जळगावातील फुले मार्केटमधील गाळ्यांवर 4 डिसेंबर्पयत कारवाई करु नका

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

ठळक मुद्देगाळेधारकांची सर्वोच्च न्यायालयात धावगाळेधारकांना दिलासा

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 25 -  महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया 4 डिसेंबर्पयत करु नका असा आदेश सर्वोच्च न्यायायालयातील न्या. ए.के. सिक्री व न्या. अशोक भुषण यांनी शुक्रवारी दिले. ही जागा शासनाची आहे, अशी भूमिका गाळेधारकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 907 गाळेधारकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, पुढील कामकाज 4 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
गाळे ताब्यात घेण्यासाठी मनपाकडून तयारी सुरू झाली होती. यासाठी मनपाने प्रथम 81 ब च्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून गाळेधारकांचे म्हणणे फेटाळून लावत त्यांनी एक महिन्याच्या आत गाळे खाली करून द्यावे म्हणून त्यांना नोटीस बजावली होती. महापालिकेच्या 81 बच्या कारवाईस गाळेधारकांनी उच्च न्यायालय तसेच जिल्हा न्यायालयातही आव्हान दिले असून त्यावर सुनावणीही सुरू होती. मनपा ने हे गाळे ताब्यात घेण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
18 संकुलांबाबत असे होते निर्णय
महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलांमधील गाळे निष्कासीत (रिकामे) करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने 60 दिवसात सुरु करावी व रेडिरेकनरच्या दराने लिलाव  करुन गाळे भाडय़ाने द्यावेत, ही प्रक्रिया करीत असताना  शासनाने कोणताही हस्तक्षेप करू नये असे  आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाला दिले होते. तसेच शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या ठरावांवर शासनाने निर्णय घ्यावा व हा निर्णय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाशी सुसंगत असावा असेही  आदेशात म्हटले होते.
रमेश खडके व मनोज मताणी यांनी दाखल केली याचिका
महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलांमधील गाळे ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव दोन महिन्यात करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 14 जुलै 2017 रोजी दिले होते. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फुले मार्केटमधील गाळेधारक रमेश खडके, मनोज मताणी व इतर गाळेधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयात गाळेधारकांच्या वतीने अॅड. हरिश साळवे  यांनी काम पाहिले. ही जागा शासनाची होती व गाळेधारकांनी बनविलेल्या फेडरेशनला ही जागा देण्यास शासन अनुकूल होते अशी भूमिका गाळेधारकांच्या वतीने मांडण्यात आली. 
शासनाने भूमिका मांडावी
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी राज्य शासनाला आदेश करून भूमिका मांडावी असे सांगितले. याप्रश्नी 4 डिसेंबर्पयत गाळेधारकांवर कोणतीही कारवाई नको असेही या आदेशात म्हटले आहे, अशी माहिती  सूत्रांनी दिली.
गाळेधारकांना दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमुळे फुले मार्केट व सेंट्रल फुले मार्केट मधील गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया आता लांबणार असून गाळेधारकांनी यामुळे दिलासा मिळाला आहे. 
गाळेधारकांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
फुले मार्केट व सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायायालयातील न्या. ए.के. सिक्री व न्या. अशोक भुषण यांच्या समोर सुनावणी झाली. गाळेधारकांच्या वतीने युक्तीवाद करत असताना अॅड. हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. गाळेधारकांवर होणा:या अन्यायाची कैफियत मांडून मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या गाळे रिकामे करून त्यांचा लिलाव करण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती मिळावी अशी मागणी केली होती.