कर्जमाफीच्या रक्कमेवरील व्याज शासनाने द्यावे

जिल्हा बँक करणार मागणी

ठळक मुद्देव्यापारी बँकांना शासनाचे आदेशच नाहीततोडगा काढण्याचा प्रयत्नजिल्हा बँकेने शासनाकडून मागविले मार्गदर्शन

जळगाव : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ या योजनेंतर्गत निकषानुसार पात्र थकीत रक्कमेवर १ आॅगस्ट २०१७ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारणी न करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार विभागाने जिल्हा बँक व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना दिले आहेत. मात्र आधीच तोट्यात असलेल्या जिल्हा बँकेला हा भुर्दंड कशाला? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
याबाबत जिल्हा बँक शासनाने ही व्याजाची रक्कम देण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत बँकेने शासनाचे मार्गदर्शन मागविले असून आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या माध्यमातून सहकार मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा रोहिणी खडसे खेवलकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

कर्जमाफी योजनेंतर्गत १ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत उचल केलेल्या पीक व मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रक्कमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न केलेली थकबाकीची दीड लाखापर्यंतची रक्कम कर्जमाफीसाठी तसेच एकवेळ समझोता योजनेसाठी (ओटीएस) पात्र करण्यात आली आहे. म्हणजेच ३१ जुलै २०१७ पर्यंत व्याजाची जबाबदारी शासनाने स्विकारली आहे. मात्र या कर्जमाफीचा लाभ देण्यास विलंब होत असल्याने १ आॅगस्ट २०१७ ते या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेनुसार पात्र थकीत रकमेवर व्याजाची आकारणी बँकांनी करू नये, असे आदेश राज्याच्या सहकार विभागाने जिल्हा बँक व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना दिले आहेत.
शासनाचे मार्गदर्शन मागविले
शासनाच्या या आदेशामुळे आधीच तोट्यात असलेल्या जिल्हा बँकेसमोर पेच निर्माण झाला आहे. कारण बँकेला सीआरआर (कॅश रिझर्व्ह रेशो) राखावा लागतो. त्यासोबतच बँकेतील पैसा हा ठेवीदारांचा आहे. त्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय व्याज न आकारण्याचा अधिकार बँकेला नाही. तसेच ही व्याजाची रक्कम थोडीशी नाही. किमान २५-३० कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे तेवढ्या रक्कमेचा हिशेब बँकेला रिझर्व्ह बँकेला द्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात जिल्हा बँकांना अडचण आहे. त्याबाबत जिल्हा बँकेने शासनाचे मार्गदर्शन मागविले आहे. शासनाने हा व्याजाचा निधी देण्याची गरज आहे.

तोडगा काढण्याचा प्रयत्न
व्याज न आकारणी करण्याच्या शासनाच्या आदेशाबाबत अडचणी असल्याने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या माध्यमातून सहकार मंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- रोहीणी खडसे खेवलकर, अध्यक्षा, जिल्हा बँक, जळगाव.

सरकारी बँकांकडून व्याज आकारणी सुरूच
एकीकडे राज्य शासन जिल्हा बँकांना कर्जमाफीच्या रक्कमेवर व्याज न आकारण्याचे आदेश देत असताना सरकारी (व्यापारी) बँकांना मात्र कोणतेही आदेश मिळालेले नाहीत. कारण या बँका केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचेच पालन करतात. त्यामुळे या बँकांकडून या कर्जमाफीच्या रक्कमेवर व्याज आकारणी सुरूच असल्याचे समजते. अर्थात जिल्हा बँकांच्या तुलनेत ही रक्कम कमी असली तरीही ज्या उद्देशाने शासनाने हे आदेश काढले आहेत, तो शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा उद्देश सफल होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारी बँकांबाबत शासन काय धोरण ठरविते? याबाबत उत्सुकता आहे.