राज्यातील ४२ हजार कैद्यांना मतदानाचा हक्क नाही

राज्यातील ४४ कारागृहांत न्यायालयाने दिलेली शिक्षा भोगत असलेल्या सुमारे ४२ हजार कैद्यांना कोणत्याही निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही.

- एकनाथ पाटील

कोल्हापूर : राज्यातील ४४ कारागृहांत न्यायालयाने दिलेली शिक्षा भोगत असलेल्या सुमारे ४२ हजार कैद्यांना कोणत्याही निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५१ नुसार त्यांच्या मतदानाचा हक्क गोठविण्यात आला आहे.
राज्यात नऊ मध्यवर्ती आणि ३५ जिल्ह्यात उपकारागृह आहेत. त्यामध्ये कळंबा-कोल्हापूरसह येरवडा-पुणे, तळोजा-नवी मुंबई, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे, नाशिक यांचा समावेश आहे. मध्यवर्ती कारागृहात दोन ते साडेतीन हजार, तर ३५ जिल्ह्यांतील उपकारागृहात प्रत्येकी २०० ते ४०० कैदी शिक्षा भोगत आहेत. दोन्ही प्रकारच्या कारागृहांतील सुमारे ४२ हजार कैद्यांना मतदानापासून दूर राहावे लागत आहेत. प्रत्येक कारागृहात राज्यातील विविध जिल्ह्यातील गुन्हेगार आहेत. मुंबईतील कैदी कोल्हापुरातील कळंबा कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. त्यांना मतदानासाठी मुंबईला घेऊन जाणेही सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. कारागृहाची सुरक्षा यंत्रणाही अपुरी आहे. कैद्यांना मतदानाचा हक्क दिल्यास प्रत्येक जण अर्ज करून मागणी करेल. याचा संपूर्ण भार कारागृह प्रशासनावर पडेल, या सर्व घटनांचा विचार करून पूर्वीपासूनच कैद्यांचा मतदानाचा हक्क गोठविण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी मोहीम राबविते. महाविद्यालय, शहरासह ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवर मतदान जागृतीचा उपक्रमही राबविण्यात आला. यासाठी शासकीय प्रतिनिधी घराघरांपर्यंत पोहोचले. समाजातील विविध घटकांसोबत तृतीयपंथीयांनाही मतदान करता यावे, यासाठी प्रबोधन करून त्यांची नोंदणी करण्यात आली. कैदी मात्र, या मोहिमेचा भाग बनू शकत नाहीत. लोकसभा, विधानसभेतच नव्हे, तर ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषदेसह खासगी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीतही कैद्यांना मतदान करता येत नाही.
>राज्यघटनेतील तरतुदीनुसारच कारागृहात शिक्षा भोगणाºया कैद्यांना मतदान करता येत नाही. माझ्या २७ वर्षांच्या सेवेत एकदाही कैद्याला मताचा अधिकार मिळालेले नाही.
- दत्तात्रय गावडे, अधीक्षक, कळंबा मध्यवर्ती कारागृह