15 डिसेंबरपर्यंत राज्यातील रस्त्यांचे चित्र बदलणार - सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील

By ऑनलाइन लोकमत on Thu, November 09, 2017 1:04pm

खड्डेमुक्त रस्ते अभियानातंर्गत टीमवर्कच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत बुजवण्यात येणार असून राज्यातील रस्त्यांचे चित्र बदलणार असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकात पाटील यांनी केले.

जळगाव - खड्डेमुक्त रस्ते अभियानातंर्गत टीमवर्कच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत बुजवण्यात येणार असून राज्यातील रस्त्यांचे चित्र बदलणार असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकात पाटील यांनी केले. खड्डेमुक्त रस्ते अभियानाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील नियोजन भवनात सार्वजनिक बांधकाम मंडळची बैठक चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते) उपसचिव अजय इंगोले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता पगारे, अधिक्षक अभियंता प्रशांत पाटील, विशेष कार्य अधिकारी संतोष पराडकर उपस्थित होते. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव अंतर्गत असलेले कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, शाखा अभियंता उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्यातील रस्त्यांचा पाया पक्का नसल्याने पावसाळ्यात मोठया प्रमाणात खड्डे पडतात. आता पावसाळा संपल्याने सर्व संबंधित यंत्रणांनी आपल्या भागातील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याच्या कामास गती द्यावी. हे काम येत्या 15 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करावयाचे असल्याने यासाठी अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. ठेकेदारांकडून नियमानुसार विहीत मुदतीत उत्कृष्ट काम करुन घ्यावे. ज्याठिकाणी चांगल्या दर्जाचे काम करणारे ठेकेदार उपलब्ध होत नसतील, टेंडरला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसेल अशा ठिकाणी विभागाने स्वत: ती कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना संबंधितांना दिल्या. 

पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बजेट 1200 कोटी रुपयांचे होते. त्यामध्ये गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली असून आता हे बजेट 4 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सर्व प्रलंबित कामे गुणवत्तापूर्णरित्या पूर्ण करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षात 2 हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली असून लवकरच 100 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चांगले काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन नेहमीच राहील. परंतु कामात कुचराई करणाऱ्यांना कदापिही पाठीशी घालते जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिला. तसेच राज्यातील रस्त्यांची पाहणी करण्यासाठी दररोज दोन जिल्हे याप्रमाणे येत्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील 34 जिल्ह्यात जाणार असून तेथील रस्त्यांचा आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर अजिंठा ते जळगाव या रस्त्यावरील खड्डे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांना दिल्यात.

 चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले की, 15 डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्त महाराष्ट्र करण्याची मोहीम टीमवर्कच्या माध्यमातून यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी सक्रीय योगदान द्यावे. रस्ते दुरुस्ती, खड्ड्यांची उत्तम डागडूजी करुन सर्व रस्ते सुस्थितीत आणण्याचे काम आत्मियतेने आणि तत्परतेने करावे. खड्डेमुक्त् रस्ते अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी या अभियानात चांगले काम करणाऱ्या अभियंत्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच योजना जाहिर करणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील खड्डेमुक्त रस्ते अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची माहिती घेण्यासाठी मंत्रालयात वॉर रुम सुरू करण्यात आली. आपल्या भागातील रस्त्यांवरील खड्डे भरल्यानंतर त्याची छायाचित्रे तातडीने पाठविण्याच्या सुचनाही  त्यांनी उपस्थितांना दिल्या.

राज्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण होण्यासाठी नवीन रत्यांची निर्माण होणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेशी व वित्त विभागाशी बोलून प्रत्येक जिल्ह्यास 15 कोटी रुपयांपर्यत निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

संबंधित

महिलांचे हिमोग्लोबिन वाढण्यासाठी सरकार आयोडीनयुक्त मीठ वाटणार 
पेठेनगर यू-टर्नचे कामासाठी पोलीस बंदोबस्ताची प्रतीक्षा
शहरी, ग्रामीण सात-बारा बंदसाठी मागितले अहवाल!
आयुष्यमान भारत योजना : राज्यात केवळ ८३ लाख लाभार्थी
घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीस शासन उदासीन

जळगाव कडून आणखी

जळगाव जिल्ह्यातील दोन कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची आत्महत्या
परतीच्या पावसाने जळगावात दाणादाण, अनेक ठिकाणी उन्मळले वृक्ष
जळगावात पर्यवेक्षकाने केली विद्यार्थिनीला मारहाण
जिल्हा युवक कॉँग्रेसची आदर्श निवडणूक प्रक्रिया
भुसावळ येथे बोगी व शुध्द जलनिर्मिती प्रकल्पांचा प्रस्ताव

आणखी वाचा