शिक्षण क्षेत्रातदेखील ‘नीरव मोदी’

अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांच्या समायोजनाचे गौडबंगाल

बेरीज वजाबाकी

विखरणचे धर्मा पाटील, बोढ-याच्या नीलाबाई राठोड न्याय्य हक्कासाठी संघर्ष करीत असताना हतबलतेने जीवावर उदार होत असल्याचे चित्र एकीकडे असताना लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीच्या भ्रष्ट युतीकडून शासनाच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे टाकले जात आहेत. नीरव मोदी ही प्रवृत्ती संपूर्ण देशाला व्यापणारी आहे. संपूर्ण समाज पोखरुन टाकणारी आहे. परंतु राजकीय दलदलीत मूळ समस्येकडे पाहायला कुणालाच वेळ नाही, हे दुर्दैव आहे.

नीरव मोदी ही व्यक्ती नसून प्रवृत्ती आहे. समाजातील प्रत्येक क्षेत्रात ‘नीरव मोदी’ असून ते केवळ लुटण्याचे एकमेव काम करीत असतात. खान्देशातील शिक्षण क्षेत्रात असेच ‘नीरव मोदी’ असून त्यांचा पर्दाफाश होऊ लागला आहे.
भास्कर वाघ यांच्या कारनाम्यांमुळे धुळे जिल्हा परिषद देशभर बदनाम झाली होती. त्यानंतर अपंग युनिटच्या प्रकरणामुळे खान्देशातील धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्हा परिषद चर्चेत आली आहे. त्याचे कारणदेखील तसेच गंभीर आहे. राज्य शासनाच्या अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेत राज्यभरात २३९ युनिटमध्ये ५९५ विशेष शिक्षक कार्यरत होते. २००८ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. गतिमंद विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय शासनाने घेतला होता. ज्या शाळेत आठ किंवा त्यापेक्षा अधिक गतिमंद विद्यार्थी शिकत असतील, त्या शाळेला एक अपंग युनिट मंजूर करण्यात आले आणि त्या युनिटसाठी एका विशेष शिक्षकाच्या पदाला मंजुरी देण्यात आली. चांगल्या उद्देशाने सुरू झालेल्या योजनांचे मातेरे कसे करायचे हे आमच्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिका-यांना चांगले जमते, हा इतिहास आहे. त्याचा प्रत्यय या योजनेबाबतही आला. बहुसंख्य शिक्षण संस्था या राजकीय मंडळींच्या आहेत. कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ सर्वात आधी घेण्याचा हक्क जणू जन्मत: या मंडळींना मिळाला आहे. भ्रष्ट आणि लाळघोटे प्रशासकीय अधिकारी मग स्वत:च्या स्वार्थासाठी योजनांची मोडतोड करतात. त्याप्रमाणे अनेक राजकीय संस्थाचालकांनी एकापेक्षा अधिक अपंग युनिट आपल्या शाळांमध्ये मंजूर करवून आणले. शिक्षक भरती बंद असल्याने शेकडो डीएडधारक बेरोजगार असल्याने मोठ्या रकमा घेऊन विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याला मंजुरी मिळविण्यात आली. आता अशा शाळांमध्ये खरोखर एवढे गतिमंद विद्यार्थी आहेत काय याची पडताळणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अति तेथे माती या म्हणीप्रमाणे अखेर अपंग युनिटचे भांडे फुटले आणि अवघ्या चार वर्षात राज्य शासनाने ही योजना गुंडाळली. ५९५ विशेष शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला. प्रश्न निर्माण होणे ही इष्टापत्ती समजून पुन्हा ही भ्रष्ट युती कारनामे दाखविण्यासाठी सज्ज होते. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना याद्या पाठवून त्यांचे समायोजन जिल्हा परिषद शाळांमध्ये करण्याचे आदेश दिले. २०११ पासून ग्रामविकास विभागाकडून विशेष शिक्षकांच्या याद्या येऊ लागल्या त्या अगदी २०१७ पर्यंत येतच राहिल्या. ५९५ पैकी ३५२ विशेष शिक्षकांनी खान्देशच्या तीन जिल्ह्यांची निवड केली. म्हणजे निम्म्या शिक्षकांना राज्यातील इतर ३२ जिल्ह्यांपेक्षा केवळ खान्देशला प्राधान्य द्यावेसे वाटते याचे गौडबंगाल जिल्हा परिषदेच्या कर्तव्यकठोर, अभ्यासू आणि तडफदार अधिका-यांच्या लक्षात आल्याने हा प्रकार उघडकीस आला.
ग्रामविकास विभागाकडून येणा-या विशेष शिक्षकांच्या याद्या बनावट असल्याचे लक्षात आल्याने ‘कुंपणच शेत खात असल्याचे’ समोर आले. जिल्हा परिषदेपासून तर मंत्रालयापर्यंत या प्रकरणाचे धागेदोरे असल्याशिवाय एवढे मोठे धाडस कुणी करणार नाही, हे उघड आहे. विशेष शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता त्यांना रुजू करून घेणे, पदस्थापना देण्याचे प्रकारदेखील जिल्हा परिषदांमध्ये घडले आहेत. नंदुरबारमध्ये अरुण पाटील, तेजराव गाडेकर या शिक्षणाधिका-यांविरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेतील हितेश गोसावी, आर.बी.वाघ, नर्मदा राऊत, कोळी या अधिका-यांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. पाटील आणि गाडेकर हे पूर्वी जळगावला होते. याचा अर्थ ‘मोडस आॅपरेंडी’ सारखीच असली पाहिजे.
नंदुरबारात ७१ विशेष शिक्षकांना बोगस नियुक्ती आदेश दिले असल्याने त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल झाला. ३१ जणांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. धुळ्यात असे ६ शिक्षक आढळून आले असून त्यांना अद्याप समायोजन दिलेले नाही. गुन्हादेखील अद्याप दाखल झालेला नाही. जळगावात तर सगळे भव्य दिव्य आहे. यापूर्वी १८१ शिक्षकांचे समायोजन झालेले आहेच, पण २०१७ मध्ये ९४ शिक्षकांनी नियुक्ती आदेश आणले आहेत. हे आदेश बनावट असल्याचे लक्षात आल्यावर शिक्षण विभागाने पोलिसांकडे धाव घेतली. धाबे दणाणलेल्या शिक्षकांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही स्थगित करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे. आधीच बोगस आणि त्यात बोगसपणा लपविण्यासाठी खटपट किती आहे, हे यावरून लक्षात येते. आता त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. त्यानंतर गुन्हा दाखल होईल. प्रशासनातील भ्रष्ट चेहरे समोर येतील.
७० वर्षे होऊनही विकास का होत नाही, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडत असतो, त्याचे उत्तर या प्रकरणातून मिळू शकेल. दिल्लीहून रुपया निघाला तरी तो लाभार्थीपर्यंत फुटकळ पैशाच्या रूपात पोहोचत असतो. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिका-यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे धर्मा पाटील, नीलाबाई राठोड या शेतक-यांना, सामान्य माणसाला जीवावर उदार होण्याची वेळ येते. ललित मोदी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदीच्या छोट्या आवृत्त्या गावोगाव असल्याने हा छळवाद कायम आहे.

कागदी घोडे , विखरणच्या धर्मा आबांनी अशाच परिस्थितीला वैतागून मंत्रालयात विषप्राशन केले. त्यांच्या वारसांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. त्याशिवाय अस्थिविसर्जन करणार नसल्याचा कुटुंबीयांचा निर्धार आहे. धुळे ते मंत्रालय कागदी घोडे नाचविले जात आहे. दरम्यान बोढ-याच्या नीलाबाई राठोड यांनी प्रकल्पस्थळी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. प्रतिक्रियांचे सत्र कायम आहे.

अस्वस्थ समाजमन, महागाई, बेरोजगारी, दहशत या अक्राळविक्राळ बनलेल्या समस्यांनी समाजमन अस्वस्थ आहे. नीरव मोदी, अपंग युनिटसारखी प्रकरणे उजेडात आल्यावर समाजमन संतप्त, अस्वस्थ होते, पण काहीही करू शकत नसल्याने हतबलता जाणवते. याचा परिपाक आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्यात झाला आहे. हा गंभीर विषय झाला आहे.

मिलिंद कुळकर्णी