विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घ्या : जिल्हा प्रशासनाला निवेदन

उजळाईवाडी येथील कोल्हापूरविमानतळावर विस्तारीकरणाच्या कामामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सामावून घ्यावे, तसेच या ठिकाणी होणाऱ्या व्यापारी संकुलातील ठेके प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनाच द्यावेत, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन गुरुवारी उजळाईवाडी कोल्हापूर विमानतळ भूसंपादन विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली.

ठळक मुद्देविमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घ्या : जिल्हा प्रशासनाला निवेदनउजळाईवाडी कोल्हापूर विमानतळ भूसंपादन विरोधी कृती समितीची मागणी

कोल्हापूर : उजळाईवाडी येथील कोल्हापूरविमानतळावर विस्तारीकरणाच्या कामामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सामावून घ्यावे, तसेच या ठिकाणी होणाऱ्या व्यापारी संकुलातील ठेके प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनाच द्यावेत, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन गुरुवारी उजळाईवाडी कोल्हापूर विमानतळ भूसंपादन विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली.

याबाबतचे निवेदन अध्यक्ष नारायण पोवार व निमंत्रक राजू माने यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तहसिलदार शितल मुळे-भामरे यांना दिले. निवेदनात म्हंटले आहे की, उजळाईवाडी येथील विमानतळासाठी राबविलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला २००६ ते २०१० असा चार वर्षे स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला होता. या संघर्षानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्यासोबत अनेक बैठका झाल्या. तत्कालिन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी तडजोडीसाठी उद्योग भवन येथे बैठक घेतली.

यावेळी माजी आरोग्य मंत्री कै. दिग्विजय खानविलकर, आमदार सतेज पाटील, कृती समितीचे अध्यक्ष नारायण पोवार, निमंत्रक राजू माने उपस्थित होते. यावेळी पुढील मागण्या एकमताने मंजूर करण्यात आला.

यामध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना ‘विमानतळ प्रकल्पग्रस्त’ म्हणून दाखला मिळावा, विमानतळ विस्तारीकरणामध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राधान्याने नोकरीत सामावून घ्यावे, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनातर्फे विमानतळ प्रवेशासाठी ओळखपत्र मिळावे व शेतकऱ्यांना कोल्हापूर ते मुंबई येण्या जाण्याचा मोफत प्रवास सुविधा देण्याची मान्य केले होते; त्याची कार्यवाही करावी, विस्तारीकरणातील तयार होणाऱ्या व्यापारी संकुलातील ठेके प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनाच द्यावेत, संपादित केलेली जमिन ७ वर्षात पूर्ण विस्तारित करण्याचे ठरूनही अद्याप ९५ टक्के जमिनींचा विकास झालेला नाही.

यामुळे महत्वाच्या अटींचा शर्तभंग झाला असून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. शिष्टमंडळात के. वाय. पाटील, दीपक जाधव, गुरुप्रसाद माने, सर्जेराव पाटील, शशिकांत पाटील, रुपेश घडशी, भानुदास वाघमारे आदींचा समावेश होता.