‘मी टू’ प्रमाणे पुरुषांना न्याय मिळावा यासाठी ‘ही टू’ चळवळ - अ‍ॅड. बाळासाहेब पाटील

पुरुष हक्क संरक्षण समितीचा अन्यायग्रस्तांना दिला जातोय आधार

ठळक मुद्दे९० टक्के तक्रारी पती-पत्नी यांच्यातीलसरासरी १० हजार सभासद

जळगाव : अन्यायग्रस्त महिलांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने ज्या प्रमाणे ‘मी टू’ चळवळ पुढे आली, त्याचप्रमाणे अन्यायग्रस्त पुरुषांना पुरुष हक्क संघर्ष समितीने ‘ही टू’ चा आधार दिला असल्याची माहिती पुरुष हक्क संरक्षण समितीचे राज्य समन्वयक अ‍ॅड. बाळासाहेब पाटील (सांगली) यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.
पुरुष हक्क समितीचे २१ वे राष्ट्रीय अधिवेशन जळगावात २४ व २५ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आले असून या निमित्ताने अ‍ॅड.बाळासाहेब पाटील हे येथे आले असता त्यांच्याशी संवाद साधला.
‘मी टू’च्या माध्यमातून ‘ब्लॅकमेलींग’च अधिक
अ‍ॅड. पाटील म्हणाले, पूर्वी कधी तरी एखाद्या महिला व पुरुषात संबंध निर्माण होतात. मात्र नंतर बिनसते... यामुळे पुरुषाला वेठीस धरण्यासाठी तक्रार केली जाते. ‘मी टू’ मध्ये असेच प्रकार अधिक आहेत. त्यामुळे अशा अन्यायग्रस्त पुरुषांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी समितीने महिनाभरापूर्वीच ‘ही टू’ च्या माध्यमातून आधार दिला आहे.
संघटनेचे प्रत्येक जिल्ह्यात
सरासरी १० हजार सभासद
पुरुष हक्क संरक्षण समितीची स्थापना १९९६ मध्ये नाशिक येथील अ‍ॅड. धर्मेद्र चव्हाण यांनी केली. प्रत्येक जिल्ह्यात या समितीचा विस्तार झाला असून समितीकडे येणाऱ्या पुरुषाकडून सदस्यत्वाचे शुल्क घेतले जात नाही तसेच त्याचे नावही गुप्त ठेवले जाते. काही वेळेस नोंदही होत नाही. बहुतांश पदाधिकारी हे वकीलच असून येणाºया अनेक केसेस मध्ये बºयाचदा पुरुषही अन्यायग्रस्त असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनाही न्याय मिळवून देण्यासाठी एकसंघ होणे गरजेचे असल्याचे ओळखूनच या संघटनेची स्थापना झाली. सुरुवातील फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र हळूहळू प्रतिसाद वाढत असून अन्यायग्रस्त पुरुषही पुढे येत आहेत. सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी १ हजार सभासद समितीत दाखल होत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात समितीत १० हजार सभासद आहेत.
पुरुषाला धीर देणे
व योग्य मार्ग दाखविण्याचे काम
९० टक्के तक्रारी या पती- पत्नी यांच्यातीलच असतात. असे समितीकडे आलेल्या एकूण तक्रारींवरुन दिसून येते. ‘ब्लॅकमेलींग’ च्या तक्रारी त्यामानाने खूपच कमी असतात. तक्रारदार पुरुषाला धीर देणे तसेच योग्य मार्ग दाखविण्याचे काम समिती करत असते. अनेक प्रकरणांमध्ये वैचारिक चर्चेसह समजोता घडवून आणण्याचाच अधिक प्रयत्न समितीचा असतो.
महिनाभरातच ६०० पुरुषांच्या तक्रारी
अन्यायग्रस्त पुरुषांना आपली अडचण मांडता यावी यासाठी संघटनेने एक वेबसाईड तयार केली आहे. महिनाभरातच सुमारे ६०० पुरुषांनी तक्रारी नोंदविल्या आहेत.
महिला व पुरुषांसाठी समान कायदे हवेत
महिलांसाठी अनेक कायदे आहेत मात्र पुरुषांसाठी कोणतेही कायदे नाहीत. परिणामी पुरुष बºयाचदा नाहक भरडला जातो. काही वेळेस एखादी महिला आपल्या मागणीसाठी पुरुषावर भावनात्मक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करते. अतिरेक झाल्यास रागाच्या भरात स्वत: ला नुकसानही पोहचवते... याचे खापर शेवटी पुरुषावरच फुटते. मात्र त्याचे कोणीही ऐकून घेत नाही. पुरुषावर अन्याय झाल्यास त्यास दाद कोठे मागावी हेच कळत नाही. त्यामुळे महिला व पुरुषांसाठी समान कायदे असावेत, अशी पुरुष हक्क संरक्षण समितीची प्रमुख मागणी आहे.