‘रमाई घरकुल’कडे लाभार्र्थींची पाठ

अडीच लाखांसाठी ५ ते १० लाखांच्या मालमत्तेवर लाभार्र्थींच्या उताऱ्यावर बोझा

अमळनेर, जि.जळगाव : अनुसूचित जातीच्या नागरिकांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या रमाई घरकुल योजनेच्या जाचक अटींमुळे लाभार्थी मिळत नसल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ही योजना बारगळण्याची शक्यता असून शासनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नसल्याचे चित्र आहे.
अनुसूचित जाती म्हणजे एस.सी. प्रवर्गासाठी शासनाने घरकुल बांधण्यासाठी रमाई घरकुल योजनेंतर्गत आधी दीड लाख, नंतर अडीच लाख रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र त्यासाठी नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांच्या आत असले पाहिज. तसेच त्याची किमान ३०० ते ५०० स्केअर फूट जागा स्वत:च्या मालकीची असावी. त्याने आधी कोणताही लाभ घेतलेला नसावा, मात्र अनुदान घेणाºया लाभार्थीला मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र करून घ्यायचे आहे, त्याला ते घर विकता येणार नाही व त्याला कर्जही मिळणार नाही. म्हणजेच भविष्यात त्याला मुलामुलींच्या लग्नासाठी किंवा सुख-दु:खात तसेच इतर कामांसाठी त्यावर त्याला बँक कर्जही देणार नाही. कारण शासन त्याला अडीच लाख देत आहे अन् उर्वरित रक्कम त्याने टाकून घर बांधकाम करून त्याची मालमत्ता सुमारे पाच लाखांपासून पुढे जाते. त्यावर शासन त्याच्या उताºयावर बोझा लावून घेते. म्हणजे त्याच्या घरकुलावर शासनाचा बोझा लागतो. त्यामुळे त्याला कर्ज मिळत नाही. मुद्रांकावर घरकुल न विकण्याचे प्रतिज्ञापत्र शासन बनवून घेते तर उताºयावर बोझा लावण्याची गरजच काय? त्यामुळे ‘शासन अनुदान देते आहे की कर्ज’ घरावर बोझा लावून तर बँकही कर्ज देते, असाही प्रश्न लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.
म्हणून लाभार्र्थींनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. अमळनेर पालिकेकडे प्रथम ९३ घरकुलांसाठी सुमारे एक कोटीवर निधी आलेला आहे, पैकी २८ घरकुले पूर्ण बांधली आहेत, तर १९ प्रगतीपथावर आहेत. बाकीचे लाभार्थी मिळत नाहीत. पालिकेने वारंवार जाहिरात देऊनही रमाई घरकुल योजनेकडे पाठ फिरवण्यात आली आहे.
अमळनेरच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे. त्याउलट पंतप्रधान आवास योजनेत जाचक अटी नसल्याने नागरिक त्या योजनेचा लाभ घेत आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतही तेवढे अनुदान मिळणार असल्याने मालमत्तेवर निर्बंध नको म्हणून त्या योजनेचा लाभ नागरिकांना सुलभ वाटत आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पालिकेकडे निधी प्राप्त आहे. मात्र सिटी सर्व्हे कार्यालय अथवा तलाठ्याकडील अहस्तांतरणीय अशी नोंद मालकाने जागेच्या उताºयावर लावल्याशिवाय अखेरचा १० टक्के रकमेचा हप्ता दिला जात नाही म्हणून लाभार्र्थींमध्ये उदासीनता आहे. पालिकेने दोन-तीन वेळा जाहिराती देऊनही अनुसूचित जातीच्या नागरिकांसाठी शासनाने योजना जाहीर करूनही लाभार्थी लाभ घेण्यास तयार नाही हे आश्चर्यजनक आहे.
शासनाच्या अटींना घाबरून लाभार्थी अनुदान घेण्यास तयार नाहीत. पालिकेकडे पैसे शिल्लक आहेत व अजून शासन देण्यास तयार आहे. मागासवर्गीय नागरिकांसाठी चांगली योजना आहे. - पुष्पलता पाटील, नगराध्यक्षा, अमळनेर

अमळनेर शहरातील नागरिकांनी रमाई घरकुल योजनेचा लाभ घ्यावा, अन्यथा आलेला निधी परत जाऊ शकतो. - शोभा बाविस्कर, मुख्याधिकारी, अमळनेर