साडेसोळा लाख टन साखर बाजारात येणार केंद्राकडून कोटा जाहीर : गत महिन्यापेक्षा साडेचार लाख टनांची कपात

देशात जुलै महिन्यात १६ लाख ५० हजार टन साखर बाजारात विक्रीसाठी खुली होणार आहे. याचा कारखानानिहाय कोटा केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे.

चंद्रकांत कित्तुरे ।
कोल्हापूर : देशात जुलै महिन्यात १६ लाख ५० हजार टन साखर बाजारात विक्रीसाठी खुली होणार आहे. याचा कारखानानिहाय कोटा केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. जून महिन्यात सरकारने २१ लाख टन साखर विक्रीसाठी कारखान्यांना परवानगी दिली होती.

अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे घसरलेले साखरेचे दर वाढावेत यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना करताना मे महिन्याच्या अखेरीस साखर कारखान्यांसाठी साठा मर्यादा लागू करतानाच दर महिन्याला किती साखर खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणावयाची याचा कोटा ठरवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जून महिन्यासाठी कारखान्यांना २१ लाख टन साखर बाजारात विक्रीसाठी परवानगी दिली होती. जुलै महिन्यासाठीचा कोटा जाहीर करताना त्यात साडेचार लाख टनाची कपात केली आहे. पावसाळ्यामुळे शीतपेये, आइस्क्रीमची मागणी कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरून जुलैसाठीच्या कोट्यात कपात केल्याचे समजते.

२८ लाख टन साखर मे मध्ये बाजारात
मे महिन्यात कडक उन्हाळा होता. त्यामुळे शीतपेये, आइस्क्रीमची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. यामुळे साखरेची मागणी ७ लाख टनांनी वाढली होती. त्याचबरोबर मे महिन्यात केंद्र सरकार साखरेचे किमान विक्री दर ठरविणार अशी चर्चा होती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी केली होती. परिणामी, मे महिन्यात २८ लाख टनांहून अधिक साखर बाजारात आली होती.

महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडील २ लाख टन साखरेची विक्री नाही
मेच्या अखेरीस सरकारने साखरेचे दर प्रतिक्विंटल २९०० रुपये जाहीर केले. जूनमध्ये २१ लाख टनाचा कोटा असूनही महाराष्ट्रातील कारखान्यांची २९०० रुपये दराने निर्धारित विक्री कोट्यातील २ लाख टन साखरेची विक्री होऊ शकली नाही. महाराष्टÑातील कारखान्यापेक्षा उत्तर प्रदेश, बिहारमधील साखर खरेदी केल्यास व्यापाºयांना वाहतुकीचा खर्च कमी येतो. त्यामुळे तुलनेने ती स्वस्त पडते. परिणामी महाराष्टÑातील कारखान्यांना आपला विक्री कोटा पूर्ण करता आला नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळेच साखरेच्या किमान विक्रीचा दर उत्तरेतील कारखान्यांपेक्षा महाराष्टÑातील कारखान्यांना २०० रुपये प्रतिक्विंटल वाढवून मिळावा, अशी कारखानदारांची मागणी आहे.

जुलैमधील विक्रीचा कोटा
आंध्र प्रदेश २२,०४६
बिहार ३८,००९६
छत्तीसगड ७५४७
गुजरात ६०,६३२
हरयाणा ४७,०५१
कर्नाटक १७५,८८९
महाराष्ट ६३३,५४०
मध्य प्रदेश ११८४०
ओरिसा ३८९
पंजाब ५१७५९
तमिळनाडू १७१९२
तेलंगणा ७९०३
उत्तराखंड २७७५८
उत्तर प्रदेश ५४८,३६१