अंबाबाईला साकडे; मात्र आराखडा कागदावरच..!: देवीच्या कामांतही आश्वासनांचाच महापूर

कोल्हापूर : भाजप-शिवसेना युतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ सोमवारी करवीरनिवासिनी अंबाबाईचे आशीर्वाद घेऊन दणक्यात करण्यात आला खरा, परंतु त्याच अंबाबाई मंदिर ...

ठळक मुद्देयुती शासनाकडून अनुभव

कोल्हापूर : भाजप-शिवसेना युतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ सोमवारी करवीरनिवासिनी अंबाबाईचे आशीर्वाद घेऊन दणक्यात करण्यात आला खरा, परंतु त्याच अंबाबाई मंदिर परिसरातील विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या आराखड्याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याने परिसर विकासाची प्रतीक्षा मात्र आजही कायम राहिली.

एकीकडे अंबाबाईचे आशीर्वाद घ्यायचे आणि दुसरीकडे तिच्याच परिसरातील कामांसाठी निधी द्यायचा नाही ही सत्ताधाऱ्यांची भूमिका त्यातून स्पष्ट झाली. राज्यकर्ते लोकांना खोटी आश्वासने देतात, झुलवत ठेवतात, असा अनुभव येत होता. आता तो देवीच्या कामांतही येत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया लोकांतून उमटत आहेत.

गेल्या चार वर्षांपासून अंबाबाई मंदिर परिसराच्या विकासाचे आराखडे तयार केले जात आहेत. आराखड्यातील कामे सतत बदलण्यात आल्याने त्याच्या खर्चाचे आकडेही सतत बदलत गेले.
कॉँग्रेस-राष्टÑवादीचे सरकार असताना त्यांनी दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला; पण तो काही आजपर्यंत खर्च झाला नाही. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तो परत गेला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारतर्फे मंदिर परिसर विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले.

८७ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार झाला. त्याला विभागीय स्तरावर मंजुरी, तांत्रिक समितीची मंजुरी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीचीही मंजुरी झाली; परंतु निधीच पाठविलेला नाही.लोकसभा निवडणुकीची सध्या आचारसंहिता लागू आहे; परंतु अंबाबाई मंदिर परिसर विकासकामांना यापूर्वीच मंजुरी झाली असल्याने सरकारकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निधी पाठविण्यास काहीच हरकत नव्हती; पण तसे काही घडलेले नाही. एकीकडे देवीचे दर्शन घ्यायचे, आशीर्वाद मागायचे, ‘सत्ता येऊ दे’ म्हणून तिला साकडे घालायचे आणि दुसरीकडे मंदिर विकासाच्याच कामांना निधी द्यायचा नाही, असा अनुभव राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून येत आहे.

८७ कोटी निधीची अजूनही प्रतीक्षाच
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गतवर्षी नवरात्रौत्सवानंतर कामांना सुरुवात होईल, असे जाहीर केले होते; परंतु प्रत्यक्षात आजही कामाचा प्रारंभ झालेला नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंजुरी दिली म्हटल्यावर

८७ कोटींपैकी टप्प्याने निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग होणे अपेक्षित होते. याबाबत महापालिकेकडे चौकशी केली असता असा कोणताही निधी आल्याचे पत्र अथवा माहिती आपल्याकडे नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.