणात झाल्याने सर्वत्र
मंदीचे वातावरण तयार झालेआहे. अशीच परिस्थिती देशातील इतर ठिकाणच्याही सोने-चांदी व्यावसायिकांचीही झाल्याचे
चित्र पाहावयास मिळत आहे.

दरम्यान, देशातील सोने-चांदी उद्योजकांकडुन याप्रश्नी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर दबाव वाढल्याने या करप्रणालीमधील व्यवसायासाठी जाचक असणारे नियम व अटी काही प्रमाणात शिथिल करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री
जेटली यांनी काही दिवसांपूवी दिले होते. त्यानुसार १७ डिसेंबरला घेण्यात आलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत याप्रश्नी सविस्तर चर्चा होऊन ई वे बिल या नियमातून ज्वेलर्स व्यवसायाला मुक्त करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने यावेळी  घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निणर्याने देशातील सोने-चांदी व्यावसायिकांची गेल्या सहा ते
सात महिन्यांपासून सुरू असणारी ससेहोलपट व डोकेदुखी थांबण्यास मदत होणार आहे.

रौप्यनगरीत समाधानाचे वातावरण
चांदीचे विविध प्रकारचे दागिने तयार करणे व ते देशातील विविध बाजारपेठांवरील सराफांना पोहोच करणे, हा हुपरी व परिसरातील चांदी व्यावसायिकांचा गेल्या सुमारे १२५ वर्षांपासूनचा व्यवसाय आहे. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपूर्र्वी केंद्र सरकारने देशात सर्वत्र एकच करप्रणाली अंमलात आणण्यासाठी जीएसटी करप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. परपेठेवर दागिने पोहोच करण्यासाठी जात असताना जवळ असणाºया सर्वच दागिन्यांचे बिल जवळ बाळगण्याचा नियम लागू केला होता.

बाजारपेठेतील सराफांकडून आॅर्डर न घेता त्याला आवश्यक असणारे दागिने त्याच्या दुकानात जाऊन देणे ही येथील व्यावसायिकांची व्यवसायाची पद्धत आहे. त्यामुळे ई वे बिल नियमामुळे येथील व्यवसायावर गंभीर स्वरूपाचे संकट ओढवले होते. केंद्र सरकारने ई वे बिल नियम शिथिल केल्याने येथील व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.