हिशेब लपविणाऱ्या, आरएसएफ न देणाºया ३१ कारखान्यांवर कारवाई

जिल्हाधिकाऱ्यांना कालमर्यादा निश्चित करून देण्याचाही निर्णय झाला. दरम्यान, अजूनही राज्यातील ८१ कारखान्यांकडे ९९६ कोटींची एफआरपी थकीत असल्याचे समोर आले.

ठळक मुद्देऊसदर नियंत्रण मंडळाचा निर्णय : ८१ कारखान्यांकडे ९९६ कोटी एफआरपी थकीत

कोल्हापूर : ठरल्याप्रमाणे एफआरपी न देणाºया ८१ कारखान्यांसह ७०:३० फॉर्म्युल्यानुसार आरएसएफ न देणाºया २०, हिशेब सादर न करणाºया ११ अशा एकूण ३१ कारखान्यांवर ‘आरआरसी’अंतर्गत कारवाई सुरू होणार आहे. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बुधवारी झालेल्या ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत कारवाईचा ठराव मंजूर करण्यात आला. आरआरसीअंतर्गत कारवाईची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कालमर्यादा निश्चित करून देण्याचाही निर्णय झाला. दरम्यान, अजूनही राज्यातील ८१ कारखान्यांकडे ९९६ कोटींची एफआरपी थकीत असल्याचे समोर आले.

आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मुंबईत ऊस दर नियंत्रण मंडळाची आढावा बैठक झाली. यावेळी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री तानाजी सावंत, सहकार, कृषीच्या उपसचिवांसह नियंत्रण मंडळातील शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून प्रल्हाद इंगोले, शिवानंद दरेकर, पांडुरंग थोरात, विठ्ठल पवार, मेहमूद पटेल, सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून धर्मराज कादाडी उपस्थित होते.
तीन टप्प्यांनुसार तोडणी दर

तोडणी, ओढणी व वाहतुकीचा खर्चातच देखभाल-दुरुस्तीसह स्लिपबॉयचेही वेतन धरण्यात येत असल्याने तोडणीचा दर वाढत आहे. त्याचा भार एकट्या शेतकºयांवर पडत आहे. परिणामी एफआरपीही कमी बसत असल्याचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी निदर्शनास आणून दिले. याला कारखानदारांनी विरोध केला; पण मुख्य सचिव मेहता यांनी याचा विचार करू, असे आश्वासित केले. याशिवाय अंतरातील तीन टप्प्यांनुसार तोडणी-ओढणीचा दर निश्चित करण्याच्या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरले.

कामकाजाचे प्रथमच प्रोसोडिंग
ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार या नियंत्रण मंडळाची स्थापना झाली असली तरी त्याला वैधानिक दर्जा नसल्याने त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना वैधानिक दर्जा प्राप्त होत नाही, त्यामुळेच हा कागदी वाघ आहे, अशी टीकाही झाली होती.

गेल्या वर्षी झालेल्या बैठकीत यावर जोरदार चर्चा होऊन निदान झालेल्या चर्चेचे तरी प्रोसीडिंग व्हावे, असा आग्रह सदस्यांनी धरला होता. त्याची अंमलबजावणी यंदा सुरू झाली आहे. बुधवारी झालेल्या सभेचे कामकाज पहिल्यांदाच प्रोसीडिंगवर आले.

गुळासाठी ऊस नेणाºयांवर एफआरपी बंधनकारक
गूळ आणि गूळ पावडर तयार करणाºयांनाही आता येथून पुढे एफआरपीप्रमाणेच दर देऊन ऊस खरेदी करावा लागणार आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारीत घेण्यात येईल, असा निर्णय ऊसदर नियंत्रण मंडळाने घेतला आहे.

‘आरएसएफ’चा हिशेब न देणारे कारखाने
न्यू फलटण शुगर (सातारा), केदारेश्वर (अहमदनगर), के. के. वाघ व केजीएस शुगर्स (नाशिक), संत एकनाथ सचिन घायाळ, बारामती अ‍ॅग्रो, घृष्णेश्वर शुगर (औरंगाबाद), समृद्धी शुगर (जालना), गंगाखेड शुगर्स (परभणी), पूर्णा युनिट दोन (हिंगोली), शंभू महादेव शुगर्स (उस्मानाबाद).
आरएसएफ थकविणारे २० कारखाने

संत मुक्ताई शुगर्स (जळगाव), बारामती अ‍ॅग्रो (औरंगाबाद), समर्थ युनिट १ व २ (जालना), श्रद्धा एनर्जी (जालना), माजलगाव (बीड), योगेश्वरी शुगर्स (परभणी), भाऊराव चव्हाण युनिट २ (हिंगोली), भाऊराव चव्हाण युनिट १ (नांदेड), भाऊराव चव्हाण युनिट ४ (नांदेड).