स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बेबंदशाही

गंगाथरन, निंबाळकर यांच्या धाडसाचे कौतुक

ठळक मुद्दे दिवेगावकरांच्या नशिबी मात्र बदलीप्रशासनावर अंकुश नाही

जिल्हा परिषदेचे अधिकारी दारू पिऊन बैठकांना येतात, नगरसेवकांचे नातलग घरी बसून महापालिकेचा पगार घेतात...वर्षानुवर्षे हा प्रकार चालला आहे. आपण प्रतिनिधी म्हणून ज्यांना निवडून देतो, ते डोळे मिटून घेतात. जनतेच्या करातून या मंडळींना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार दिला जातो. असे सगळे आलबेल चालू असताना गंगाथरन, निंबाळकरांसारखे अधिकारी येतात आणि मुळावर घाव घालतात..बेबंदशाहीचा पडदा काहीसा किलकिला होतो...
जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुख दारू पिऊन बैठकींना येतात. शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केल्यास संघटनेचा आधार घेऊन विरोध करतात, असे धाडसी विधान धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाथरन यांनी जाहीरपणे केले आहे. एका आयएएस अधिकाऱ्याने केलेल्या या विधानाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाची गुणवत्ता आणि कार्यशैलीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
अर्थात प्रशासनाची वेळकाढू आणि बेजबाबदार कार्यपद्धती पाहून राज्याचे प्रमुख असलेले मुख्यमंत्री जेथे वैतागतात, तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रस्त होणे स्वाभाविक आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे येवो, वरिष्ठ अधिकारी आयपीएस असो, की प्रमोटेड असो, आम्ही आमच्याच पद्धतीने चालणार अशा मनोवृत्तीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी काम करीत आहेत. त्याचा मोठा फटका हा सामान्य माणसाला बसत आहे. सरकार हे कल्याणकारी योजना आणत असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर सामान्य जनता सरकारविषयी असंतोष व्यक्त करते. प्रशासनाला काहीही फरक पडत नाही.
पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये पालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींना कायदा आणि नियमाचा अभ्यास नसल्याने आणि अभ्यास करण्यापेक्षा राजकारण आणि स्वार्थ साधण्यात अधिक रस असल्याने प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांच्यावर हावी होत असल्याचे सर्वसाधारण चित्र आहे. ग्रामपंचायतीपासून तर जिल्हा परिषद आणि पालिकेपर्यंत हेच चित्र दिसून येते.
गंगाथरन हे ज्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहे, ती धुळे जिल्हा परिषद ही भास्कर वाघ नावाच्या कर्मचाºयाच्या कारवायांनी देशभर गाजली आहे. शिक्षा वाघ भोगत असला तरी त्याच्यासोबत मलई खाणारे उजळ माथ्याने समाजात वावरताना आपण पाहत आहोत. अतिआत्मविश्वासाने वाघाचा घात केला. त्याचा प्याद्यासारखा वापर करणारे सहीसलामत राहिले. राजकारण्यांचा हा गुण प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाºयांना माहीत असल्याने ते पदाधिकाºयांच्या इशाºयाला फार किंमत देत नाही, अशी स्थिती आहे. धुळ्यात कोणी लोकप्रतिनिधीने ही हिंमत दाखविली नाही, गंगाथरन यांनी दाखविली, यात सगळे आले.
अपंग युनिटमधील बोगस शिक्षक आणि समायोजन घोटाळ्याचे उदाहरण घ्या ना. नंदुरबारला ज्या दोन शिक्षणाधिकाºयांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला, ते पूर्वी जळगावात कार्यरत होते. जळगावात त्यांनी ही कृष्णकृत्ये केली नाहीत का? जळगावात ते सोवळे होते, आणि नंदुरबारला गेल्यावर ओवळे झाले का? पण तिथे कर्तव्यकठोर अधिकारी कार्यरत होता, त्याने कारवाईचा बडगा उचलला. जळगावात आयएएस अधिकारी असूनही राजकारण्यांची सक्रियता अधिक असल्याने कारवाई व्हायच्या ऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांची बदली करण्यात आली.
जळगावच्या महापालिकेत नगरसेवकांच्या कामचुकार नातेवाईक अधिकारी-कर्मचाºयांवर कारवाईचा बडगा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर यांनी उचलला आहे. हे धाडस आतापर्यंतच्या कोणत्याही आयुक्त वा मुख्याधिकाºयांनी दाखविले नव्हते. अर्थात त्यांच्या कारवाईला विरोध करण्याची ‘अभिनव एकी’ स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी दाखविली.
धुळे जिल्हा परिषदेतील नशेबाज विभागप्रमुख असो की, जळगाव महापालिकेतील कामचुकार कर्मचारी असो, ही प्रवृत्ती आहे. जनतेच्या करातून आपला पगार निघतो, आपण त्या पगाराला जागून नेमून दिलेले काम वेळेत आणि शिस्तीत पूर्ण करण्याचे बंधन पाळू नये, ही केवढी मिजास आहे. पुन्हा त्यांना वाचविण्यासाठी राजकीय मंडळी, अधिकारी-कर्मचारी संघटना पुढे सरसावतात. आंदोलने करतात. पण सामान्य माणसाचे काम होत नाही, त्याला हेलपाटे घालावे लागतात, तेव्हा कोण वाली असतो? अलीकडे राजकीय पक्षांवरील जनतेचा विश्वासदेखील उडत चालला आहे. अस्तित्व दाखविण्यासाठी राजकीय पक्ष आंदोलने करतात. सत्ताधारी मंडळी पूर्वसुरींनी काय केले आणि काय केले नाही, याचा पाढा वाचतात. तुम्हाला सत्ता दिली आहे ना, आता उजेड पाडा, असे विरोधक बजावतात. उंदीर-मांजराच्या या खेळात सामान्य माणसाचा जीव जातो आहे.
सातबारा उतारा संगणकीकृत केला जात आहे, असे सांगितले जाते. पण तलाठ्याकडे गेलो आणि लगेच उतारा मिळाला, असे झाले आहे काय? दोन-चार फेºया आणि खुशी जाहीर केल्याशिवाय उतारा काही हाती पडत नाही. प्रत्येक शासकीय कामाची ही अवस्था आहे. सत्ताधारी मंडळींना सेवा हमी कायद्याचे ढोल बजवायला लागते काय? वस्तुस्थिती समजून घेणारी यंत्रणाच कुचकामी ठरली असल्याने हा घोळ झाला आहे.
गंगाथरन, निंबाळकर यांच्यासारख्या अधिका-यांनी किमान यंत्रणेला हलविले आहे. त्याच्याने खूप काही घडेल, अशी अपेक्षा करणे चूक आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कशी बेबंदशाही सुरू आहे, हे यानिमित्ताने समोर आले, हे चांगले घडले.
आढावा बैठकांचा फार्स

मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी जिल्हा, तालुका दौरा करून आढावा बैठका घेतात. या बैठकांचे इतिवृत्त लिहिले जाते. पण त्याची पूर्तता वेळेत झाली किंवा नाही, हे बघण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे बैठकीत दिलेली आश्वासने हवेत विरतात. मंत्री, अधिकारी तर लगेच विसरतात. जनतेला ते विसरण्याशिवाय पर्याय नसतो.

प्रशासनावर अंकुश नाही

भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील सर्वात मोठा दोष म्हणजे प्रशासनावर अंकुश नाही. मंत्री, लोकप्रतिनिधींना अधिकारी जुमानत नाही, अशी स्थिती आहे. बैठकांमध्ये रागावण्याचे नाटक, तर केबिनमध्ये सांभाळून घेण्याचे प्रयोग घडत आहेत. त्यामुळे तू मारण्याचे नाटक कर, मी रडण्याचे करतो, असे चालले आहे.
- मिलिंद कुलकर्णी