३३ टक्केच झाडांचे संवर्धन -: दहा हजार वृक्षारोपणाची गणतीच नाही

सरकारच्या विविध योजनांतून १ कोटी २८ लाख रुपये खर्च करून नगरपालिकेने गतवर्षी केलेल्या वृक्षारोपणापैकी ३३ टक्केच वृक्ष शिल्लक राहिले आहेत. पालिकेने लावलेल्या दहा हजार वृक्षांपैकी किती झाडे जगली, याची नोंदच नाही. असा अजब कारभार

ठळक मुद्दे इचलकरंजीतील नगरपालिकेचे चित्र

राजाराम पाटील ।
इचलकरंजी : सरकारच्या विविध योजनांतून १ कोटी २८ लाख रुपये खर्च करून नगरपालिकेने गतवर्षी केलेल्या वृक्षारोपणापैकी ३३ टक्केच वृक्ष शिल्लक राहिले आहेत. पालिकेने लावलेल्या दहा हजार वृक्षांपैकी किती झाडे जगली, याची नोंदच नाही. असा अजब कारभार असलेल्या पालिकेला यंदाही आणखी ३० हजार ५०० वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

शासनाने राज्यात शतकोटी वृक्षांचे संवर्धन करण्याचे उद्दिष्ट हाती घेतले आहे. वृक्षारोपणासाठी शहरी व ग्रामीण असे दोन गट आहेत. पैकी शहरी गटासाठी हरित शहर योजनेंतर्गत वृक्षारोपण आणि संवर्धनासाठी नगरपालिकेला थेट अनुदान देण्यात आले आहे. या अनुदानासाठी नगरपालिकेने निविदा काढून वृक्षारोपण व संवर्धन करावे, असा शासनाचा हेतू आहे.
इचलकरंजी नगरपालिकेला गतवर्षी मिळालेल्या १ कोटी २८ लाख रुपयांमध्ये पालिकेने दोन वेगवेगळ्या निविदा काढल्या. एका निविदेमध्ये नगरपालिकेने दिलेल्या जागा आणि ठरावीक रस्त्याकडेला वृक्षांचे रोपण करायचे आणि त्यांचे एक वर्ष संगोपन करण्याची जबाबदारी निविदाधारकाला देण्यात आली होती. दोन निविदांपैकी एक निविदा सांगली येथील एका मक्तेदाराला देण्यात आली. या मक्तेदाराने १ कोटी रुपयांमध्ये सात ते आठ फूट उंचीचे १४ हजार वृक्ष लावून त्याचे पुढे एक वर्ष संगोपन करावयाचे होते.

या मक्तेदाराने वृक्ष लावले. मात्र, नंतर त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे १४ हजार वृक्षांपैकी ५ हजार ५०० वृक्ष जगल्याचे निदर्शनास आले. म्हणजे उद्दिष्टाच्या ३९ टक्के वृक्षसंवर्धन झाल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे या मक्तेदाराला ३९ लाख रुपयेच देण्यात आले. वृक्षारोपण व संवर्धनासाठी आणखीन एक २८ लाख रुपयांची निविदा पुणे येथील कंपनीला
देण्यात आली. या मक्तेदाराने सात ते आठ फूट उंचीचे पाच हजार वृक्ष लावून त्यांचे एक वर्षापर्यंत संगोपन करणे अपेक्षित होते. मात्र, या मक्तेदाराने वृक्षारोपण केल्यानंतर  २१ लाख रुपये पेमेंट उचलले आणि तो गायब झाला. त्याने लावलेल्या वृक्षांपैकी किती वृक्ष शिल्लक आहेत, हे पाहण्याकरिता पालिकेने त्या वृक्षांची गणती केली. फक्त १४०० वृक्ष शिल्लक असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्या मक्तेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करून उर्वरित रक्कम पालिकेने दिलीच नाही.

अशा प्रकारे दोन्ही मक्तेदारांच्या दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीने नगरपालिकेला मात्र फटका बसला आहे. उद्दिष्टाच्या फक्त ३३.५ टक्के इतक्याच वृक्षांचे संगोपन झाल्याचे स्पष्ट झाले, तर गतवर्षी नगरपालिकेनेही दहा हजार वृक्ष लावण्याचे ठरविले होते. त्यासाठी नगरपालिकेने विविध सामाजिक संस्था, मंडळे, व्यक्ती यांच्या मागणीप्रमाणे वृक्षांची रोपे दिली. तसेच पालिकेच्या यंत्रणेमार्फतही शहरात वृक्ष लावण्यात आले. मात्र, या वृक्षांचे पुढे काय झाले, याची कोणत्याही प्रकारची नोंद नगरपालिकेकडे नाही, अशी माहिती उजेडात आली आहे.


अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उद्दिष्ट द्यावे

नगरपालिकेकडे १२०० अधिकारी व कर्मचारी आहेत. या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी दोन वृक्ष लावून त्यांचे संगोपन करण्यास शासकीय यंत्रणेने सांगितले तर पाच वर्षांत बारा हजार वृक्षांचे संगोपन होईल आणि हे उदाहरण राज्यातील अन्य नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसाठी आदर्शवत ठरेल. म्हणून पालिकेतील अधिकारी व कर्मचाºयांना किमान दोन वृक्षांचे संवर्धन करण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींमधून होत आहे.
 

आणखीन आॅक्सिजन पार्कच्या उभारणीची अपेक्षा
आॅक्सिजन पार्क म्हणून नगरपालिकेने शहीद भगतसिंग उद्यानालगत असलेल्या साडेपाच एकरांमध्ये ५ हजार ५०० वृक्ष आणि शहापूरमधील सावली सोसायटीजवळ अडीच एकर जागेत
 

२ हजार ८०० वृक्ष लावले.
गतवर्षी लावलेल्या या वृक्षांचे संगोपन नगरपालिकेनेच केले असून शंभर टक्के वृक्ष जगले आहेत. त्यामुळे नगरपालिकेने त्यांच्याच आरक्षित जागेमध्ये वृक्षांचे रोपण व संवर्धन करावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.