ग्रामीण रस्तेदुरुतीसाठी १० कोटींचा निधी, कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 6, 2017 05:09 PM2017-12-06T17:09:41+5:302017-12-06T17:21:20+5:30
ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या आठ महिन्यांत केवळ ४२ टक्के निधी खर्च झाल्याने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसह सदस्यांचेही यावेळी कान टोचले. यावेळी ३६२ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.
ताराराणी सभागृहामध्ये कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समिती बैठक पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी धावता आढावा घेतला.
Next कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या आठ महिन्यांत केवळ ४२ टक्के निधी खर्च झाल्याने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसह सदस्यांचेही यावेळी कान टोचले. यावेळी ३६२ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.
सकाळी साडेनऊ वाजता ताराराणी सभागृहामध्ये जिल्हा नियोजन समिती बैठक सुरू झाली. मंत्री पाटील यांचा सांगली येथे कार्यक्रम असल्याने बैठकीवेळी अतिशय धावता आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सुरेश हाळवणकर, अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, सत्यजित पाटील, सुजित मिणचेकर, संध्यादेवी कुपेकर यांची यावेळी उपस्थिती होती. मात्र खासदार राजू शेट्टी, आमदार हसन मुश्रीफ, राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आबिटकर, सतेज पाटील यांची अनुपस्थितीही चर्चेचा विषय ठरली.
जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांनी विषयपत्रिका वाचून आढावा घेतला. निधी कपातीच्या शासन आदेशानुसार २४९ कोटी रुपयांचा आराखडा १९० कोटींवर आल्याचे व नोव्हेंबरअखेर यापैकी केवळ ८० टक्के म्हणजे ४२ टक्के खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हा आकडासुद्धा फसवा असल्याचे सांगून मंत्री पाटील यांनी सदस्यांनी आपल्या भागातील कामांसाठी पाठपुरावा करून निधी खर्च करून घ्यावा, असे आवाहन केले.
शौमिका महाडिक यांनी यावेळी जिल्हा परिषदेकडे पाच हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते आहेत. त्यांची दुरुस्ती अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. यावर चर्चा करून नियोजनामधून १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून दोन हजार किलोमीटरचे रस्ते दुरुस्त होतील; तसे नियोजन करा, असे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता तुषार बुरूड यांना सांगितले.
यावेळी मंत्री पाटील म्हणाले, पन्हाळा येथील प्रकाशध्वनी प्रकल्प हा पर्यटकांना आकर्षित करणारा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. तेव्हा वेळ पडली तर दिल्लीला जावे; परंतु ‘पुरातत्त्व’ची मंजुरी लवकर आणावी. तीनही खासदारांना पाठपुरावा करायला सांगावे.
सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत हे सामाजिक न्याय विभागाचा आढावा घेत असताना आमदार सत्यजित पाटील यांनी साकव बांधणीचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा ३० कोटींची कामे रद्द केल्याचे अधीक्षक अभियंता सदाशिव साळुंखे यांनी सांगितले; पण पैसे नसताना मंजुरी कशी दिली, अशी विचारणा यावेळी सत्यजित पाटील यांनी केली.
आमदार सुरेश हाळवणकर म्हणाले, जिल्ह्याचा ‘व्हिजन २०३०’ करून २०२२ पर्यंतचा आराखडा तयार करायचा आहे. तो फेब्रुवारीअखेर करावा लागेल. यावेळी झालेल्या चर्चेत अरुण इंगवले, अलका स्वामी, सुनील पाटील यांच्यासह सदस्यांनी भाग घेतला.
केंद्राचा निधी आल्याशिवाय राज्याचा पाणी योजनांसाठीचा हिस्सा वापरायचा नाही, असे सांगितले जाते. मात्र इतर जिल्ह्यांत राज्याला निधी वापरल्याचे आमदार नरके यांनी निदर्शनास आणून दिले. ४२ वस्त्यांपैकी २८ वस्त्यांवर वीजपुरवठा सुरू केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
बैठकीतील मागण्या
- बाबा देसाई- इतिवृत्ताच्या प्रती इथे आल्यानंतर मिळाल्या आहेत. त्या आधी मिळव्यात.
- आमदार उल्हास पाटील- हासूर येथील तयार असलेल्या पशुसंवर्धन दवाखान्याच्या अपुºया कामासाठी निधी द्या.
- आमदार सुजित मिणचेकर- शिरोलीतील २००० पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करा. आळते डोंगरावर जाणाºया रस्ता खडीकरणास परवानगी द्या.
- आमदार संध्यादेवी कुपेकर- चंदगड आगारासाठी वाहक भरण्याचे आदेश द्यावेत. गडहिंग्लज येथील १०० खाटांकडील डॉक्टरांकडे इतर ठिकाणची जबाबदारी देऊ नये.
- विजया पाटील- प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा निधी रखडला आहे.
- स्वाती सासने- उदगाव येथील शाळा इमारत बांधण्यासाठी निधी द्या.
- जीवन पाटील- मिणचे येथील पडलेला पूल लवकर बांधा.
- हेमंत कोलेकर- तलाठ्यांना दाखले देण्याचे आदेश द्या.
नव्यांचे अभिनंदन, आंबेडकरांना अभिवादन
या सभागृहात नव्याने आलेल्या ४० सदस्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव खुद्द मंत्री पाटील यांनी मांडला. तसेच बंडा माने यांच्या सूचनेनंतर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त सर्वांनी उभे राहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहिली.
राहुल आहे; मग जाणवलं कसं नाही?
नव्या सदस्यांच्या ओळखी करून देताना राहुल आवाडेंनी ओळख करून दिली. यावेळी ‘अरे, राहुल आवाडे आहेत आणि जाणवलं नाही कसं काय?’ असा टोला मंत्री पाटील यांनी लगावला.
कृषी विभागाच्या कार्यालयाचे लवकरच उद्घाटन
ट्रेड सेंटर येथे कृषी विभाग भाड्याच्या जागेत आहे. त्यांना बावडा येथे जागा दिली आहे. मात्र २७ लाख रुपयांची दुरुस्ती गरजेची असल्याचा मुद्दा आमदार अमल महाडिक यांनी उपस्थित केला. तेव्हा हा निधी देऊन डिसेंबरअखेर या कार्यालयाचे जंगी उदघाटन करू. तयारी करा, असे मंत्री पाटील यांनी अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळी यांना सांगितले.
पालकमंत्र्यांचा महापालिकेला इशारा
नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी महापालिकेला एक कोटी रुपये मिळूनही एका योजनेवरचा खर्च चार वर्षे केला नसल्याचे यावेळी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा पाटील म्हणाले, १ जानेवारीपासून बैठका घेणार आहे.
गेल्या वर्षभरात महापालिकेने काय खर्च केला, खोटी बिले काढली का, कुणाला किती निधी वाटला याची सगळी माहिती घेणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी कामाचे परीक्षण करतील. ही ‘वॉर्निंग’ आहे, अशा शब्दांत पाटील यांनी हा इशारा दिला.
जालंदर पाटील आणि चंद्रदीप नरके यांच्यामध्ये चकमक
राधानगरी तालुक्यातील धनगरवाड्यावरील रस्त्यांची गरज मांडताना इथे कमी मते आहेत, म्हणून गेली ६० वर्षे कुणी लक्ष दिले नाही. निधी देण्यापेक्षा कमी मते असल्याने ती लोकप्रतिनिधींकडून विकत घेतली जातात, असे वक्तव्य केले. याला आमदार नरके यांनी आक्षेप घेतला.
ते म्हणाले, पाटील चुकीचे बोलले. आम्ही सकाळपासून जनतेच्या कामातच असतो. त्यांनी सगळ्यांनाच सारखे समजू नये. ‘मुख्यमंत्री सडकच्या योजने’त या वस्त्या बसत नाहीत. नियोजनमधून निधी नाही, साकव नाही. नुसते आलो आणि गेलो असे व्हायला नको. अधिकारी सुटतील. वर्षभरात निवडणुका येतील. आम्हांला लोक विचारणार, त्याचे काय? या दोघांनाही शेवटी मंत्र्यांनी शांत केले.
रेल्वे स्टेशन पादचारी पुलाला मंजुरी
रेल्वे स्टेशनकडून शाहूपुरीध्ये जाणाऱ्या नागरिकांसाठी पादचारी पूल बांधण्याला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. खासदार धनंजय महाडिक यांनी याबाबत बैठक घेऊन निधीची मागणी केली होती.