जुन्या पेन्शन योजनेसाठी जळगावात शिक्षकांचे घंटानाद

लक्षवेधी आंदोलन

ठळक मुद्देदखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलनसहकार राज्य मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट

आॅनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. ८ - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना व खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटना शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि २३ आॅक्टोबरचा वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीपासून शिक्षकांना वंचित ठेवणारा शासन निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षकांनी घंटानाद आंदोलन करुन लक्ष वेधून घेतले.
जिल्ह्यातील तरुण शिक्षकांवर १२ वर्षांपासून सरकारकडून अन्याय केला जात आहे. राज्य सरकारने आधी शिक्षण सेवक ही योजना सुरू केली, नंतर पेन्शन योजना बंद करून जखमेवर मीठ चोळले आणि शिक्षकांमध्ये भेदभाव निर्माण केला. आता वेतनश्रेणी नाकारून सरकार आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहे, असा आरोप या वेळी करण्यात आला. शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्या मागणीची वेळीच दखल घेतली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदा ठाकरे पाटील यांनी दिला.
फसवणूक व आर्थिक लूट
डिसीपीएस योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रचंड अडचणी आणि गोधळ आहे. कपात केल्या जाणाऱ्या रकमेचा अजून हिशोब दिला गेला नाही. तसेच शासन हिस्सा आणि व्याज आजपर्यंत मिळाले नाही. डिसीपीएस योजना फसवणारी व आर्थिक लूट करणारी आहे. मृत्यूपश्चात या योजनेतून कर्मचाºयांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत दिली जात नाही. असे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनामार्फत ज्या कर्मचाºयांवर असते, अशा ३१ आॅक्टोबर २००५ नंतरच्या कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना नाकारून देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान रचले गेले, एवढेच नाही तर या नवीन पेन्शन योजनेत मयत झालेल्या कर्मचा-यांना शासनाकडून आज कोणताही लाभ मिळालेला नाही, यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जुनी पेंशन हक्क संघटना या आंदोलनात उतरली असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
शासन वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि जुनी पेंशन योजना लागू करेल काय
मागणी पूर्ण न केल्यास भविष्यात लाँगमार्च, आमरण उपोषण व पुढे कामबंद आंदोलन सारखे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संदीप पवार यांनी दिला.
सहकार राज्य मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट
आम्ही सरकार मध्ये असू किंवा नसू आम्ही शिक्षकांच्या बाजूने आहे. २३/२० चा जो अन्यायकारक शासन निर्णय झाला आहे त्यातील जाचक अटी काढून घेण्यासाठी मी एक मंत्रिमंडळातील सदस्य म्हणून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना विनंती करेल, असे सहकार राज्य मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे भेट देऊन ग्वाही दिली.
यशस्वीतेसाठी राज्य उपाध्यक्ष संदीप पवार, राज्य प्रतिनिधी मुजीब रहेमान, प्रदीप सोनटक्के, जिल्हाध्यक्ष गोविंदा ठाकरे पाटील, जिल्हा सरचिटणीस सोमनाथ गोंडगिरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा कोषाध्यक्ष राकेश पाटील, जिल्हा सल्लागार नाना पाटील, जिल्हा संघटन प्रमुख अमोल पाटील जिल्हा उपाध्यक्ष नंदू पाटील, टी. एन.करंकाळ, विजय पाटील, दीपक गिरासे, विजय पाटील, जिल्हा संघटक महेंद्र देवरे, हेमंत सोनवणे, अरशद खान, मनोज पाटील, पांडुरंग पाटील, विपीन पाटील, जिल्हा सहकार्याध्यक्ष धनराज वराडे, प्रवक्ते गुंजन मांडवे तसेच सर्व तालुकाध्यक्ष लोकेश पाटील, श्रीकांत कुलकर्णी, सोपान पारधी, अतुल लोंढे, राहुल पाटील, कैलास घोळणे, भरत शिरसाठ, ऋषिकेश धनगर, सुशील भदाणे, संदीप शिंदे, वीरेंद्र राजपूत, प्रफुल्ल पाटील, सचिन देशमुख यांनी परिश्रम घेतले.