जळगाव जिल्ह्यात गत १५ वर्षातील गंभीर दुष्काळ

जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीचा अहवाल

ठळक मुद्देभूजल पातळी १ ते ३ मीटर खालावलीधरणगाव व एरंडोलला वगळले; अहवाल राज्यस्तरीय समितीकडे

जळगाव : जिल्ह्यात गत १५ वर्षांमध्ये उद्भवली नाही, अशी दुष्काळाची परिस्थिती यंदा उद्भवली असून जिल्ह्यातील १५ पैकी धरणगाव व एरंडोल हे दोन तालुके वगळता उर्वरीत १३ तालुके गंभीर दुष्काळी जाहीर करण्याची शिफारस जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीने राज्यस्तरीय समितीकडे अहवालात केली आहे.
सोमवारी अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडिलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची बैठक झाली. त्यात या अहवालाला अंतीम स्वरूप देऊन अहवाल रवाना करण्यात आला. यात टंचाईच्या विषयावर चर्चाही करण्यात आली. जिल्ह्यातील भूजल पातळी १ ते ३ मीटरने खालावली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. १३ तालुक्यात गंभीर दुष्काळ असल्याचा अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाला असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने यापूर्वीच दिले होते. ते खरे ठरले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेल्या माहितीच्या आधारे खरीप हंगाम २०१८ मध्ये दुष्काळाचा दुसरा निकष लागू झालेल्या अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, बोदवड, चोपडा, जळगाव, जामनेर, मुक्ताईनगर, पाचोरा, पारोळा, रावेर, यावल, या १३ तालुक्यांची यादी कृषी आयुक्तालयाकडून जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाली होती.
तसेच कृषी आयुक्तांच्या निर्देशनुसारच या १३ तालुक्यांमधील प्रत्येकी १० टक्के गावे निवडून व प्रत्येक महसूल मंडळात किमान १ याप्रमाणे रँडम पद्धतीने निवडलेल्या गावांची यादी व त्या गावातील प्रमुख पिकांच्या प्रत्येकी ५ गट नंबर, सर्व्हेनंबरमधील पिकांची सद्यस्थिती, पिकांचे फोटो याची माहिती ‘महामदत’ अ‍ॅपवरून अपलोड करण्यात आली.
११ तालुक्यात ५० टक्क्यांच्यावर नुकसानीचे क्षेत्र अधिक
जळगाव, जामनेर, भुसावळ, मुक्ताईनगर, पारोळा, यावल, अमळनेर, चोपडा, पाचोरा, भडगाव व चाळीसगाव या तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेले क्षेत्र जास्त असल्याने या तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ राज्य शासनाने घोषित करावा, अशी शिफारस जिल्हास्तरीय समितीने केली आहे.
तर रावेर तालुक्यात सत्यापन केलेल्या क्षेत्रापकी जास्तीत जास्त नुकसान ३३ ते ५० टक्के आहे. मात्र पिकांच्या नुकसानीची टक्केवारी ही ४८.७० टक्के आहे. म्हणून पाऊस, कोरडा कालखंड, पिक परिस्थिती, रोजगाराची परिस्थिती, भूजल पातळीची घट या इतर निकषांचाही विचार करून रावेर तालुकाही गंभीर दुष्काळी जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे. तर बोदवड तालुक्यातील तालुकास्तरीय समितीने महामदत अ‍ॅपवर आकडे भरताना चूक केल्याने ती तांत्रिक चूक दुरुस्त करून या तालुक्यातही गंभीर दुष्काळ जाहीर करण्याची शिफारस जिल्हास्तरीय समितीने केली आहे.
रब्बीची पेरणी न करण्याचे आवाहन
सरासरीपेक्षा कमी झालेला पाऊस व न झालेला परतीचा पाऊस यामुळे कृषी विभाग व जलसंपदा विभागामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बीच्या पिकांची पेरणी न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. खरीपाचे घटलेले उत्पादन व त्याचा चारा पिकावर झालेला परिणाम आणि पाण्याची सध्याची उपलब्धता पाहता रब्बी हंगामात चारा उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्याने जानेवारी २०१९ नंतर चाºयाच्या मागणीत वाढ होऊ शकते अशी शक्यता जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी व्यक्त केली.
पाणीपातळी ३ मीटरने खालावली
जिल्ह्यातील भूगर्भातील पाणी पातळी खालावली असून रावेर, यावल, भुसावळ या तालुक्यांमध्ये ३ मीटर, जळगाव तालुक्यात २ ते ३ मीटर आणि मुक्ताईनगर, जामनेर या तालुक्यात १ ते २ मीटर पेक्षा पाणी पातळी खाली गेल्याचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांनी बैठकीत सांगितले.
मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करावा लागणार
सद्यस्थितीत जिल्ह्यात मनरेगा अंतर्गत रोपवाटिका, घरकुल, गोठाश्ोड, विहीर, फळबाग, वृक्षलागवड आदी कामे सुरू असून या कामांवर ६००३ मजूर उपस्थित आहेत. यावर्षी कमी पावसामुळे विहीर व कुपनलिकांची पाणीपातळी कमी झालेली असल्याने बागायती पिकांच्या लागवडीवर परिणाम झाला आहे. रब्बीचे क्षेत्रही ७० टक्क्यांनी घटणार आहे. यंदा परतीचा पाऊस न झाल्याने केळी लागवड थांबली आहे. काही ठिकाणी पाण्याच्या कमी उपलब्धतेमुळे केळीबागा उपटून टाकल्या जात आहेत. या पिकांच्या मशागत व कापणीची कामे करणाºया मजुरांना भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागणार असल्याबाबतही चर्चा झाली.